मराठी माध्यमांच्या शाळांना गळती
मुंबई (वार्ताहर): एका बाजूला मराठी भाषेचे संवर्धन होण्यासाठी सरकार आणि साहित्य वर्तुळात प्रयत्न होत आहेत. नुकतेच राज्य सरकारने सर्व शासकीय आणि निम-शासकीय कार्यालयात मराठी भाषा अनिवार्य केली. तसेच दिल्ली येथे होत असेलल्या ९८ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात मराठी भाषेचा गजर करण्यात आला. मात्र दुसऱ्या बाजूला मराठी माध्यमांच्या शाळांची संख्या मात्र रोडावत चालली आहे. मुंबई महापालिकेने नुकतेच 'युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इनफॉर्मेशन सिस्टिम फॉर एज्युकेशन (यूडीआयएसई)' कडे शाळांची माहिती संकलित करून दिली.
या आकडेवारीतून मागच्या दशकभरातील मराठी माध्यमांच्या शाळांची दुर्दशा दिसून आली आहे. २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षांत मुंबई महानगरपालिका मराठी माध्यमाच्या ३६८ शाळा चालवत होती. आता २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात शाळांची संख्या २६२ वर आली. १० वर्षांत १०० शाळा बंद झाल्या आहेत. मराठी शाळांचा टक्का घसरत असल्यामुळे शिक्षक वर्ग आणि मराठी भाषेसाठी आग्रही असणाऱ्या सामाजिक धुरीणांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. विशेषतः २७ फेब्रुवारी रोजी मराठी भाषा दिन साजरा केला जाणार असताना अनेकांना मुंबईतून मराठी भाषेचा हास होत असल्याची भीती वाटते. काही शिक्षकांच्या मतानुसार, मराठी माध्यमाच्या शाळा टिकवून ठेवण्यासाठी महापालिकेने काही सक्रिय पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. मुंबई मनपा संचालित मराठी शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी सांगितले, "पालक इंग्रजी शाळांना प्राधान्य देत आहेत, म्हणून मराठी शाळा बंद करणे कितपत योग्य आहे? मराठी शाळा टिकवण्याची जबाबदारी सरकारने उचलली पाहिजे." सरकारच्या धोरणावर इतर शिक्षकही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. अमराठी शाळांवर मराठी भाषा शिकविण्याची सक्ती करण्यापेक्षा सरकारने मराठी माध्यमाच्या शाळा आणखी कशा सुधारतील, याकडे लक्ष दिले पाहिजे.
पालकांचा कल बदलला
पालकांचा कल बदलला असल्यामुळे मराठी शाळांना उत्तरती कळा लागल्याचे मुंबई मनपाचे शिक्षण अधिकारी राजेश कंकाळ यांनी मराठी माध्यमाच्या शाळांना गळती पालकांचा कल बदलला म्हणाले की, अनेक पालकांना इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा खुणावू लागल्या आहेत, ज्याना तिथे प्रवेश मिळत नाही, ते दुसरा पर्याय म्हणून शाळा निवडतात, तथापि मागच्या तीन वर्षांत मुंबई महानगरपालिकेच्या मराठी माध्यमाच्या शाळांमधील प्रवेश संख्येत वाढ झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीला राज्य सरकारने सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयात मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य केला. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्यानंतर राज्य सरकारने व्यापक मराठी भाषा धोरणाला मान्यता दिली, त्याचाच हा भाग असल्याचे सांगितले जाते.