मुंबई(खास प्रतिनिधी):महापालिका रुग्णालयांमध्ये झिरो प्रिस्क्रिप्शन धोरण लागू करण्याचे निर्देश तत्कालिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंद यांनी दिल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने चालू आर्थिक वर्षात तब्बल २ हजार कोटी रुपमांची तरतूद केली. परंतु आगामी आर्थिक वर्षांत या धोरणाबाबत महापालिका आयुक्त तथा प्रशासकांनी वाच्यता करत विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंद यांचा मान राखण्यासाठी प्रयत्न केला असला तरी प्रत्यक्षात यासाठीच्या निधीची स्वतंत्र तरतूदच करण्यात आली नसल्याची बाब समोर येत आहे.
महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये झिरो प्रिस्क्रिप्शन धोरण राबविण्यासाठी सन २०२४-२५मध्ये सुमारे २ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याद्वारे रुग्णांना निःशुल्क औषधी उपलब्ध करून दिली जातील. आरोग्य सुविधेसाठी इतका मोठा निधी खर्च करणारी मुंबई महानगरपालिका ही देशातील एकमेव महानगरपालिका आहे, अशा शब्दांत तत्कालिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १५ 104 मार्च २० २४ रोजी नावर रुग्णालय दंत महाविद्यालयाच्या विस्तारित नवीन इमारतीच्या लोकार्पणप्रसंगी गौरवोद्गार काढले होते. एकनाथ शिंदे मांच्या मागणीनुसारच महापालिका रुग्णालयात झिरो प्रिस्क्रिप्फान घोरण लागू करण्यासाठी महापालिका प्रशासन प्रयत्नशीर होत आणि त्यासाठीची निविदा प्रक्रियाही सुरू केली होती.
परंतु याबाबतची निविदा प्रक्रिया अद्यापही अंतिम झालेली नसून याअंतर्गत करण्यात येणारी औषधेच निविदेत अडकली आहेत, नोव्हेंबर २०२३ मध्ये मुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी के. ई. एम रुग्णालयाला भेट दिली होती, त्यावेळी रुग्ण व नागरिकांशी झालेल्या चर्चे दरम्यान त्यांना काही त्रुटी निदर्शनास आल्या होत्या, महानगरपालिका रुग्णालयात उपलब्ध औषधे व संसाधनांव्यतिरिक्त नातेवाईकांमार्फत रुग्णांच्या उपचारासाठी खर्च केला जातो. गरीब रुग्णांवर या खर्चाचा अतिरिक्त बोजा पडतो. गरीब रुग्णांना महापालिकेच्या रुग्णालयांमार्फत निःशुल्क सेवा उपलब्ध व्हावी यासाठी "झिरो प्रिस्क्रिपशन पॉलिसी" राबविण्याबाबत त्यांनी त्यावेळी महापालिकेला निर्देश दिले होते.
परंतु आता राज्याच्या मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार होत उपमुख्यमंत्री बनलेल्या शिंदे यांच्या या संकल्पनेचा समावेश महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ भूषण गगराणी यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केला असला तरी प्रत्यक्षात यासाठीच्या निधीची तरतूदच केली नसल्याची बाब समोर येत आहे. महापालिकेच्या विविध रुग्णालयांच्यावतीने खरेदी करण्यात येणाऱ्या औषधांसाठी निधीची तरतूद असली तरी झिरो प्रिस्किप्पान धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र तरतूद आगामी अर्थसंकल्पात नसल्याचे दिसून येत आहे.