श्रीरामपूर : शहरात सध्या चर्चेत असलेल्या नगरपालिकेचे लेखापाल महेश कवटे यांची वसुली प्रकरणाने राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडवली आहे. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणात फक्त कवटे यांच्यावरच कारवाई होत असल्याचे चित्र निर्माण होत असून, यामागील हेतूवर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत.
अशा परिस्थितीत प्रशासनातील कार्यपद्धतीवर आणि पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. एका बाजूला काही अधिकारी अनेक वर्षांपासून एकाच खुर्चीवर टिकून आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला विशिष्ट व्यक्तींवरच कारवाई होत असल्याचे चित्र दिसते. लेखापाल महेश कवटे यांना लक्ष्य केले जात आहे का, की त्यांच्यावर कारवाई योग्य आणि पुराव्यांवर आधारित आहे, हे तपासल्याशिवाय स्पष्ट होणार नाही. मात्र, इतर संशयास्पद अधिकाऱ्यांवर कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने पक्षपातीपणाचा संशय बळावतो. प्रशासनातील अशा अनियमितता आणि एकांगी कारवाई रोखण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी समिती, लोकशाही प्रणालीतील स्वच्छता, तसेच नागरी दबाव गरजेचा आहे. माध्यमांनीही या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणली पाहिजे.
मुंबई : साहित्याचा ठसा आता दिल्लीत उमटणार आहे. मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या सदस्यांनी लिहिलेल्या पुस्तकांचे प्रदर्शन मुंबई मराठी पत्रकार संघाने ...
हा प्रश्न अतिशय महत्त्वाचा आहे.जर कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला असेल, तर तो एका व्यक्तीने एकट्याने कसा केला? मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहारांमध्ये सहसा संपूर्ण यंत्रणा गुंतलेली असते. राजकीय दबाव, उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचे सहकार्य आणि संगनमताशिवाय एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार शक्यच नाही. जर फक्त लेखापाल महेश कवटे यांच्यावरच कारवाई होत असेल आणि इतर आरोपींवर कोणतीही ठोस कारवाई केली जात नसेल, तर यामागे कोणाचे संरक्षण आहे? दोषींवर समान कारवाई होत नसेल, तर कायद्याचा दुरुपयोग आणि पक्षपातीपणाचा गंभीर आरोप प्रशासनावर येऊ शकतो.
नागरिकांच्या संभ्रमाचा आणि असंतोषाचा सरकारने व प्रशासनाने गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, जेणेकरून केवळ काही मोजक्या व्यक्तींना बळीचा बकरा बनवले जात नाही, तर संपूर्ण रॅकेट उघडकीस येईल.पालिकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर होत असलेल्या या कारवाईमुळे राजकीय हेतू असल्याच्या शक्यतेला अधिक बळ मिळत आहे. अशा प्रकरणांमध्ये मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा तपास होण्याऐवजी निवडणूक डावपेचांचा भाग म्हणून कारवाई केली जाते, असे वारंवार दिसून आले आहे. जर खऱ्या दोषींवर कारवाई होत नसेल आणि केवळ विशिष्ट व्यक्तींना लक्ष्य केले जात असेल, तर ही कारवाई राजकीय सूडबुद्धीने केली जात असल्याचा आरोप केला जाईल. विशेषतः, स्थानिक राजकारणाची सखोल माहिती नसलेल्या आमदारांच्या माध्यमातून हा डाव आखला जात आहे, असा संशय निर्माण होतो. नागरिकांनी आणि प्रसारमाध्यमांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी दबाव टाकणे गरजेचे आहे.
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जर कायद्याचा वापर राजकीय हेतूंसाठी केला जात असेल, तर त्याचा फटका लोकशाहीला बसू शकतो. त्यामुळे या कारवाईच्या उद्देशावर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.बरोबर! जर प्रशासनाने केवळ निवडक कारवाई केली, तर त्याचा परिणाम लोकांच्या सरकार आणि न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासावर होतो. लोकशाही व्यवस्थेत सर्वांसाठी समान न्याय असणे आवश्यक आहे. जर लेखापाल महेश कवटे यांच्याविरोधात ठोस पुरावे असतील, तर त्यांच्यावर कारवाई व्हायलाच हवी, पण त्याच वेळी या प्रकरणात सामील असलेल्या इतर मोठ्या अधिकाऱ्यांवर आणि राजकीय नेत्यांवरही तितकीच कठोर कारवाई झाली पाहिजे.
अन्यथा, प्रशासन पक्षपातीपणाचा आणि राजकीय सूडबुद्धीने काम करत असल्याचा ठपका येईल. या पार्श्वभूमीवर जनतेने अधिक पारदर्शक चौकशी आणि संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्षपणे उकल करण्यासाठी आवाज उठवणे गरजेचे आहे. जर हा वाद अधिक वाढला, तर प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे राहू शकते. लेखापाल महेश कवटे प्रकरणाने अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत. कारवाई सर्वांवर होणार का फक्त काही निवडक अधिकाऱ्यांनाच लक्ष्य केले जाणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. प्रशासनाने पारदर्शकतेने तपास करून खऱ्या दोषींना शिक्षा करावी, अन्यथा या प्रकरणावर राजकीय
रंग चढण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.