मुंबई : महाराष्ट्रात नवीन फौजदारी कायद्यांच्या धर्तीवर एक आदर्श अभियोजन संचालनालय प्रणाली विकसित करावी, असे त्यांनी सुचवले. तसेच, ७ वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षेच्या गुन्ह्यांमध्ये ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त दोषसिद्धी दर मिळवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले. पोलिस, सरकारी वकील आणि न्यायपालिका यांनी समन्वय साधून दोषींना शक्य तितक्या लवकर शिक्षा व्हावी, यासाठी प्रयत्न करावेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले की, मोदी सरकार देशातील नागरिकांना जलद आणि पारदर्शक न्यायव्यवस्था प्रदान करण्यास वचनबद्ध आहे. कायदा व सुव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी गुन्ह्यांची नोंदणी होणे आवश्यक आहे आणि एफआयआर दाखल करण्यात कोणताही विलंब होता कामा नये.
मुंबई : प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि महाकुंभ मेळा २०२५ दरम्यान प्रवाशांची अतिरिक्त गर्दी सामावून घेण्यासाठी, पश्चिम रेल्वेने वलसाड-दानापूर आणि ...
गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, संगठित गुन्हेगारी, दहशतवाद आणि जमावाकडून होणाऱ्या हिंसेच्या घटनांवर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी नियमितपणे देखरेख ठेवली पाहिजे, जेणेकरून या तरतुदींचा गैरवापर होऊ नये. तसेच, कारागृहे, सरकारी रुग्णालये, बँका आणि फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी येथे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पुरावे नोंदविण्याची प्रणाली विकसित करावी. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नवी दिल्लीत महाराष्ट्रातील नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात आढावा बैठक घेतली.
या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. या बैठकीत राज्यातील पोलीस, कारागृहे, न्यायालये, अभियोजन आणि फॉरेन्सिक यासंबंधीच्या विविध नवीन तरतुदींच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला केंद्रीय गृह सचिव, महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक, पोलीस संशोधन आणि विकास ब्युरोचे महासंचालक, राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोचे महासंचालक तसेच केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राष्ट्रीय स्वयंचलित फिंगरप्रिंट ओळख प्रणाली जोडण्याचे निर्देश
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील फिंगरप्रिंट ओळख प्रणालीला 'राष्ट्रीय स्वयंचलित फिंगरप्रिंट ओळख प्रणाली (NAFIS)' शी जोडावे, असेही निर्देश गृहमंत्र्यांनी दिले. तसेच, नवीन फौजदारी कायद्यांतर्गत गुन्हेगारांकडून जप्त केलेली संपत्ती त्वरित मूळ मालकाकडे परत करण्यासाठी एक प्रभावी प्रणाली विकसित करण्याचे निर्देश दिले. तसेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राज्यातील नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा दर पंधरवड्याला एकदा आढावा घ्यावा, तर मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक यांनी आठवड्याला एकदा याचा आढावा घ्यावा.