फेब्रुवारीत निकाल आला तर एप्रिल महिन्यात निवडणूका, बावनकुळेंचा दावा

पिंपरी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाचा युक्तिवाद सुरू आहे. ओबीसी आरक्षणावर लवकरच निर्णय होईल. त्यानुसार न्यायालय निवडणूक घेण्यास मान्यता देईल. फेब्रुवारीत निकाल आला. तर, एप्रिल महिन्यात निवडणुका होऊ शकतील, असा दावा भाजप प्रदेशाध्यक्ष, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी  केला.


पिंपरी-चिंचवड शहरात लोकनेते लक्ष्मण जगताप यांच्या जयंती निमित्त टेनिस बॉल क्रिकेट आमदार चषक स्पर्धेचे उद्घाटन महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.बावनकुळे म्हणाले, ‘आता खूप दिवस महापालिका नगरसेवकाविना राहू नयेत. लवकरच या निवडणुका होण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. लवकर निकाल देण्याबाबत सर्वाेच्च न्यायालयाला विनंती केली जाणार आहे.



राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका जाहीर करताच महाराष्ट्र शासन मनुष्यबळ, व्यवस्था उपलब्ध करून देईल. त्यामुळे निवडणुकीसाठी सज्ज रहावे. काहीही करून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची आगामी निवडणूक जिंकायची आहे. महापालिकेची निवडणूक स्थानिक आहे. त्यामुळे स्थानिक समितीला विश्वासात घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.

Comments
Add Comment

नगराध्यक्ष पदांचे आरक्षण सोमवारी

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दिवाळीनंतर राज्यातील २४७ नगर परिषदा व ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुका

गौतमी पाटीलच्या अडचणीत वाढ? पोलिसांची बजावली नोटीस

पुणे: महाराष्ट्राची लोकप्रिय नृत्यांगणा गौतमी पाटील हिच्या मालकीच्या कारला पुणे-मुंबई-बंगळूरू राष्ट्रीय

उद्धव ठाकरेंवर एकनाथ शिंदेंचा व्हॅनिटी व्हॅन टोला

दसऱ्याच्या पवित्र मुहूर्तावर महाराष्ट्राच्या राजकारणात दोन शिवसेनांचे मेळावे झाले. एकनाथ शिंदे यांच्या

सोलापूरच्या चिंचोली एमआयडीसीतील कंपनीला मोठी आग

सोलापूर : चिंचोली एमआयडीसीतील तुळजाई केमिकल्स कंपनीला शुक्रवारी ३ ऑक्टोबर रोजी संध्याकाळी आग लागली. आग

हिंसा नव्हे, लोकशाही मार्गच परिवर्तनाचा खरा उपाय - मोहन भागवत

विजयादशमीच्या औचित्याने नागपुरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी संघाच्या शताब्दी

केंद्राकडून महाराष्ट्राला ६,४१८ कोटी रुपयांचा आगाऊ हप्ता, उपमुख्यमंत्री पवारांकडून आभार

मुंबई : केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना कराचे अग्रीम हस्तांतरण केले असून त्यापैकी महाराष्ट्राला ६ हजार ४१८ कोटी