मुंबई महापालिकेचा महसूल वाढवण्यावर भर

मुंबई : आर्थिक संकटाच्या काठावर उभ्या असलेल्या मुंबई महापालिकेने आता महसूल वाढीवर अधिक भर दिला असून उत्पन्न वाढीसाठी नवीन स्त्रोतांची चाचपणी करतानाच विद्यमान स्त्रोतांतून वाढीव उत्पन्न मिळविण्याचा संकल्प केला आहे. त्यामुळे अधिकाधिक महसूल प्राप्त करण्यासाठी उपाययोजना करताना त्यांनी दिर्घकालिन धोरणाचा विचार करताना विविध विविध खात्यांमार्फत आकारल्या जाणाऱ्या विविध आकार व शुल्कांचे पुनरावलोकन करून त्यात सुधारणा करतानाच विविध शासकीय कार्यालयांकडे प्रलंबित असलेल्या थकबाकीच्या वसुलीसाठी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल असे आयुक्त डॉ भूषण गगराणी यांनी सन २०२५ २६ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणांत नमुद केले आहे.



अतिरिक्त चटईक्षेत्रापोटी अधिमूल्य

मुंबई महानगरपालिकेने अतिरिक्त चटई क्षेत्रापोटी (अडीशनल एफएसआय) प्राप्त होणाऱ्या अधिमुल्याचे वाटप राज्य शासन आणि मुंबई महानगरपालिकेमध्ये २५:७५ या प्रमाणात करण्याकरिता निर्देश जारी करण्याबाबत राज्य शासनास विनंती केली होती. त्यानुसार या अधिमुल्यातील मुंबई महानगरपालिकेस यापूर्वी देण्यात येत असलेल्या २५ टक्यां ऐवजी ५०टक्के एवढा हिस्सा राज्य शासनाने १४ ऑक्टोबर २०२४ च्या अधिसुचनेद्वारे मंजूर केला आहे. यामुळे,मुंबई महानगरपालिकेला आतापर्यंत १७० कोटी इतका वाढीव महसूल प्राप्त झाला असून पुढील आर्थिक वर्षांत यापोटी १३०० कोटी इतके अतिरिक्त उत्पन्न अपेक्षित वर्तवले आहे. धारावी हे स्वतंत्र प्राधिकरण झाल्याने तसेच एमएसआरडिसीच्या माध्यमातून मुंबईतील विकास प्रकल्पांची कामे होत नसल्याने महापलिकेने ७५ टक्क्यांची मागणी केली होती, त्यातील उर्वरित २५ टक्क्के हिस्सा मिळण्याकरिता केलेली विनंती अद्यापही राज्य शासनाकडे प्रलंबित असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.



रिक्त भूभाग भाडेपट्टा (Vacant Land Tenancy)

मालमत्ता विभागामार्फत रिक्त भूभाग भाडेपट्टयाखालील विविध भूभाग तथा जमिनी सार्वजनिक वापराकरता विकसित करणे तसेच शक्य असेल तिथे मक्त्याने देणेबाबत धोरण अंतिम करण्यात आले आहे. या धोरणामुळे जमिनीचा विकास शक्य होणार असल्याने महानगरपालिकेला एक वेळ अधिमूल्य व भुईभाडे स्वरुपात अंदाजे २००० कोटी इतका महसूल आगामी ४ वर्षात प्राप्त होईल असे आयुक्तांनी नमुद केले आहे.

अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवा शुल्क

अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवा शुल्काची यशस्वी अंमलबजावणी महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना (सुधारणा) अधिनियम, २०२३ अनुषंगाने अंमलात आणलेल्या उपाययोजनेमुळे अग्निशमन खात्याकडून ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत एकूण १४८०.३३ कोटी एवढा महसुल प्राप्त झाला आहे. तर सन २०२३-२४ मध्ये ३५३ कोटी एवढा महसूल प्राप्त झाला होता. चालू आर्थिक वर्षांत हे महसूली उत्पन्न १६८६.९६ कोटी पर्यंत पोहोचणे अपेक्षित असून सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षामध्ये, अनिशमन खात्याकडून २७५९.१८ कोटी एवढा महसूल प्राप्त होईल् असा अंदाज आयुक्तांनी व्यक्त केला आहे.

वाहतूक आणि व्यावसायिक केंद्र

पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील दहिसर जकात नाका येथे वाहतूक आणि व्यावसायिक केंद्र उभारण्याचे काम हाती घेण्यात येत आहे. या प्रकल्पामध्ये, इतर राज्यांतून मुंबईकडे येणाऱ्या प्रवाशांच्या सोईसाठी निवासी व्यवस्था करण्याचे योजिले आहे. सोबतच, व्यावसायिक कार्यालये, प्रवासी वाहनांसाठी पार्किंग ३ इतर तत्सम सुविधा प्रस्तावित आहेत. या प्रकल्पामध्ये ४५६ प्रवासी बस पार्किंग, १,४२४ मोटार वाहन पार्किंगसह १३१ खोल्यांचे तारांकित हॉटेल बांधले जाणार आहे. दहिसरमधील या जकात नाक्याच्या यशस्वी प्रयोगानंतर मुलुंड आणि ऐरोली मानखुर्द येथील जकात नाक्याच्या जागेवर अशाप्रकारे वाहतूक आणि व्यावसायिक केंद्र उभारली जाणार असल्याचे अर्थसंकल्पात नमुद केले आहे.

बँकांच्या गुंतवणुकींतून अधिक अर्धा टक्का वाढला व्याजाचा परतावा

मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून एफडीच्या माध्यमातून रक्कमेची गुंतवणूक केली जाते. यापूर्वी गुंतवणूक करण्यात येणाऱ्या जुन्या प्रणालीच्या तुलनेत उपायुक्त वित्त प्रशांत गायकवाड यांनी लेखाविभागाला विश्वासात घेत यासाठी ऑनलाईन प्रणाली - ऑनलाईन दरपत्रिका मागवून महानगरपालिकेच्या अधिशेष रकमेची गुंतवणूक करण्यासाठी मानक प्रक्रिया (SOP) तयार केली. ज्यामुळे बँकांच्या व्याजाच्या परताव्यातून मिळणाऱ्या रकमेत अर्धा टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे पहायला मिळाले आहे.

झोपडपट्टी भागातील व्यावसायिक गाळ्यांना मालमत्ताच्या कराची आकारणी

मुंबईमध्ये सुमारे अडीच लाख झोपडपट्टया आहेत. त्यापैकी, अनेक झोपड्यांचा (किमान २० टक्के म्हणजेच ५०,००० झोपड्या ज्यात लहान-मोठे उद्योगधंदे, दुकाने, गोदाम, हॉटेल्स अशा व्यावसायिक कारणांसाठी मोठ्या संख्येने वापर केला जात आहे. या आस्थापनांना महानगरपालिकेमार्फत पायाभूत सुविधा पुरविल्या जात असल्याने या व्यावसायिक आस्थापनांचे करनिर्धारण करुन मालमत्ता कर वसूल करणे आवश्यक आहे.सर्वेक्षण सुरु असून ज्याप्रमाणे व्यावसायिक वापर केल्याचे आढळून येईल त्यांना मालमत्ता कराची आकारणी केली जाणार असल्याचे महापालिका आयुक्तांनी स्पष्ट केले. त्यातून सुमारे ३५० कोटी एवढा महसूल प्राप्त होणे अपेक्षित आहे.

कायदेशीर मत जाणून घेवून कचरा वापरकर्ता शुल्क आकारणार

मुंबईची वाढती लोकसंख्या आणि घन कचऱ्याचे वाढते प्रमाण यामुळे कचरा व्यवस्थापनावरील खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. सुरळीत कामकाज आणि आर्थिक स्थैर्य सुनिश्चित करण्यासाठी, 'घन कचरा व्यवस्थापन वापरकर्ता शुल्क' लागू करणे आवश्यक आहे. या प्रकरणी कायदेशीर सल्ला घेण्यात येत आहे. कायदेशीर सल्ला प्राप्त झाल्यानंतर, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ अंतर्गत केंद्र शासनाने अधिसूचित केल्यानुसार, घन कचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ व्या अनुषंगाने, मुंबई महानगरपालिकेद्वारे घन कचरा व्यवस्थापन आरोग्य आणि स्वच्छता उपविधी, २००६ मध्ये सुधारणा करण्याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल,असे आयुक्तांनी नमुद केले आहे. घन कचरा व्यवस्थापन वापरकर्ता शुल्कातून प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नाचा वापर घन कचरा व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये सुधारणा, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक करण्याकरिता आणि एकूणच सेवांचा दर्जा उंचावण्याकरिता करता येईल.

मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीच्या मालमत्तांच्या एकत्रित करण्यासाठी केंद्रीकृत मालमत्ता माहिती प्रणाली विकसित केली जात आहे. पीपीपी मॉडेल अंतर्गत महानगरपालिकेच्या रिक्त भूखंडांच्या वापराची चाचपणी करून भूखंड विकासाच्या अभिनव उपक्रमास चालना मिळेल. माहितीचे संगणकी करण हे भौगोलिक माहिती प्रणालीमध्ये एकत्रिकरण याद्वारे करण्यात येणार आहे. महानगरपालिकेच्या मालमत्तांचे कार्यक्षम आणि पारदर्शक व्यवस्थापन सुनिश्चित करून या प्रणालीमार्फत मालमत्तांची मालकी, वापर, क्षेत्रांकन व मूल्य या संबंधिंचे दस्तऐवज यांसह एकत्रित केले जाईल. अतिक्रमणांचा पाठपुरावा करण्याकरिता मोबाईल साधना वापर करण्यात येत असून संसाधनांचा सर्वोत्तम वापर व महसूल निर्मितीकरिता आणि अल्प वापरातील मालमत्तांचा पुनर्विकास करण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे.

भूखंड भाडेतत्वावर देण्याकरिता लिलाव

मुंबई महानगरपालिकेच्या भूखंडांतून उत्पन्न मिळविण्याकरिता १००टक्के वार्षिक दर तक्त्यानुसार मुंबई महानगरपालिकेच्या भूखंडांचा लिलाव करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. त्याअनुषंगाने, अस्फाल्ट प्लांट, वरळी येथील महानगरपालिकेच्या भूखंडांचा खाजगी विकासकांमार्फत विकास करण्यासाठी लिलावाद्वारे भाडेतत्वावर देण्याचे निश्चित केले आहे.

करमणूक कराची वसुली

करमणूक कर / शुल्क २९ मे, २०१७ व्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक XLII द्वारे महाराष्ट्र करमणूक शुल्क अधिनियमात केलेल्या सुधारणेच्या अनुषंगाने, यापूर्वी राज्य शासनाकडून आकारला जाणारा करमणूक कर शुल्क गोळा करण्याची जबाबदारी स्थानिक प्राधिकरणांवर सोपविण्यात आली आहे. ही सुधारणा १ जुलै २०१७ पासून अंमलात आली आहे. या सुधारित तरतुदीनुसार, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील करमणूक कर शुल्क वसूल करण्याचे अधिकार महानगरपालिका आयुक्त यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहेत. महसूल व वन विभागाने महाराष्ट्र करमणूक शुल्क अधिनियम (१९२३ चा १) च्या कलम ३ अन्वये करमणूक शुल्कातून यापूर्वी दिलेली सूट महाराष्ट्र शासनामार्फत या अधिनियमाच्या कलम ६ व्या उपकलम (३) अन्वये १६ सप्टेंबर २०१७ पासून ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत सुरु ठेवण्यात आली आहे. या सवलतीच्या कालावधीनंतर करण्यात येणाऱ्या दुरुस्तीच्या अनुषंगाने करमणूक कर तथा शुल्काच्या आकारणीची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी नमुद केले आहे. मुंबई महानगरपालिकेमार्फत करमणूक कर तथा शुल्क वसूल करण्याबाबत राज्य शासनाकडून अधिकृत अधिसूचना प्रसारित करणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाकडे याबाबत कसोशीने पाठपुरावा करण्यात येईल असे अर्थसंकल्पात नमुद केले आहे.

जाहिरात धोरण

मुंबईचे नवीन फलक धोरणाद्वारे (New Hoarding Policy) देखाव्यातील अडथळे दूर करण्याचे प्रस्ताविले आहे. त्याअनुषंगाने, कलम ३२८/३२८अ अन्वये जाहिरातींसाठी दिल्या जाणाऱ्या परवान्यांसाठीचा नवीन जाहिरात मार्गदर्शिकचा मसुदा प्रसारित करण्यात आला आहे. त्यावर सूचना व हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. लवकरच सदर जाहिरात मार्गदर्शिका जाहीर करण्यात येईल. राज्य शासनाच्या शिफारशीनुसार सुशोभीकरण प्रकल्पासाठी मुंबईत अस्तित्वात असलेल्या जाहिरात फलक, आकाशचिन्हांचे डिजिटायझेशन करण्यात आले आहेत. जागेचे भाडे, मालमत्ता कर व जाहिरात शुल्काद्वारे महसूलात वाढ करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीच्या जागा व इतर निश्चित ठिकाणे ई-निविदा तथा लिलावाद्वारे जाहिरातीसाठी देण्याचे धोरण आहे. व्यवसाय परवाना शुल्क कलम ३९४ अन्वये व्यवसायासाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुज्ञापत्राचे नूतनीकरण शुल्क वाढविण्यासाठीचा प्रगतीपथावर असलेला नजिकच्या काळात अंतिम करण्यात येईल.

शासनाकडील थकीत रकमेचे समायोजन

राज्य शासनाकडून येणे असलेली थकबाकी मुंबई महानगरपालिकेम शासनाच्या विविध खात्यांकडून मालमत्ता कर, जल व मलनिःसारण आकार, इत्यादी खूप मोठ्या प्रमाणावर रक्कम येणे आहे. या रकमेच्या वसुलीकरिता अथवा महापालिके राज्य शासनाच्या विविध खात्यांना देय असलेल्या रकमेच्या वसुलीचे समायोजन करण्याकरिता कसोशीने प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे आयुक्तांनी नमुद केले आहे.