शिक्षण, आरोग्याच्या धर्तीवर पर्यावरणासाठी स्वतंत्र विभागाची मागणी

मुंबई : मागील काही आठवड्यांपासून मुंबईतील हवेची गुणवत्ता फारच खालावली असून या वाढत्या प्रदुषणणामुळे आजाराचे प्रमाणही वाढत आहे. यासाठी महापालिकेने एसओपी जारी केली असली तरी प्रत्यक्षात याची अंमलबजावणी होत नसल्याने यासाठी शिक्षण आणि आरोग्य विभागाच्या धर्तीवर पर्यावरण विभागासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्याची मागणी होत आहे.

मुंबई महापालिकेच्या आगामी सन २०२५ २६च्या अर्थसंकल्पावर आधारीत माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी महापालिका आयुक्त डॉ भूषण गगराणी यांना निवेदन देत ही मागणी केली आहे. माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी आपल्या निवेदनात, दरवर्षी महापालिका नोव्हेंबर महिन्यात प्रदूषणाची पातळी वाढायला लागली की महापालिका जागी होते आणि पुन्हा फेब्रुवारी नंतर हा विषय विसरला जातो. यामुळे प्रदूषणाचावर कधीच कायमस्वरूपी तोडगा निघणार नाही. त्यामुळे हा विषय वर्षभर महापालिका प्रशासनाच्या अजेंड्यावर असायला हवा, जेणेकरून या वर्षी नागरिकांना जर त्रास सहन करावा लागला आहे तो करावा लागणार नाही. त्यामुळे या सूचनांचा महापालिका प्रशासनाने सकारात्मक पातळीवर विचार करावा अशी विनंती केली आहे.

राजा यांनी आपल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, मागील काही आठवडे मुंबईतील हवेची गुणवत्ता फारच खालावली आहे. प्रत्येक घरात वाढलेल्या वायू प्रदूषणामुळे आजारी पडलेत्यांची संख्या प्रत्येक घरात एक किंवा दोन आहे. त्यात लहान मुल ही सर्दी, खोकल्यामुळे खूपच आजारी आहेत आणि सरकारी रुग्णालयांशी बोलले तरी परिस्थितीची पुरेशी कल्पना येईल. आणि या सगळ्याचे एकच कारण वाढतं प्रदूषण असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

मुंबईला हवेच्या प्रदूषणाचा फटका मागील काही वर्ष बसत आहे. पण त्यासाठी एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसिजर (एसओपी) जरी महापालिकेने केली असली तरी तितके पुरेसे नाही. ही एसओपीच्या अंमलबजावणीकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही ही वस्तुस्थिती असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

त्यामुळे सध्या महापालिकेत जसे शिक्षण आणि आरोग्य असे वेगळे विभाग आहेत, असा पर्यावरणासाठी एक वेगळा विभाग करायला हवा, आणि त्या विभागाला एक वेगळा अर्थसंकल्प असणे आवश्यक आहे. ज्यामुळे मुंबईतील वाढत्या प्रदूषणाचा सामना करता येईल. तसेच प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी विभाग पातळीवर, त्या विभाग पातळीवर गरजांप्रमाणे प्रशासकीय उपाय योजले पाहिजेत आणि त्यासाठी प्रशासकीय आराखडाही बनवला पाहिजे. आणि याच्या जोडीला आयआयटीसारख्या नामांकित संस्थांना एकत्र करून एक कायमस्वरूपी उपाययोजना केली पाहिजे.