मुंबई : केंद्रीय अर्थसंकल्प हा लक्ष्मीची पावले सर्वसामान्यांच्या घरी घेऊन येणारा अर्थसंकल्प असल्याचे मत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केले. लक्ष्मी येती घरा तोचि दिवाळी दसरा अशी भावना आज प्रत्येक घराघरात निर्माण झाली असेल, कारण बारा लाखापर्यंतचे उत्पन्न आयकर मुक्त झाल्याने सर्वसामान्याना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्पातून छप्पर फाड के मिळाल्याची भावना घरोघरी व्यक्त होत असावी असे मत शिंदे यांनी व्यक्त केले. समाजातील सर्व घटकांना न्याय देणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे मत त्यांनी अर्थसंकल्पवार प्रतिक्रिया देताना व्यक्त केले.
केंद्रातल्या मोदी सरकारने आजपर्यंत देशात सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात कुणीही कधीही घेतला नाही असा न भूतो न भविष्यती असा निर्णय आयकाराच्या बाबतीत घेऊन देशातल्या करोडो मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा दिला आहे. बारा लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करणे आणि स्टॅंडर्ड डिडक्शनची मर्यादा ७५ हजार रुपयांपर्यंत वाढवणे या क्रांतिकारी घोषणेसह नव्या करप्रणालीत मोठे बदल केल्यामुळे देशभरातल्या सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय दुर्बल घटकांना फार मोठा दिलासा मिळाला आहे अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली आहे. देशाचा आठवा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातला विकसित भारत साकार करण्यासाठी रोडमॅप सादर केला आहे. आयकरातील मोठ्या सवलतीमुळे देशातल्या मध्यमवर्गीय, गरीब, दुर्बल यांना मोठे बळ देऊन देशाच्या विकासामध्ये त्यांची महत्त्वाची भूमिका अधोरेखित केली आहे असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले. महिला आणि शेतकरी यांच्याकडे विशेष लक्ष देताना, कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या तंत्रज्ञानावर भर, रोजगार निर्मिती आणि आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने ठोस पावलं या अर्थसंकल्पात टाकून सर्वसमावेशक विकासावर भर दिला आहे असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
Budget 2025 : अर्थमंत्र्यांच्या ७५ मिनिटांच्या भाषणातून मध्यमवर्गीयांसह अनेकांना दिलासा
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आजच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात नव्या आयकर विधेयकाची घोषणा केली आहे. यामुळे कराच्या संपूर्ण रचनेत सुलभता आणून सर्वसामान्य करदात्यांना योग्य तो न्याय मिळेल अशी अपेक्षाही उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. बारा लाख उत्पन्नपर्यंत कुठलाही कर न आकारण्याचा निर्णय हा मध्यमवर्गीय करदात्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा आहे असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले. टीडीएसमधील घर भाड्याची मर्यादा वाढवणे, ज्येष्ठ नागरिकांना टीडीएस मर्यादा एक लाखांवर नेणं तसेच कर परतावा न भरलेल्यांसाठी चार वर्षांपर्यंत मर्यादा वाढविणे या गोष्टी करदात्यांना दिलासा देणाऱ्या आहेत असेही ते म्हणाले.
धनधान्य कृषी योजनेमुळे खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या घरात समृद्धी येईल, किसान क्रेडिट कार्डसाठीची लिमिट वाढविणे, कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग करण्यात येणार असल्यामुळे दर्जेदार उत्पादनात लक्षणीय वाढ होईल. स्टार्टप्ससाठी क्रेडिट लिमिट वाढवणे आणि मध्यम तसेच सूक्ष्म उद्योगांना सोप्या पद्धतीने भांडवल उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणावर मदत होणार आहे. महिलांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण आणि विशेषतः मागास वर्गातील महिलांना स्वयंरोजगार आणि उद्योगासाठी नवी योजना यामुळे गोरगरीब महिला स्वतःच्या पायावर उभ्या राहतील.
आयआयटीची संख्या वाढविणे , कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी देशात तीन केंद्रे, युवकांच्या कौशल्य विकासावर भर, सर्व सरकारी माध्यमिक शाळा व प्रायमरी आरोग्य केंद्रांना ब्रॉडबँड सेवा, 50 लाख शाळांमध्ये अटल टीकरिंग लॅब्स, या गोष्टीमुळे अद्ययावत तंत्रज्ञान तळागाळापर्यंत पोहोचेल. शहरी कामगारांचे जीवनमान उंचावण्यासाठीची योजना देखील गरीब वर्गाला बळ देईल. देशात झपाट्याने नागरीकरण वाढत आहे त्यामुळे शहरांच्या विकास कामांसाठी स्वतंत्र अर्बन चॅलेंज फंडची केलेली घोषणा क्रांतिकारी राहील असे सांगून उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, पुढील दहा वर्षात उडान योजनेत आणखी चार कोटी प्रवाशांना सामावून घेतल्यामुळे लहान लहान शहरात देखील हवाईसेवा कनेक्टिव्हिटी वाढेल.
हिल इन इंडिया या योजनेमुळे देशात मेडिकल टुरिझम वाढेल, विशेषतः महाराष्ट्रात देखील परदेशातून येणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढून त्याचा मोठा फायदा होईल. व्यवसाय सुलभता म्हणजेच इज ऑफ डूइंग बिजनेसमध्ये महत्त्वाच्या सुधारणा केल्यामुळे गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले. कस्टम ड्युटीतून कॅन्सरसारख्या 36 इतरही गंभीर रोगांवरील महत्त्वाची जीवरक्षक औषधे वगळल्यामुळे गरीब रुग्णांना किफायतशीर दरात औषधे उपलब्ध होणार आहेत. मेडिकलच्या दहा हजार जागा वाढविल्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण आता अधिक विद्यार्थ्यांना घेणं शक्य होणार आहे; असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.