मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) आज आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठीचा अर्थसंकल्प (Budget 2025) संसदेत सादर करणार आहेत. त्याआधी भारतीय शेअर बाजार, सराफा बाजारात मोठे चढउतार पाहायला मिळत आहेत. या अर्थसंकल्पात नेमके कोणाला दिलासा मिळणार, कोणाच्या खिशाला कात्री लागणार? याचे अंदाज लावले जात आहेत. दरम्यान, अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस अगोदर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या वक्तव्याचे अनेक अर्थ काढले जात आहेत.
मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळासाठी यंदाचा अर्थसंकल्प अनेक अर्थांनी विशेष असणार आहे. कारण या अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदींमधूनच आगामी वर्षांच्या विकासाची मुहूर्तमेढ रोवली जाणार आहे. दरम्यान, हा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना लक्ष्मी मातेने दशातील गरीब, मध्यमवर्गावर आपली कृपादृष्टी कायम ठेवावी अशी इच्छा व्यक्त केली. त्यामुळेच त्यांच्या या विधानाचे वेगवेगळे अर्थ काढले जात आहेत.
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल २०२४-२५ (Economic Survey) सादर केला. भारताला उच्च ...
गेल्या काही अर्थसंकल्पांत सरकारने पुरवठा साखळी कशी मजबूत करता येईल, यावर लक्ष केंद्रीत केल्याचं दिसतं. सोबतच पायाभूत सुविधांचा विकास, विस्तार कसा करता येईल, यावरही सरकारने लक्ष दिलेलं आहे. सरकारने क्रिप्टोकरन्सी तसेच अन्य धनसंपत्तींवर करवसुली करण्याचीही तरतुद याआधी केलेली आहे. याचा मध्यमवर्ग आणि श्रींमंतावर जास्त परिमाण झालेला आहे. असे असताना लक्ष्मी मातेची गरीब आणि मध्यम वर्गावर कृपा असावी, अशी प्रार्थना केली आहे.
यंदा सरकार कोणाच्या पाठीशी असणार?
यावेळी सरकार मध्यमवर्गाला दिलासा देण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करून हा दिलासा दिला जाऊ शकतो. तसेच नव्या करप्रणालीअंत र्गत सँडर्ड टिडक्शनच्या लाभामध्येही वाढ केली जाऊ शकते. सोबतच महागाई, खाद्यान्नांच्या किमतीत होणार वाढ नियंत्रित करण्यासाठीही सरकार यावेळी काही वेगळे निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी वेगवेगळ्या खाद्यपदार्थांवरील जीएसटीत घट केली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
व्याज दरातील कपातीबाबत नागरिक आशावादी
हाऊसिंग सेक्टरमध्ये तेजी यावी यासाठी सरकार काही नव्या योजनांची घोषणा करू शकते. यासह सरकार भारतीय रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा करून व्याज दरांत कपात करून नागरिकांना दिलासा देण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सोबतच इंधन, खाद्य तेलाच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठीही काही ठोस निर्णय होण्याची शक्यता आहे. वेळच्या अर्थसंकल्पात सरकार पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेचा विस्तार करू शकते. सोबतच मनरेगा या योजनेतही काही बदल होण्याची शक्यता आहे. यासह सरकार शिक्षण, आरोग्य, महिला सशक्तीकरण यासाठीही भरघोस तरतूद करण्याची शक्यता आहे.