मराठा आरक्षणाची नव्यानं पुन्हा सुनावणी

मुंबई : सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात मराठा आरक्षण कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात नव्यानं पुन्हा सुनावणी होणार आहे. सुरुवातीपासून ही सुनावणी सुरू होणार आहे.



मुंबई उच्च न्यायालयात नव्या मुख्य न्यायमूर्तींची नियुक्ती झाली आहे. यानंतर याचिकाकर्त्यांनी मराठा आरक्षणाबाबतच्या याचिकांवर नव्यानं सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. ही विनंती मान्य झाली आहे. सुनावणीसाठी नवीन विशेष पूर्णपीठ स्थापन केले जाणार आहे. याचिकाकर्त्यांनी रजिस्ट्रारकडे याचिकेसाठी नव्याने नोंदणी करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.



आधीच्या न्यायमूर्तींच्या समोर याचिकांची ६० टक्के सुनावणी झाली होती. पण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती या पदावर आलोक आराधे या नव्या न्यायमूर्तींची नियुक्ती झाली. यामुळे याचिकांची नव्याने आणि सुरुवातीपासून सुनावणी घेण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. ही मागणी मान्य झाली आहे. उच्च न्यायालयाने मागणी मान्य केल्यामुळे सुनावणी नव्याने सुरू होणार आहे. यामुळे मराठा आरक्षणाचा न्यायालयातील खटला निकाली निघण्यास आणखी वेळ लागण्याची शक्यता आहे.
Comments
Add Comment

फडणवीसांचा मोठा निर्णय! मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशीच ५ बड्या IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

मुंबई : मागील काही महिन्यांपासून मोठ्या संख्येने राज्यातील सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होत आहेत. गेल्याच

मुंबई महापालिका विक्रोळी पार्कसाईट येथील २८ इमारतींचा पुनर्विकास करणार

मुंबई (खास प्रतिनिधी) : विक्रोळी पार्कसाईट येथे असलेल्या महानगरपालिकेच्या २८ इमारतींचा पुनर्विकास

'बिबट्याचे मानवावरील हल्ले ‘राज्य आपत्ती’ ठरवणार'

मुंबई : राज्यात बिबट्यांकडून वाढत चाललेल्या मानवांवरील हल्ल्यांची समस्या राज्य आपत्ती म्हणून घोषित करण्याचा

अचानक डिजिटल ब्लॅकआउट; Cloudflare बंद पडताच अनेक अ‍ॅप्स ठप्प !

मुंबई : जगभरातील इंटरनेट वापरकर्त्यांना आज सकाळपासून अचानक अनेक डिजिटल सेवांमध्ये अडथळ्यांचा सामना करावा

Mumbai Metro : मुंबई मेट्रो लाईन ३ साठी पादचारी कनेक्टिव्हिटी मजबूत; वरळी व BKC येथे उभारले जाणार दोन मोठे सबवे

मुंबई : मुंबईतील ‘अक्वा लाईन’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मेट्रो लाईन ३ च्या प्रवाशांना अधिक सुलभ आणि सुरक्षित

फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय, छोटे भूखंड आता 'विनाशुल्क' नियमित होणार

मुंबई : तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेले जमीन व्यवहार आता निःशुल्क नियमित व कायदेशीर करण्यासाठी आवश्यक