Atal Setu : अटल सेतूवर सध्याच्याच सवलतीच्या दराने आणखी एक वर्षभर पथकर आकारणी

मुंबई : अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावाशेवा अटल सेतूवर सध्या सुरू असलेल्या सवलतीच्या दरानेच आणखी एक वर्षभर पथकर आकारणी करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.


अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावाशेवा अटल सेतूच्या वापराकरिता यापुर्वी ४ जानेवारी २०२४ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत एमएमआरडीएने प्रस्तावित केलेल्या दराच्या ५० टक्के सवलतीच्या दराने पथकर (कमीत कमी २५० रुपये इतका) आकारणीचा निर्णय घेण्यात आला होता. या दराचा एक वर्षानंतर आढावा घेण्याचा निर्णयही घेण्यात आला होता. त्यानुसार आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आणखी एक वर्षभर म्हणजेच ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत सध्या सुरु असलेल्या सवलतीच्या दरानेच पथकर आकारणीस मान्यता देण्यात आली.



मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणातर्फे उभारण्यात आलेला हा सुमारे २२ किलोमीटर लांबीचा अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावाशेवा अटल सेतू प्रकल्प १३ जानेवारी २०२४ पासून सार्वजनिक वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आहे.

Comments
Add Comment

मेट्रो ३ ने दाखवली ‘स्पीड’ची ताकद : पहिल्याच दिवशी ऐतिहासिक प्रतिसाद!

मुंबई : मुंबईकरांनी मेट्रो ३, म्हणजेच अ‍ॅक्वा लाईनला दिलेला प्रतिसाद पाहता हा प्रकल्प खऱ्या अर्थाने यशस्वी ठरत

ई-बस प्रवाशांसाठी एसटीकडून मासिक व त्रैमासिक पास योजना सुरु

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी महामंडळाने) प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि ई-बस सेवेला अधिक

डिजिटल क्रांतीद्वारे भारताची जागतिक महासत्तेकडे वाटचाल

मुंबई : डिजिटल क्रांतीच्या माध्यमातून भारत आत्मनिर्भरतेकडून जागतिक महासत्तेकडे वाटचाल करीत आहे. या

भारत-ब्रिटन भागीदारी जागतिक स्थैर्य आणि आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वाचा आधार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांचे संयुक्त निवेदन व्यापार, तंत्रज्ञान, शिक्षण

RBI : RBIचा जबर धक्का! 'या' मोठ्या बँकेचा परवाना रद्द, ठेवीदारांना फटका!

सातारा : भारताची मध्यवर्ती बँक असलेल्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा एकदा बँकिंग नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या

Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींना धक्का! ‘ती’ अट ठरतेय अडचणीची; दिवाळीत पैसे मिळणार की नाही?

मुंबई : महाराष्ट्रातील महिलांसाठी सुरू असलेल्या 'लाडकी बहीण योजने'च्या लाभार्थ्यांसाठी आता एक मोठी अडचण निर्माण