भाजपाच्या ज्येष्ठ नेत्यांवर १६ जिल्ह्यांची जबाबदारी

मुंबई : महायुती सरकारने राज्यातील ३६ जिल्ह्यांसाठी पालकमंत्री जाहीर केल्यानंतर भाजपाने नव्या प्रयोगाची तयारी सुरू केली आहे. राज्यातील २० जिल्ह्यांमध्ये भाजपाचे मंत्री पालकमंत्री आहेत. उर्वरित १६ जिल्ह्यांमध्ये भाजपाने ज्येष्ठ नेत्यांकडे संपर्क प्रमुख या पदाची जबाबदारी देण्याची तयारी सुरू केली आहे. सरकारने राज्यातील नऊ जिल्ह्यांमध्ये शिवसेनेच्या आणि सहा जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांना पालकमंत्री केले आहे. याच १६ जिल्ह्यांमध्ये भाजपाचे ज्येष्ठ नेते संपर्क प्रमुख म्हणून काम करणार आहेत.



भाजपाचे संपर्क प्रमुख सरकार आणि स्थानिकांमधील दुवा म्हणून पक्षाच्यावतीने काम करतील. मित्र पक्षांच्या पालकमंत्र्यांचे निर्णय भाजपासाठी त्रासदायक ठरू नये यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेतील. भाजपाच्या या हालचाली म्हणजे मित्र पक्षांवर राजकीय कुरघोडीचा प्रयत्न असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.



निवडणूक काळात देण्यात आलेली आश्वासनं पूर्ण करण्यात संपर्क प्रमुख महत्त्वाची भूमिका बजावतील. जनता आणि सरकार यांच्यातला दुवा म्हणून ते काम करतील; असे महाराष्ट्र भाजपाचे अध्यक्ष आणि राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. भाजपाच्या मंत्र्यांचे सहायक म्हणून त्यांच्या कार्यालयात भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांची नेमणूक होणार आहे; असेही बावनकुळे यांनी सांगितले. महाराष्ट्र भाजपाच्या मुंबईतील मुख्यालयात पक्षाचे मंत्री दर १५ दिवसांनी एक जनता दरबार घेणार आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यातील एका गावात जा आणि रात्रभर तिकडे मुक्काम करा; असेही मंत्र्यांना सांगण्यात आल्याचे बावनकुळे म्हणाले. आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये वेगळ्या पद्धतीनं हा उपक्रम राबवणार असल्याचेही बावनकुळे म्हणाले.



मोठ्या जिल्ह्यांत दोन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालये

राज्यातील सर्व मोठ्या जिल्ह्यांमध्ये दोन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालये निर्माण करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विभागीय महसूल आयुक्तांना दिले आहेत. शासनाच्या अनेक लोकाभिमुख योजना या सर्वसामान्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी आहेत. जोपर्यंत प्रत्येक आदिवासी पाडे, वस्ती येथील वंचित लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहोचणार नाहीत तोपर्यंत शासकीय योजनांनाही अर्थ उरणार नाही. उपेक्षित घटकांना न्याय देण्यासाठी महसूल यंत्रणा, आदिवासी विभाग, सामाजिक न्याय विभाग यांनी जबाबदारीने अशा वस्त्यांना भेटी देऊन त्यांचे प्रश्न तत्काळ मार्गी लावण्याचे निर्देशही महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिले. दोन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये संपूर्ण आस्थापनेसह कार्यान्वित करण्याबाबात प्रस्ताव सादर करा असे स्पष्ट निर्देश महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिले.