बनावट कागदपत्रे प्रकरणी पूजा खेडकरला दिलासा

नवी दिल्ली : बनावट कागदपत्रे सादर करुन प्रशिक्षणार्थी आयएएस या टप्प्यापर्यंत मजल मारलेल्या पूजा खेडकरला सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षण दिले आहे. लोकसेवा आयोगाने बनावट कागदपत्रांच्याआधारे फसवणूक झाल्याचे आढळल्यानंतर पूजा खेडकरला निलंबित केले. पूजाला आयएएस तसेच सर्व प्रकारच्या प्रशासकीय सेवांच्या परीक्षा देण्यास बंदी घालण्यात आली. यानंतर बनावट कागदपत्रांच्याआधारे फसवणूक केल्याप्रकरणी पूजा विरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू झाली. या प्रकरणात पूजाला सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षण दिले आहे. पूजा खेडकर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी १४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी होईल.



पूजा खेडकरने दिल्ली उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. हा अर्ज फेटाळण्यात आला. यानंतर अटकेचे संकट टाळण्यासाठी पूजाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षण देत पूजा खेडकर प्रकरणी पुढील सुनावणी १४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Comments
Add Comment

ISRO : इस्त्रोची प्रक्षेपण वाहन निर्मितीतून माघार; खासगी कंपन्यांकडे जबाबदारी

नवी दिल्ली : भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्त्रो)

Blast in Gujarat : गुजरातमध्ये वाहनाच्या स्फोटात दोन सख्ख्या भावांसह दोन चिमुकल्यांचा मृत्यू

नखत्राणा : गुजरातमधील कच्छच्या नखत्राणा परिसरात शनिवारी एका छोटा हत्ती वाहनात अचानक झालेल्या जोरदार स्फोटात

UGC : अमली पदार्थविरोधी अभ्यासक्रमाला युजीसीची मंजुरी

नवी दिल्ली : देशातील तरुण पिढीला अमली पदार्थांच्या व्यसनापासून दूर ठेवण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC)

Cough Syrup Warning For Kids : लहान मुलांसाठी सर्दी-खोकल्याच्या औषधांवर बंदी

नवी दिल्ली : चार वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने सर्दी-खोकल्यावरील

BRICS : ब्रिक्स प्लस देशांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी 'न्यायनॉमिक्स' अन् 'न्याय सेतू'

नवी दिल्ली :  ११ व्या ‘ब्रिक्स प्लस लिगल फोरम’च्या उद्घाटनाप्रसंगी भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत

LPG Pipeline : देशातील सहा राज्यांमध्ये LPG पाइपलाइनचा विस्तार, केंद्राकडून ७ हजार कोटींची गुंतवणूक आणि १,८०० किमी नव्या पाइपलाइनला मंजुरी

नवी दिल्ली : देशातील एलपीजी पुरवठा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.