मंत्री नितेश राणेंची सिंधुदुर्गात प्राणीसंग्रहालयाची मागणी

मुंबई : मत्स्य व्यवसाय व बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी वनमंत्री गणेश नाईक यांची भेट घेतली. याप्रसंगी मंत्री नितेश राणे यांनी वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्राणीसंग्रहालय उभारण्याची मागणी केली.



सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला मोठा समुद्र किनारा लाभल्यामुळे जिल्ह्यात पर्यटकांचा ओघ आहे.जिल्ह्याच्या एका बाजूला समुद्र किनारा तर दुसऱ्या बाजूला सह्याद्रीच्या पर्वत रांगा आणि जंगल आहे.सिंधुदुर्गातील जंगलात अनेक प्रकारचे वन्यप्राणी व विविध जाती प्रजातीचे पक्षी आढळून येतात. जिल्ह्यात प्राणीसंग्रहालय निर्माण झाल्यास पर्यटकांचा ओघ वाढेल.त्यामुळे स्थानिक लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.प्राणी संग्रहालय झाल्यास जिल्ह्याच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ होऊन जिल्हावासीयांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल.याचा निवेदनात उल्लेख करून मंत्री नितेश राणे यांनी प्राणीसंग्रहालयाची मागणी केली आहे. प्राणी संग्रहालयाला लागणारी आवश्यक जागा सिंधुदुर्गात उपलब्ध असून संबंधितांना मंजुरीसाठी आदेश देण्याची विनंती मंत्री नितेश राणे यांनी वनमंत्र्यांजवळ केली.
Comments
Add Comment

भटक्या श्वानांच्या नसबंदीकरण केंद्रांची क्षमता वाढवा

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबईतील भटक्या श्वानांचे नियंत्रण, निर्बीजीकरण, रेबीज प्रतिबंधक लसीकरण यासाठी

मुंबईच्या एफ दक्षिण आणि एफ उत्तर प्रभाग समितीमध्ये शिवसेनेच्या मानसी सातमकर यांचा विजय

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या प्रभाग समिती अध्यक्षपदासाठी गुरुवारी १७ प्रभाग समित्यांपैंकी ६ प्रभाग

मत्स्यव्यवसाय आणि जल संवर्धन क्षेत्राचा वृद्धीदर ८.४ टक्क्यांवर

मुंबई : महाराष्ट्राच्या मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत अत्यंत सकारात्मक बदल दिसून येत असून,

मुंबईतील प्रत्येक रेल्वे स्थानकात आता 'आरोग्य कवच'

मुंबई : उपनगरीय रेल्वे मार्गांवरील वाढते अपघात आणि प्रवाशांचा जीवघेणा प्रवास रोखण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शुक्रवार ६ मार्च रोजी मांडणार राज्याचा अर्थसंकल्प

मुंबई : महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून, शुक्रवारी ६ मार्च रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र

लक्षवेधींची संख्या कमी केल्याने सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांकडून नाराजी

गटनेत्यांची बैठक घेणार; विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे आश्वासन मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या