संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात गुरुवारी भाजपा आणि काँग्रेसच्या खासदारांमध्ये जो राडा झाला, तो निश्चितच लोकशाही व्यवस्थेला काळिमा फासणारा आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५२ पासून देशामध्ये संसदीय व्यवस्था आहे. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या घटनेप्रमाणे लोकशाहीचा कारभार चालतो. अर्थांत त्या त्या सत्ताधारी सरकारने आपल्याकडे असलेल्या बहुमताच्या जोरावर घटनेमध्ये बदल करत आपल्याला अनुकूल असलेला राज्यकारभार करण्याला प्राधान्य दिले. गुरुवारी संसद भवनात झालेला राडा थेट रुग्णालयापर्यंत जाऊन पोहोचला. घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबाबत देशाचे केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेमध्ये काढलेल्या वक्तव्यावरून विरोधकांनी गदारोळ सुरू केला. मुळातच अमित शहा यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबाबत काढलेल्या वक्तव्याची चिरफाड करत, त्या वक्तव्याचा विपर्यास केला असल्याचे यांचे म्हणणे आहे.
देशाच्या संसदेमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये वाद नेहमीच होतात. पण ते वाद लोकशाहीच्या चौकटीमध्ये घटनात्मक पद्धतीने नियमातच मिटविले जातात. लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार आहे. त्या धर्तीवर लोकसभा व राज्यसभा कामकाजादरम्यान खासदारांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी लोकसभा अध्यक्ष तसेच राज्यसभेचे सभापती उपलब्ध करून देतात. सत्ताधाऱ्यांनी मत मांडण्याची संधी न दिल्यास सभात्याग करणे, जमिनीवर ठिय्या मांडणे, निदर्शने करणे, घोषणाबाजी करणे या स्वरूपात अनेक आयुधे लोकशाहीत उपलब्ध आहेत. त्यासाठी अंगावर धावून जाणे, धक्काबुक्की करणे, हाणामारी करणे हे पर्याय निश्चितच योग्य नाहीत आणि लोकशाहीमध्ये हे कोणालाही अभिप्रेतही नाही. त्यामुळे घडल्या प्रकाराचे कोणीही समर्थंन करूच शकत नाही. मुळात संसद भवनात गुरुवारी घडलेला प्रकार चुकीचा होता. भाजपा व मित्रपक्षाला लोकसभेत स्पष्ट बहुमत आहे.
काँग्रेसला जेमतेम सांगलीच्या अपक्ष खासदाराचे पाठबळ मिळाल्याने संख्याबळामध्ये शंभरी गाठता आली आहे. संसद भवनामध्ये काँग्रेस व भाजपाच्या खासदारांमध्ये जो राडा झाला, हाणामारी झाली. खासदारांवर रक्तबंबाळ होण्याची व त्यानंतर उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल होण्याची वेळ आली. या घटनेमुळे देशाच्या लोकशाहीची मान निश्चितच शरमेने खाली गेली असणार. जगातील सर्वाधिक मोठे लोकशाही राष्ट्र म्हणून आपल्या देशाचा उदोउदो होतो. पण खासदारांच्या हाणामारीच्या घटनेने ही लोकशाही आहे की ठोकशाही आहे, असा प्रश्न आता जगातील अन्य राष्ट्रांनाही पडला असेल. अमित शहा यांच्या वक्तव्यावरून काँग्रेस व इंडिया आघाडीतील मित्र खासदारांनी संसदेच्या आवारात निदर्शने करताना भाजपा खासदारांनी त्या ठिकाणी जाण्याची गरजच नव्हती. महापुरुषांबाबत अवमान अथवा अवमानास्पद वक्तव्य काढल्यास समाजमनामध्ये तेढ निर्माण होते. त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. प्रसंगी रस्त्यावर जाळपोळ होते. सार्वजनिक वाहनांची तोडफोड होते. शहरांमध्ये बंदचे आयोजन केले जाते. जमाव रस्त्यावर उतरतो. असे प्रकार आपल्या देशाच्या कानाकोपऱ्यांत अनेकदा घडले आहेत व घडत आहेत तसेच यापुढेही घडतच राहतील. डॉ. आंबेडकरांबाबत काँग्रेसच्या दाव्यानुसार चुकीचे वक्तव्य केले असेल तर त्यांनी निदर्शनापुरता केलेला प्रकार मर्यादित राहिला असता, तर पुढे विपरीत काही घडलेच नसते; परंतु त्याहीपुढे त्यांनी फार तर लोकसभा सभापतींकडे तक्रार करावयास हवी होती अथवा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावयाचे होते.
भाजपाच्या गोंधळी व अतिउत्साही खासदारांनीही या प्रकरणी तारतम्य दाखवत संयम व सहनशीलता बाळगणे आवश्यक होते. लोकसभेतील संख्याबळ पाहता काँग्रेस काय आणि इंडिया आघाडी काय, सत्ताधाऱ्यांना सभागृहात फारसे अडथळे त्यांना आणता येणार नाहीत. विरोधक निदर्शने करत असताना राहुल गांधी व प्रियंका गांधींची अडवणूक करायची सत्ताधारी खासदारांना गरजच नव्हती. मुळातच हा विषय सुरू झाला तो अमित शहा यांनी घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याविषयी काढलेल्या वक्तव्यावरून. वक्तव्य चुकीचे असल्याचा एकीकडे विरोधकांकडून टाहो फोडला जात असतानाच दुसरीकडे अमित शहा यांच्या म्हणण्याचा विपर्यास केला जात असल्याचे सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मुळात सत्ताधारी आणि विरोधकांतील गोंधळी खासदारांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा परिचय, कार्य, विचारधारा चांगली ठाऊक असती, तर संघर्ष टोकाला गेला नसता. ज्या घटनाकारांचे नाव घेऊन हा गोंधळ सुरू आहे, त्या घटनाकारांना अभिप्रेत असलेले कामकाज संसदेत खरोखरच होत आहे का? मुळात संसदेमध्ये होत असलेले अधिवेशन हे राजकारणासाठी तर देशातील जनतेसाठी महत्त्वाचे आहे. संसदेमध्ये होणाऱ्या कामकाजातील प्रत्येक मिनिटावर देशाचे लक्षावधी रुपये खर्च होतात. गदारोळ, वाद यामुळे सभागृह स्थगित ठेवण्याची अनेकदा वेळ या अधिवेशनात आली आहे. यामुळे देशाच्या लाखो-करोडो रुपयांचे न भरून येणारे नुकसान होत आहे. त्या त्या लोकसभा मतदारसंघातील मतदारांनी देशाचा कारभार चालविण्यासाठी, मतदारसंघाचा विकास करण्यासाठी खासदारांना निवडून पाठविले आहे. गोंधळ घालण्यासाठी नाही, हे मतदारांनीच आता खासदारांना समजावून सांगण्याची वेळ आली आहे.
दिल्लीचे पडसाद मुंबईतही उमटले. भाजयुमोच्या पदाधिकाऱ्यांनी व कार्यकर्त्यांनी मुंबई महापालिका मुख्यालयासमोरील व पत्रकार संघाच्या शेजारी असलेल्या काँग्रेसच्या कार्यालयावर हल्लाबोल केला. पोलिसांनी समजावूनही भाजयुमोचे पदाधिकारी माघार घेत नव्हते. अखेरीस पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्यावर भाजयुमोच्या पदाधिकाऱ्यांनी तेथून काढता पाय घेतला. काँग्रेस भवनाचे नुकसान झाले. काँग्रेस नेत्यांच्या प्रतिमेवर शाईफेक करण्यात आली. पण यातून भाजयुमोने साध्य काय झाले? काँग्रेस घटनाकारांचा अपमान करत असेल तर त्यांनी न्यायालयात जाण्याचा अथवा पोलीस ठाण्यात जाऊन तक्रार दाखल करावयास हवी होती? देशात व राज्यात भाजपाची सत्ता असताना कायदा-सुव्यवस्था हाती घेण्याचा त्यांना कोणी अधिकार दिला आहे? घटनाकारांना अभिप्रेत असलेल्या लोकशाहीनुसार संसदेत घटनात्मक पद्धतीने कारभार करणे म्हणजेच घटनाकारांचा मान राखल्यासारखे, सन्मान केल्यासारखे आहे. पण ठोकशाहीच्या दिशेने वाटचाल करताना खासदारांनी रक्तबंबाळ होणे हे देशामध्ये कोणालाही अभिप्रेत नाही. घडलेली घटना निश्चितच चांगली नाही. यामुळे देशाची जागतिक पातळीवर प्रतिमा मलीन होत आहे, याचे सत्ताधारी व विरोधक असलेल्या खासदारांनीही भान ठेवणे आवश्यक आहे.