सोलापूर: राज्य सरकारने जमीन मोजणी शुल्कात १४ वर्षांनंतर वाढ केली आहे. यापुढे चारऐवजी केवळ दोन प्रकारातच शुल्क आकारणी केली जाणार आहे. २७ सप्टेंबर रोजी निघालेल्या या आदेशाची एक डिसेंबरपासून अंमलबजावणी सुरू झाली असून यामुळे जमीन मोजणी प्रक्रियेत पारदर्शकता येऊन वेगाने सेवा मिळणार आहे.
राज्यात २०१० नंतर प्रथमच जमीन मोजणी शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे. प्रशासकीय खर्चात वाढ झाल्याने राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. पूर्वी साधी, तातडी, अतितातडी व अतिअतितातडी अशा चार प्रकारात मोजणी केली जायची आणि त्या प्रकारानुसार शुल्क आकारले जात होते.
मात्र, मोजणीच्या अनेक प्रकारांमुळे जमीनधारकांत संभ्रमाची स्थिती होती. त्यामुळे जमीन मोजणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेगवान सेवेसाठी आता चारऐवजी फक्त दोन प्रकारातच मोजणी होणार आहे. त्यानुसार शुल्क आकारणी केली जात आहे.