मुंबई : महाराष्ट्र हे देशातील अग्रेसर औद्योगिक राज्य असून देशाच्या एकूण स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नामध्ये, राज्याचे १४ टक्क्यांपेक्षा अधिक योगदान आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी राज्याला अधिक पसंती मिळते. मागील आर्थिक वर्षामध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशात प्रथमस्थानी होता. तसेच सन २०२४-२५ मध्ये एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत १,१३,२३६ कोटी रुपये इतक्या थेट परकीय गुंतवणुकीसह महाराष्ट्राने देशात पुन्हा प्रथम स्थान प्राप्त केले आहे. ही गुंतवणूक, मागील वर्षाच्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीच्या ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचे राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांनी आपल्या अभिभाषणात सांगितले.
विधानसभेच्या नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरच्या राज्य विधानमंडळाच्या पहिल्या अधिवेशनामध्ये राज्यपाल श्री.राधाकृष्णन यांनी विधीमंडळाच्या संयुक्त सभागृहात संबोधन केले. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधीमंडळाचे सदस्य, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, विधीमंडळ सचिवालायाचे सचिव जितेंद्र भोळे आदी उपस्थित होते.
राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन म्हणाले की, शेतकऱ्यांना शाश्वत सौर ऊर्जेवर आधारित सिंचन सुविधा पुरविण्यासाठी “मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना” सुरु केली आहे. “प्रधानमंत्री कुसुम” घटक-ब योजनेंतर्गत, एकूण ४ लाख ५ हजार सौर पंप बसविण्यास मान्यता देण्यात आली असून आतापर्यंत राज्यभरात 1 लाख 83 हजार सौर कृषी पंप बसविण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी “मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०” सुरु केली आहे. या योजनेंतर्गत, ३५००० एकर शासकीय व खाजगी जमीनीवर १६००० मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प जून २०२६ पर्यंत उभारण्यात येणार आहे. राज्यातील ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतचे कृषीपंप असलेल्या शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरवठा करण्यासाठी "मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना-२०२४" सुरु केली आहे. यामुळे ४६ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे. शासन राज्यात “प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना - पाणलोट क्षेत्र विकास घटक २.० योजना” राबवित आहे. त्यामध्ये, ५ लाख ६५ हजार हेक्टर इतक्या क्षेत्राचा समावेश असून त्यासाठी एकूण १३३५ कोटी रुपये इतका खर्च होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
सन २०२७-२८ या वर्षापर्यंत महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे देशातील पहिले राज्य बनवण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. प्राधान्य क्षेत्रातील व उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादन क्षेत्रातील सेमीकंडक्टर, विद्युत वाहने, अंतरिक्षयान व संरक्षण, रसायने व पॉलिमर, लिथियम आयर्न बॅटरी, पोलाद व इतर उत्पादने यांसारख्या अतिविशाल प्रकल्पांना प्रणेता उद्योगाचा दर्जा देण्याचे आणि राज्यामध्ये अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन देण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणांतर्गत, मागील आठ महिन्यांमध्ये, मान्यता दिलेल्या प्रकल्पांमधून अंदाजे ३,२९,००० कोटी रुपये इतकी एकूण गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि १,१८,००० इतके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.
राज्यपाल म्हणाले की, राज्यातील २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी शासन "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना" राबवित आहे. या योजनेंतर्गत, २ कोटी ३४ लाखांपेक्षा अधिक लाभार्थी महिलांना दरमहा १५०० रुपये इतकी रक्कम देण्यात येत असून जुलै ते नोव्हेंबर, २०२४ पर्यंत पाच मासिक हप्ते प्रदान करण्यात आले आहेत. ही योजना यापुढेही चालू राहील, अशी ग्वाही राज्यपालांनी यावेळी दिली. शासनाने, महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासासाठी "चौथे महिला धोरण-२०२४" जाहीर केले असून पात्र लाभार्थ्यांना वार्षिक ३ गॅस सिलिंडरचे मोफत पुनर्भरण उपलब्ध करून देणारी “मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना” राबवित आहे. महिला नवउद्योजकांना, त्यांच्या व्यवसायाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात, २५ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला नवोद्योग योजना" सुरु केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यपाल म्हणाले की, युवकांमधील कौशल्यांना चालना देण्यासाठी आणि उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी राज्यामध्ये “मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना” सुरु केली असून या योजनेंतर्गत, १,१९,७०० उमेदवारांनी प्रशिक्षणात सहभाग घेतला आहे. युवकांना रोजगारक्षम बनवण्यासाठी महाविद्यालयांमध्ये 1000 आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्रे सुरु करण्यात आलेली आहेत. या केंद्रांमध्ये, दरवर्षी १.५ लाख युवकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याकरिता १ लाख ५३ हजारांपेक्षा अधिक रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया सुरु केलेली आहे. आतापर्यंत, ७८,३०९ पदे भरण्यात आली आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून, अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) १७ संवर्गांतील ६९३१ रिक्त पदे मानधन तत्त्वावर भरण्याची प्रक्रिया सुरु केली असल्याचे राज्यपाल श्री.राधाकृष्णन यांनी सांगितले.
केंद्र शासनाने नुकताच मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. यामुळे ४५० विद्यापीठांमध्ये मराठी भाषेचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष केंद्रे स्थापन करण्यास मदत होणार आहे. तसेच मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून अधिक निधी उपलब्ध होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.