लाहोर : पाकिस्तानच्या दहशतवादविरोधी न्यायालयाने माजी पंतप्रधान इम्रान खान, (Imran Khan) त्यांची पत्नी बुशरा बीबी, खैबर पख्तूनख्वाचे मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापूर आणि इतर ९३ जणांविरुद्ध अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. इस्लामाबादमध्ये येथे गेल्या आठवड्यात माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पक्षाच्या समर्थकांनी निदर्शने केली होती.
निदर्शनांदरम्यान हिंसाचार, दंगल आणि इतर गुन्ह्यांच्या आरोपांना उत्तर म्हणून हे वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर इम्रान खान यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होणार आहे. गेल्या २४ नोव्हेंबर रोजी देशव्यापी निदर्शनासाठी पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) चे संस्थापक इम्रान खान यांनी 'करो किंवा मरो'चा नारा दिला होता.
काँग्रेसच्या निदर्शनात सपा, तृणमूलचा सहभाग नाही नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या सातव्या दिवशी आज, मंगळवारीही विरोधकांचा (Indi alliance) गोंधळ ...
२०२३ पासून तुरुंगात असलेले पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी १३ नोव्हेंबर रोजी २४ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या देशव्यापी निषेधाची अंतिम घोषणा केली होती.यावेळी पार्टीच्या समर्थकांनी इम्रान खान आणि इतर नेत्यांची तुरुंगातून सुटका, आठ फेब्रुवारीच्या निवडणुकीत पीटीआयच्या विजयाची मान्यता आणि २६ वी घटनादुरुस्ती रद्द करण्याची मागणी केली होती.
दरम्यान, २६ व्या घटनादुरुस्तीने न्यायाधीश आणि सरन्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया बदलली आहे. पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, इस्लामाबादमधील मुख्य निदर्शने हाणामारीत संपली. यामध्ये १२ पीटीआई समर्थकांचा मृत्यू झाला. तर शेकडो जणांना अटक करण्यात आली आहे इस्लामाबाद पोलिसांनी ९६ संशयितांची यादी राजधानी स्थित दहशतवाद विरोधी न्यायालयाला सादर केली, ज्यात पक्षाचे प्रमुख नेते इम्रान खान, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापूर, माजी अध्यक्ष आरिफ अल्वी, नॅशनल असेंब्लीचे माजी अध्यक्ष असद कैसर, पक्षाचे अध्यक्ष गौहर खान, नॅशनल असेंब्लीतील विरोधी पक्षनेते उमर अयुब खान आणि इतर अनेक नेत्यांच्या नावांचा समावेश होता.
इस्लामाबाद पोलिसांनी या सर्वांविरुद्ध अटक वॉरंट जारी करण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती आणि एटीसी न्यायाधीश ताहिर अब्बास सिप्रा यांनी त्यांची विनंती मान्य केली. निदर्शनांनंतर दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआर मध्ये पाकिस्तान दंड संहिता, दहशतवादविरोधी कायदा आणि शांततापूर्ण असेंब्ली आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था कायद्याच्या विविध कलमांचा समावेश आहे.