PMP Bus :सिग्नल तोडल्यास पीएमपी बस चालकांना बसणार १२०० रुपये दंड

पुणे: पीएमपीच्या चालक आणि वाहकांबद्दलच्या तक्रारीचे प्रमाण वाढले आहे. बस चालविताना नियमांचे सर्रासपणे उल्लंघन होत असल्याचे पीएमपी प्रशासनाच्या लक्षात आले असून, आता नियम मोडणाऱ्या चालक आणि वाहकांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास चालकांना १२०० रुपये दंड भरावा लागणार असून, निलंबनाची कारवाई होण्याची ही शक्यता आहे.




पीएमपीकडून पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड भागात पीएमआरडीए कार्यक्षेत्रापर्यंत बससेवा पुरविली जात आहे. त्यामध्ये पीएमपी आणि ठेकेदारांच्या बसवरील चालक वाहतुकीच्या नियमांचे पालन करीत नसल्याबाबत प्रशासनाला वारंवार तक्रारी व सूचना प्राप्त होत आहे. या तक्रारीमध्ये प्रामुख्याने बस चालविताना मोबाईलवर बोलणे, झेब्रा क्रॉसिंगवर बस थांबविणे, धूम्रपान करणे, मार्ग बोर्ड न बदलणे, लेनच्या शिस्तीचे पालन न करणे, सिग्नल तोडणे या तक्रारींचा समावेश आहे.

Comments
Add Comment

TET exam : टीईटी परीक्षेत सीसीटीव्हीमध्ये चेहरा दिसणे बंधनकारक

टीईटी परीक्षेत सीसीटीव्हीमध्ये चेहरा दिसणे बंधनकारक बुरखा, दुपट्टा किंवा ओढणीला बंदी नाही- राज्य परीक्षा

Vilas Ghule : विलास घुले हत्या प्रकरणावरून धनंजय मुंडेंचा सवाल; निष्पक्ष तपासाची मागणी

बीड : बीड (Beed) जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील विलास घुले (Vilas Ghule) हत्या प्रकरणावरून (Murder) माजी मंत्री आणि आमदार धनंजय मुंडे

Monsoon Update : जून महिन्यात पाऊस पडणार नाही ; या तारखेपासून कोसळणार मुसळधार पाऊस

महाराष्ट्र : महाराष्ट्रामध्ये काही भागात पावसाने जोरदार हजेरी लावली. २३ आणि २५ जूनला मुंबईसह इतर शहरात मुसळधार

Ketan Agarwal Murder Case: "म्हणून मी त्याला लोहगडावरून खाली ढकललं..." सियाने पोलिसांसमोर सर्वचं सांगितलं

केतनच्या हत्येमागचं सर्वात भयंकर कारण आलं समोर Ketan Agarwal Murder Case : पुणे : पुण्यातील उद्योगपती केतन अग्रवाल (Ketan Agarwal Murder)

आषाढी वारीसाठी रेल्वेची खास भेट; पंढरपूरसाठी धावणार विशेष गाड्या, जाणून घ्या वेळापत्रक

आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर पंढरपूरला जाणाऱ्या वारकऱ्यांसाठी मध्य रेल्वेने विशेष गाड्यांची घोषणा केली

Maharashtra Infrastructure : मुंबई आणि नागपूरसाठी मोठा निर्णय; दोन महत्त्वाच्या वाहतूक प्रकल्पांना राज्य सरकारची मंजुरी

राज्यातील वाहतूक व्यवस्था अधिक वेगवान आणि सुलभ करण्यासाठी राज्य सरकारने दोन महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा