पुणे : महापालिकेच्या हद्दीतून काढून नगर परिषद करण्याचा निर्णय झालेल्या फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या दोन्ही गावांतील बांधकामांशी संबंधित सर्व कागदपत्रे तातडीने संबंधित नगर परिषदेकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश राज्य सरकारने महापालिकेला दिले आहेत. नगरविकास विभागाने हे आदेश दिले असून, यामुळे या गावातील नगररचना (टीपी) स्कीमचे काय होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
मुंबई : सोशल मीडियावरील (Social Media) व्हॉट्सअॅप (Whatsapp) प्लॅटफॉर्मने गुगलचा सर्वोत्कृष्ट मल्टी-डिव्हाइस ॲप पुरस्कार जिंकला आहे. वापरकर्त्यांच्या सोयीसाठी ...
पुणे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यात आलेली उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी ही गावे महापालिकेकडून वगळण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने घेतला आहे. ही गावे पालिकेतून वगळण्यात आल्यानंतर तेथील बांधकाम प्रकल्पांच्या परवानग्या महापालिकेकडे अडकून पडल्या होत्या. त्यामुळे महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी नगरविकास विभागाला पत्र पाठवून या गावांसाठी बांधकाम विभागाशी संबंधित कामांबाबत स्पष्ट आदेश देण्याची विनंती केली होती. त्यावर नगरविकास विभागाने पालिकेला आदेश पाठवून ही जबाबदारी नगर परिषदेची असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे आता पालिकेला येथे कोणताही हस्तक्षेप करता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या गावांतील अनेक बांधकाम परवानग्या महापालिकेकडे प्रलंबित आहेत. ही गावे महापालिकेतून वगळल्याने महापालिकेला या गावांसाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून असलेले अधिकार संपुष्टात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त भोसले यांनी राज्य सरकारला पत्र पाठवून स्पष्टता मागितली होती. त्यावर हे आदेश देण्यात आले आहेत.
‘टीपी स्कीम’ अंधारात
पालिकेने या दोन्ही गावांत टीपी स्कीम राबविण्याचे ठरविले होते. या गावांतील ३७१ हेक्टर क्षेत्रावर या टीपी स्कीम होणार होत्या. याचा अंतिम आराखडा अखेरच्या टप्प्यात असताना अचानक ही गावे महापालिकेतून वगळण्यात आली. या स्कीमसाठी महापालिकेला सुमारे ७०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. ही गावे पालिकेतून वगळण्यात आल्याने या दोन्ही टीपी स्कीमचे भवितव्य अंधारात सापडले आहे.