Delhi: दिल्ली शहराचा जीव गुदमरतोय; प्रदूषणामुळे प्राथमिक शाळांना सुट्टी

दिल्ली: राजधानी दिल्ली आणि सभोवतालच्या परिसरात वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली सरकारने आज, शुक्रवारपासून प्राथमिक शाळांना सुट्टी जाहीर केलीय. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री आतिशी यांनी गुरुवारी रात्री ट्विटरवर (एक्स) यासंदर्भात पोस्ट केली होती. आपल्यासंदेशात मुख्यमंत्री म्हणाल्या की, वाढत्या वायू प्रदूषणाची समस्‍या पाहता पुढच्या
आदेशापर्यंत दिल्‍लीतील इयत्‍ता पाचवीपर्यंतच्या सर्व शाळा बंद राहणार आहेत.





या दरम्‍यान विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन वर्ग घेण्यात येणार असल्‍याची माहिती त्‍यांनी दिली आहे. प्रदूषणाने धोकादायक पातळी गाठल्यानंतर केंद्रीय प्रदूषण निरीक्षणसंस्था सीएक्यूएमने आज (शुक्रवार) पासून दिल्ली-एनसीआरमध्ये जीआरएपी-3 अंतर्गत निर्बंध लादले आहेत. दिल्‍लीतील हवेची गुणवत्‍ता सलग दुसऱ्या दिवशीही 'गभीर' श्रेणीत राहिली. ज्‍यामुळे अधिकाऱ्यांना हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी कडक पावले उचलावी लागली. दिल्लीत आज (शुक्रवार) पासून अनेक निर्बंध लादण्यात आले आहेत.

Comments
Add Comment

अटल पेन्शन योजनेस २०३१ पर्यंत मुदतवाढ

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाने लाखो लोकांना पेन्शनची हमी नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या

नववर्षाच्या पार्टीतून थेट हत्येपर्यंत; खर्चाच्या भीतीने दोन मित्रांनी तरुणाचा घेतला जीव

बंगळुरु : कर्नाटकातील रामनगर परिसरात घडलेला तरुणाचा संशयास्पद मृत्यूचा अखेर उलघडा झाला. पोलिस तपासात समोर

Republic day parade: यंदा कर्तव्यपथावर अवतरणार गणपती बाप्पा

नवी दिल्ली : ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त कर्तव्यपथावर यंदा महाराष्ट्राची सांस्कृतिक ओळख ठळकपणे दिसणार आहे.

Pension Scheme India : पेन्शनधारकांना सरकारने दिलयं मोठ गिफ्ट..नक्की काय ?

Pension Scheme India: केंद्र सरकारने पेन्शनधारकांसाठी दिलासादायक निर्णय घेत अटल पेन्शन योजनेचा वेळ वाढवण्याची मंजुरी दिली

Plane Crash News : हवेतच विमानाचे नियंत्रण सुटले अन् दोन्ही वैमानिकांचा...प्रयागराजमध्ये भीषण अपघात

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज शहरात आज दुपारी भारतीय वायू सेनेच्या एका प्रशिक्षणार्थी विमानाला

Devendra Fadnavis at Davos : महाराष्ट्राची दावोसमध्ये ऐतिहासिक भरारी; 'थर्ड मुंबई' प्रकल्पासाठी ११ जागतिक कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार

दावोस : जागतिक आर्थिक परिषदेत (WEF 2026) महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने एक मैलाचा दगड