महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती एका बाजूला प्रचार करत असताना, विरोधकांच्या महाविकास आघाडीने निवडणूक रिंगणात उतरून, पुढची सत्ता आमच्या ताब्यात द्या असे जनतेला प्रचार सभेतून आवाहन केले आहे. लोकशाही मानणाऱ्या, संविधानावर विश्वास ठेवणाऱ्या या देशात निवडणुका हा राजकारणाऱ्यांना सत्तेत बसविणारे मोठे माध्यम आहे. त्यामुळे निवडणूक यंत्रणा राबविणाऱ्या निवडणूक आयोगाने कितीही प्रामाणिकपणे काम केले की, त्यांना सत्ताधाऱ्यांच्या हातातील एक बाहुले असल्याचा आरोप हा आजच नाही तर अनेक वर्षांपासून होत आला आहे. आता त्याचा पुढचा भाग म्हणजे तपासणी कारवाई करणाऱ्या निवडणूक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जणू अपराधीपणाची भावना निर्माण व्हावी असा उलटा प्रकार महाराष्ट्राने अनुभवला आहे. यवतमाळमधील वणीमध्येही विमानतळावर उतरल्यानंतर सोमवारी उबाठा सेनेने प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या बॅगेची तपासणी करण्यात आली. त्याचप्रमाणे, मंगळवारी लातूरच्या औसा येथील जाहीर सभेला जाण्यापूर्वी उद्धव ठाकरे यांच्या बॅगेची तपासणी करण्यात आल्यानंतर त्यांनी केलेला आकांडतांडव पाहून निवडणूक आयोगाचे संबंधित अधिकारी दबावाखाली आल्याचे चित्र महाराष्ट्रात पाहावयास मिळाले. ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाच्या नावाने इतका जळफळाट करण्याचे कारण काय? हे मात्र समजले नाही.
निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर, मुख्यमंत्री असो नाही तर कोणताही मंत्री, त्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार हा निवडणूक कक्षेत येत असतो. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार, निवडणूक लढविणारा सत्ताधारी असो किंवा विरोधी पक्ष असो, निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येक पक्ष आणि उमेदवारांना समान नियम असतात. आयोगाकडून कठोर अंमलबजावणीचा भाग म्हणून भरारी पथके व स्थिर पथके यांच्यामार्फत नागरिकांच्या, उमेदवारांच्या किंवा पक्षाच्या नेत्यांच्या वाहनांची तपासणी केले जात असेल, तर त्याला सहकार्य करायला हवे. आचारसंहितेच्या कलमानुसार तसे बंधनकारक आहे. अन्यथा संबंधितांवर निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा आणल्याबद्दल कायदेशीर गुन्हा दाखल होऊ शकतो. असे असताना, उद्धव ठाकरेंना बॅग तपासणी केली याचा राग अनावर झाला. त्यांनी बॅग तपासण्याचा व्हीडिओ शेअर करीत पुन्हा एकदा जनतेची सहानुभूती घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. कोणत्याही व्यक्तीची तपासणी करणे हा कायदेशीर अधिकार असतानाही ठाकरेंनीही सामानाची तपासणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना फैलावर घेत त्यांची उलटतपासणी घेण्याचा प्रयत्न केला. त्याचं नाव, त्याचं नियुक्त पत्रक, एवढंच नव्हे तर त्यांच्या खिशातील पाकिटात किती पैसे आहेत, याचीही विचारणा केली. या प्रकारामुळे निवडणूक अधिकाऱ्यांवर दडपण आणण्याचा प्रयत्न झाला. आतापर्यंत कितीजणांना तपासले आहे, “मीच पहिला गिऱ्हाईक आहे का?” असा मिश्कील सवालही ठाकरेंनी उपस्थित केला. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे, पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या बॅगा तपासा आणि त्याचे व्हीडिओ पाठवा, असे अधिकाऱ्यांना त्यांनी आव्हान दिले.
राज्यात विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असून सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या जाहीर सभांचा धडाकाही सुरू असला तरी, विमानतळावरील बॅग तपासणीचे भांडवल करून विरोधकांकडून आयोगाला संशयाच्या नजरेतून पाहण्याचा जो प्रयत्न सध्या सुरू आहे तो निरर्थक आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यासंदर्भात दिलेले उत्तर समर्पक आहे. निवडणूक आयोग आपले काम करत असते. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सामानांची तपासणी करण्यात आली होती. त्यावेळी त्यांनी त्याचा बाऊ केला होता का? मग आताच निवडणूक आयोगाला कशाला दोष द्यायचा? अजित पवार यांची जी प्रतिक्रिया आहे, तेच सर्वसामान्य माणसाचे मत असू शकते. कर नाही त्याला डर कशाला? अशी एक म्हण आपल्याकडे प्रचलित आहे. तुमच्या बॅगेमध्ये संशयित वस्तू नाही, तर आगपाखड करण्याची गरज नाही. चौकशी आणि तपासणी हा एक प्रक्रियेचा भाग मानून सोडून द्यायला हवा होता. पण, मातोश्रीत सुखसंपन्न अवस्थेत राहणाऱ्यांना कदाचित तो अवमान वाटला असावा. कायद्यासमोर सर्व समान असतात. त्यामुळे माझ्याच बॅगेची चौकशी का केली यावरून यंत्रणेला दोष देण्याचा प्रकार करण्यात काही अर्थ नव्हता. निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार पोलिसांच्या नाकाबंदीत कोट्यवधी रुपयांची माया जप्त करण्यात आली. त्याचे कारण स्वतंत्रपणे वाहन तपासणी करण्याची मुभा त्यांना देण्यात आली म्हणूनच ना.
आज प्रमुख रस्त्यांवर निवडणूक काळात पोलिसांची तपासणी केंद्र दिसतात. कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीने वाहनांचा नंबर पाठवला तरीही त्यांची वायरलेसमार्फत संदेश देऊन, कारवाई केली जाते. त्यामुळे पोलिसांकडून होणारी वाहन तपासणी हा केवळ चौकशीचा फार्स नसतो, हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. मात्र, ठाकरे यांच्यासारख्या नेत्यांकडून आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला असला तरीही, निवडणूक आयोगाने आपले काम करत राहावे. शेवटी, सत्ताधारी किंवा विरोधक यांना निवडणूक आयोगाचे नियम आणि अटी मानाव्याच लागणार आहेत. तुम्ही निवडणूक आयोगावर संशयाचे धुके निर्माण करत राहिला तरीही, त्यांनी दिलेला निकाल हाच सर्वपरी असणार आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी बेडरपणे, निष्पक्षपातीपणाने चोख कामगिरी बजवावी अशी महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य मतदारांची माफक अपेक्षा आहे.