बांगलादेशामधून भारतात आलेल्या निर्वासितांसाठी १७ नोव्हेंबरचा दिवस जणू सोनियाचा दिन ठरला. अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर निर्वासित बांगलादेशीयांना भारताचे नागरिकत्व प्राप्त झाले आहे. निर्वासित बांगलादेशीयांचे भारतातील वास्तव्य हा अनेक वर्षांपासून वादाचा मुद्दा बनला होता. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालानंतर या वादावर कायमस्वरूपी तोडगा निघाला आहे. निर्वासित बांगलादेशीयांना भारताचे नागरिकत्व देण्यावर सुप्रीमच्या निकालातून अखेर शिक्कामोर्तब झाले आहे. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकत्व कायद्याचा ‘६ अ’ विभाग घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा निर्वाळा दिला. या विभागान्वये १ जानेवारी १९६६ ते २५ मार्च १९७१ या काळात आसाममध्ये आलेल्या स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने चार विरुद्ध एक मतांनी ही तरतूद उचलून धरली. बेकायदा स्थलांतरितांच्या समस्येवर ‘आसाम करार’ हा राजकीय उपाय होता, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी निकालात केली. नागरिकत्व कायद्यामध्ये विभाग ‘६ अ’ची विशेष तरतूद नंतर करण्यात आली. तत्कालीन राजीव गांधी सरकार आणि ‘आसू’ या संघटनेत झालेल्या आसाम करारांतर्गत हा विभाग कायद्यात समाविष्ट झाला होता. नागरिकत्व कायद्यामधील ‘६ अ’ तरतूद वैध ठरवताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, राज्याचा लहान आकार आणि परदेशातील नागरिक ओळखण्याची गुंतागुंतीची प्रक्रिया पाहता स्थलांतरितांची संख्या इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक आहे. न्या. एम. एम. सुंदरेश, न्या. मनोज मिश्रा तसेच न्या. सूर्यकांत यांनी सरन्यायाधीशांना सहमती दर्शवली, तर न्या. जे. बी. पारडीवाला यांनी मात्र ‘६ अ’ विभाग वैध नसल्याचे मत नोंदविले. घटनापीठाचे सदस्य असलेल्या न्या. पारडीवाला यांनी निकालाच्या विरोधात वेगळे मत नोंदविले. या तरतुदीचा बनावट कागदपत्रांद्वारे गैरवापर होण्याची शक्यता अधिक असल्याचे त्यांनी जोडलेल्या टिप्पणीत म्हटले आहे. विभाग ‘६ अ’मधील तरतुदींत वेळेची कुठलीही मर्यादा नाही. विशिष्ट तारखेपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबत उल्लेख नाही. त्यामुळे बनावट कागदपत्रांद्वारे चुकीची तारीख दाखवून नागरिकत्व घेतले जाऊ शकेल, असे न्या. पारडीवाला यांचे मत आहे.
सुप्रीमच्या न्यायाधीशांमध्ये एकमत झाले नसले चार विरुद्ध एक अशा मतांनी हा ठराव मंजूर झाल्याने निर्वासित बांगलादेशी आता कायद्याने अधिकृतपणे भारतीय होणार आहेत. निर्वासित बांगलादेशी ही समस्या आजची नसून तब्बल अर्धशतकापूर्वीची समस्या होती. या वादावर आता अर्धशतकीय वाटचालीनंतर तोडगा निघाला आहे. तरी आसाम व पश्चिम बंगालच्या राजकारणावर सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचा दूरगामी परिणाम होणार आहे. बांगलादेशातून भारतात अनधिकृतरीत्या येण्याचे व अवैधरीत्या वास्तव्य करण्याची प्रकरणे आजही सुरू असून त्या त्या राज्यातील पोलिसांकडून अनधिकृत बांगलादेशीयांची शोध मोहीम राबविण्यात येत असते. १९८५ मध्ये आसाम करारामध्ये नागरिकत्व कायद्याचे कलम ६ ए जोडण्यात आले होते. या कायद्यानुसार १ जानेवारी १९६६ ते २५ मार्च १९७१ दरम्यान आसाममध्ये आलेले बांगलादेशी स्थलांतरित भारतीय नागरिक म्हणून आपली नोंदणी करू शकतात. तथापि, २५ मार्च १९७१ नंतर आसाममध्ये येणारे परदेशी भारतीय नागरिकत्वासाठी पात्र नाहीत. कलम ६ एची घटनात्मक वैधता या निकालाने कायम ठेवण्यात आली आहे. आम्ही कोणालाही शेजारी निवडण्याची परवानगी देऊ शकत नाही आणि ते बंधुतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात आहे. जगा आणि जगू द्या हे आमचे तत्त्वज्ञान आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने पुन्हा एकवार स्पष्ट झाले आहे. आसाममधील ४० लाख स्थलांतरितांचा प्रभाव पश्चिम बंगालमधील ५७ लाख स्थलांतरितांपेक्षा जास्त आहे. कारण आसाममधील जमीन पश्चिम बंगालच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. पश्चिम बंगालमध्ये बांगलादेशातून आलेला मतुआ समुदायाचे हिंदू निर्वासित अनेक वर्षांपासून नागरिकत्वाची मागणी करीत होते. देशात त्यांची संख्या ३-४ कोटी आहे. यापैकी २ कोटी बंगालमध्ये आहेत. या समुदायाचा राज्यातील १० लोकसभा आणि ७७ विधानसभा जागांवर राजकीय प्रभाव आहे. सीएए लागू झाल्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे त्यांना आता कायमस्वरूपी नागरिकत्व मिळणार आहे. भाजपाने २०१९ मध्ये सीएएच्या आश्वासनावर ४२ पैकी १८ जागा जिंकल्या होत्या. २०१४ मध्ये त्या ३ होत्या. २०२१ च्या निवडणुकीत भाजपा दुसऱ्या क्रमांकावर होता. आसाममध्येही २० लाखांवर हिंदू बांगलादेशी बेकायदा वास्तव्य करीत आहेत. आसामच्या एकूण ३.५ कोटी लोकसंख्येत अनेक जागांवर बांगलादेशातून आलेल्या निर्वासितांचा प्रभाव आहे.
सुप्रीम कोर्टाने याबाबत गुरुवारी जरी निकाल दिला असला तरी केंद्र सरकारने लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच याविषयी हालचाली सुरू केल्या होत्या. लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच केंद्र सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची अधिसूचना जारी केली होती. याअंतर्गत पाक, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायाच्या निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. या निकालामध्ये ‘६ ए’या कलमाची भूमिका निर्णायक ठरली होती. आसाम करारांतर्गत भारतात येणाऱ्या लोकांच्या नागरिकत्वाशी निगडित विशेष तरतूद म्हणून नागरिकत्व कायद्यात कलम ६ ए ला जोडण्यात आले होते. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, १ जानेवारी १९६६ रोजी किंवा त्यानंतर २५ मार्च १९७१ पूर्वी बांगलादेशसह इतर भागातून १९८५ मध्ये आसाममध्ये आले आणि तेव्हापासून ते तेथे राहत आहेत, त्यांना भारतीय नागरिकत्व मिळविण्यासाठी कलम १८ अंतर्गत स्वतःची नोंदणी करावी लागेल. परिणामी, या तरतुदीने बांगलादेशी स्थलांतरितांना आसाममध्ये नागरिकत्व देण्याची अंतिम तारीख २५ मार्च १९७१ ठरवली.
१९७१ पूर्वीच्या बांगलादेशीयांना भारताचे नागरिकत्व मिळाले असले तरी भारताच्या कानाकोपऱ्यांत आजही लाखोंच्या संख्येने अनधिकृतरीत्या बांगलादेशी नागरिक प्रवेश करत आहेत व अवैधरीत्या या देशामध्ये वास्तव्य करत आहेत. या बांगलादेशीयांना आधारकार्ड तसेच रेशनकार्डही उपलब्ध झाल्याने देशातील अनधिकृत बांगलादेशीयांचा शोध घेणे आज अवघड होऊन बसले आहे. या बांगलादेशीयांचा ओघ असाच कायम राहिला तर हिंदू राष्ट्र या संकल्पनेला तडा जाण्याची भीती आहे. बांगलादेशीयांच्या अस्तित्वामुळे मुस्लीम टक्का वाढण्याची व त्यातून धार्मिक कलह वाढण्याची भीती आहे.