Child marriage : केवळ शिक्षेची तरतूद करून बालविवाह थांबणार नाहीत!

कायद्यातील तरतूदीत त्रुटी असल्याचे ‘सुप्रिम’चे निरीक्षण


नवी दिल्ली : बालविवाह रोखण्यासाठी केवळ शिक्षा करून चालणार नाही, तर त्यासाठी सामाजिक जनजागृती गरजेची आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नोंदवले. यासोबतच बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदीमध्ये त्रुटी असल्याचे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. बाल विवाहांमुळे व्यक्तीचा जोडीदार निवडण्याचा पर्याय हिरावून घेतला जातो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.


सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठांसमोर बालविवाह प्रकरणी सुनावणी झाली. खंडपीठाने नमूद केले की, २००६ च्या बालविवाह प्रतिबंध कायदाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी बहु-क्षेत्रीय समन्वय आणि मजबूत प्रशिक्षणाची गरज आहे. प्रतिबंधात्मक रणनीती वेगवेगळ्या समुदायांनुसार बनवायला हवी. बहु-क्षेत्रीय समन्वय असेल तेव्हाच कायदा यशस्वी होईल. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.


बालविवाह प्रतिबंध कायद्याच्या तरतुदींमध्ये अनेक तफावत आहेत आणि विशेषत: हा कायदा बालविवाहांच्या वैधतेबाबत मौन बाळगून आहे. हे खंडपीठाने अधोरेखित केले. त्यामुळे असे विवाह रोखण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.



कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी निर्देशाची गरज


केंद्रीय महिला आणि बाल मंत्रालयाने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी निर्देश द्यावेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर हा निकाल देण्यात आला. सोसायटी फॉर एनलाइटनमेंट अँड व्हॉलंटरी ॲक्शन या एनजीओने ही जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेत बाल विवाह प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली जात नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल २०१८ मध्ये या प्रकरणी केंद्र सरकारचा उत्तर मागितले होते आणि यावर्षी १० जुलै रोजी निकाल राखून ठेवला होता.



देशामध्ये बालविवाहाचे वाढते प्रमाण


घरातील गरीबीमुळे मुलीचा विवाह कमी वयात लावून देण्याच्या घटना आजही देशातील विविध राज्यांमध्ये घडत आहेत. घरात मुलींची संख्या अधिक असल्याने खर्चांचा भार पेलवणे अवघड जाणार आहे, हे पाहून मुलींना स्थळ आल्यास अल्पवयातच विवाह लावून देण्याच्या घटना घडत आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यातही या घटना घडत आहेत. बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, झारखंड सारख्या राज्यातही अलिकडच्या काळात बालविवाहाच्या घटना उजेडात आल्या होत्या.

Comments
Add Comment

Bihar Election 2025 : बुरखा परिधान केलेल्या महिलांना मतदान करता येणार का ?

बिहार : बिहारमधील विधानसभा निवडणुकांची घोषणा झाली असून निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेऊन मतदानाच्या तारखा

केरळच्या सुप्रसिद्ध मंदिरात सोन्याची चोरी, SIT चौकशीचा न्यायालयाचा आदेश

तिरुवनंतपुरम : सबरीमाला मंदिर पर्यटनाच्या दृष्टीने केरळसाठी फार महत्त्वाचे आहे. सोन्याचा गाभारा आणि इतर

ट्रॅफिक का थांबले? पहा आणि कमेंट करुन सांगा... ब्रिजवरून ट्रेन गेली, आणि खालील रस्त्यावरचा 'तो' क्षण; व्हिडिओ व्हायरल

मुंबई: सोशल मीडियावर दररोज अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात, जे कधी आश्चर्यचकित करतात, तर कधी हसून पोट दुखवतात. असाच

बिहारमध्ये निवडणुकीचे बिगूल वाजले; मतदानाच्या तारखा जाहीर, कधी लागणार निकाल?

बिहारच्या निवडणुका दोन टप्प्यात, ६ आणि ११ नोव्हेंबर रोजी मतदान, तर १४ नोव्हेंबर रोजी निकाल ७.४२ कोटी मतदार करणार

सर्वोच्च न्यायालयात घडली धक्कादायक घटना, वकिलाने केला सरन्यायाधीशांवर हल्ला

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात धक्कादायक घटना घडली. एका वकिलाने सरन्यायाधीशांवर वस्तू फेकून हल्ला केला. या

बिहार विधानसभा निवडणुकील बिगुल आज वाजणार ?

नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाची आज (सोमवार ६ ऑक्टोबर २०२५) संध्याकाळी चार वाजता दिल्लीत विज्ञान भवन येथे पत्रकार