Child marriage : केवळ शिक्षेची तरतूद करून बालविवाह थांबणार नाहीत!

कायद्यातील तरतूदीत त्रुटी असल्याचे ‘सुप्रिम’चे निरीक्षण


नवी दिल्ली : बालविवाह रोखण्यासाठी केवळ शिक्षा करून चालणार नाही, तर त्यासाठी सामाजिक जनजागृती गरजेची आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नोंदवले. यासोबतच बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदीमध्ये त्रुटी असल्याचे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. बाल विवाहांमुळे व्यक्तीचा जोडीदार निवडण्याचा पर्याय हिरावून घेतला जातो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.


सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठांसमोर बालविवाह प्रकरणी सुनावणी झाली. खंडपीठाने नमूद केले की, २००६ च्या बालविवाह प्रतिबंध कायदाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी बहु-क्षेत्रीय समन्वय आणि मजबूत प्रशिक्षणाची गरज आहे. प्रतिबंधात्मक रणनीती वेगवेगळ्या समुदायांनुसार बनवायला हवी. बहु-क्षेत्रीय समन्वय असेल तेव्हाच कायदा यशस्वी होईल. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.


बालविवाह प्रतिबंध कायद्याच्या तरतुदींमध्ये अनेक तफावत आहेत आणि विशेषत: हा कायदा बालविवाहांच्या वैधतेबाबत मौन बाळगून आहे. हे खंडपीठाने अधोरेखित केले. त्यामुळे असे विवाह रोखण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.



कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी निर्देशाची गरज


केंद्रीय महिला आणि बाल मंत्रालयाने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी निर्देश द्यावेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर हा निकाल देण्यात आला. सोसायटी फॉर एनलाइटनमेंट अँड व्हॉलंटरी ॲक्शन या एनजीओने ही जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेत बाल विवाह प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली जात नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल २०१८ मध्ये या प्रकरणी केंद्र सरकारचा उत्तर मागितले होते आणि यावर्षी १० जुलै रोजी निकाल राखून ठेवला होता.



देशामध्ये बालविवाहाचे वाढते प्रमाण


घरातील गरीबीमुळे मुलीचा विवाह कमी वयात लावून देण्याच्या घटना आजही देशातील विविध राज्यांमध्ये घडत आहेत. घरात मुलींची संख्या अधिक असल्याने खर्चांचा भार पेलवणे अवघड जाणार आहे, हे पाहून मुलींना स्थळ आल्यास अल्पवयातच विवाह लावून देण्याच्या घटना घडत आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यातही या घटना घडत आहेत. बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, झारखंड सारख्या राज्यातही अलिकडच्या काळात बालविवाहाच्या घटना उजेडात आल्या होत्या.

Comments
Add Comment

विमानतळावरचे महागडे पदार्थ खरेदी करायचे नसतील तर ट्राय करा ही आयडिया

नवी दिल्ली : दिल्ली विमानतळाच्या टर्मिनल वन (T1) कडे जात असताना एका प्रवासी महिलेनं महागडे पदार्थ खरेदी करण्याआधी

धक्कादायक! वेस्ट मिडलँड्समध्ये भारतीय तरुणीवर लैंगिक अत्याचार, वंशद्वेषातून हल्ला झाल्याचा पोलिसांचा संशय

लंडन: ब्रिटनच्या वेस्ट मिडलँड्समध्ये भारतीय वंशाच्या २० वर्षीय तरुणीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची धक्कादायक

भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची शिफारस

नवी दिल्ली : भारताचे सरन्यायाधीश बीआर गवई (भूषण रामकृष्ण गवई) यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील त्यांच्यानंतरचे

नोव्हेंबरपासून देशात सुरू होणार नवे नियम, जाणून घ्या सविस्तर!

नवी दिल्ली: ऑक्टोबर महिना काहीच दिवसात संपणार असून येणाऱ्या नवीन महिन्यापासून देशभरात आधारकार्डपासून

१ नोव्हेंबरपासून जीएसटी नोंदणी आणखी सोपी होणार

नवी दिल्ली :  केंद्र सरकारने १ नोव्हेंबरपासून वस्तू आणि सेवा कर नोंदणी आणखी सोपी करण्यासाठी नवी प्रणाली सुरू

जयंत नारळीकर यांना मरणोत्तर ‘विज्ञान रत्न’

नवी दिल्ली : विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि तंत्रज्ञानाधारित नवोन्मेषाच्या विविध क्षेत्रांतील उत्कृष्ट आणि