मुंबईतील दहिसर, मुलुंड-एलबीएस, आनंदनगर, ऐरोली आणि वाशी या मुंबईत प्रवेश करणाऱ्या पाचही टोल नाक्यांवर पॉइंटवर हलक्या वाहनांना टोल माफ करण्याचा निर्णय राजकीय दृष्टिकोनातून महायुती सरकारला विशेष महत्त्वाचा वाटत असला तरी, सर्वसामान्य वाहनचालकांना त्यातून मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई आणि मुंबईबाहेरील अशी साधारणपणे दररोज साडेतीन लाख वाहने या टोलनाक्यांवरून ये-जा करत असतात. गेल्या काही वर्षांपासून टोलमध्ये सूट मिळावी अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात होती. त्यासाठी राजकीय पक्षांकडून मोठी आंदोलने झाली. ‘टोल की झोल’ असा आरोप करत, तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांना कात्रीत पकडण्याचा प्रयत्न मनसेसह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांकडून साधारणत २००८ सालानंतर केला होता. या टोलची अधिसूचना सदोष असल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. पण, टोल माफीचा निर्णय घेण्याऐवजी दरवेळी वेगवेगळी कारणे दिली जात होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारला उशिरा सुचलेले शहाणपण असे म्हणायला हरकत नाही.
त्यावर मुख्यमंत्री शिंदे यांची प्रतिक्रियाही मार्मिक आहे. आमदार या नात्याने मी टोलमाफीसाठी आंदोलनेही केली असून त्यावर न्यायालयात गेलो होतो. त्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या टोलमाफीच्या निर्णयाचा फायदा मध्यमवर्गीय कुटुंबांसह अनेकांना होणार आहे. त्यामुळे वेळ, इंधनाची बचत होईल आणि प्रदूषण कमी होईल, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांचे म्हणणे आहे. राज ठाकरे यांची प्रतिक्रिया ही सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाची वाटते. राज म्हणतात की, “गेली अनेक वर्षे आमचा हा लढा सुरू होता. त्याला यश मिळाले आहे, उशिरा का होईना सरकारला सुबुद्धी मिळाली. हा निर्णय निवडणुकीपुरता न ठेवता कायम असावा, नाही तर निवडणुकीनंतर त्याचा बोजा जनतेवर पडेल…”
१९९५ साली राज्यात शिवसेना-भाजपा युतीचे सरकार सत्तेवर आले. या शिवशाही सरकारच्या काळात मुंबई शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी मुंबईत ५५ उड्डाणपूल उभारण्यात आले होते. या उड्डाणपुलाचा खर्च राज्यात विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोल-डिझेलवरील किमतीवर १ रुपयाचा अधिभार आकारून तसेच मुंबईत प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या वाहनांकडून टोल वसुलीतून जमा करण्याचा निर्णय घेतला होता. मुंबईतील ३१ फ्लायओवर पुलांवर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) टोल वसूल करण्याचे कंत्राट मुंबईच्या ५ प्रवेश नाक्यासाठी अवघ्या रु. २२४२.३५/- कोटीस एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीस दिले होते. या संदर्भात माहिती मिळावी तसेच टोलमाफीचा निर्णय कधी घेणार या संदर्भात आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी गेले अनेक वर्षे एमएसआरडीसीकडे पाठपुरावा केला होता. अनिल गलगली यांच्या मते यापैकी काही फ्लायओवर वर्ष २०००च्या पूर्वीचे असून त्याचा बांधकाम खर्च सरकारी तिजोरीतून झाला असतानाही टोल वसुली केली जात होती. एका खासगी कंपनीस टोलमार्फत नफा कमविण्यास प्रोत्साहन दिले जाते, असा संशय व्यक्त करण्यात आला होता. त्यामुळे कंपनीचे ऑडिट करून मुंबई टोलमुक्त करण्याची मागणी केली होती; परंतु याआधीच्या सत्ताधाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले होते. राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मनसेने २०१२ ते २०१४ या काळात टोलमुक्त महाराष्ट्रासाठी तीव्र मोहिमेचे नेतृत्व केले होते. राज्य सरकारने आधी टोल लावला होता, तो रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह असला तरी, त्यासाठी १४ वर्षांचा कालावधी लागला आहे, हे सत्य नाकारून चालणार नाही. मुंबईतील टोलमाफी बंद होणे सामान्यांसाठी स्वागतार्ह आहे. टोल घेतले जातात ते रस्त्यांच्या डागडुजीसाठी, मात्र अत्याधुनिक यंत्रणांच्या माध्यमातून मुंबईचे रस्ते घडवणारे विद्यमान मुख्यमंत्री केवळ घोषणांचा पाऊस पाडू शकतात. ही टोलमाफी झाली असली तरी मुंबईचे रस्ते आजही ‘जैसे थे’ आहेत. रस्त्यांची झालेली चाळण ही मुंबईकरांची डोकेदुखी अजूनही गेली नाही, हे वास्तव स्वीकारायला हवे.
मुंबईतील टोल माफीमुळे २ लाख ८० हजार वाहनांना दिलासा मिळाला आहे. जो आर्थिक भार पडणार आहे याबाबत सरकारने निर्णय घेताना सर्व गोष्टी विचारात घेतल्या आहेत. याबाबत सरकार प्रतिपूर्ती करेल, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत टोल माफी हलकी वाहने, शाळेच्या बसेस आणि एसटी बसेस या वाहनांना मिळणार आहे. सायन, पनवेल महामार्गावर वाशी येथे, लालबहादूर शास्त्री रस्त्यावर मुलुंड येथे, पूर्व द्रुतगती मार्गावर मुलुंड येथे ऐरोली पुलाजवळ, पश्चिम द्रुतगती मार्गावर दहिसर येथील पथकर नाक्यावर याची अंमलबजावणी होईल. टोल वसुली करार २०२६ पर्यंत मर्यादित होता, जो कोविडच्या नुकसानीमुळे २०२७ पर्यंत वाढवण्यात आला होता. पथकरातून सूट दिल्यामुळे राज्य रस्ते विकास महामंडळास द्याव्या लागणाऱ्या भरपाईसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून, राज्य सरकारने त्यांचे नुकसान होऊ नये याचा विचार केला आहे. विधानसभा निवडणुका जाहीर होण्याच्या आदल्या दिवशी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत टोलमाफीच्या निर्णयाचे मुंबईकरांनी स्वागत केले आहे. आता वाहतूक कोंडीतून कशी सुटका होईल याचा विचार राज्य सरकारने करून, वाहन व्यवस्थापनावर भर दिला पाहिजे. कारण वाहतूक कोंडीमुळे तासानतास रस्त्यांत अडकून बसावे लागते. टोलमाफी ऐवढीच वेळेची बचत कशी होईल, याचा विचार व्हायला हवा.