Thursday, May 15, 2025

महाराष्ट्रताज्या घडामोडीब्रेकिंग न्यूज

अन्यायाविरोधात उसरचे गेल प्रकल्पग्रस्तांचे आज काम बंद आंदोलन!

अन्यायाविरोधात उसरचे गेल प्रकल्पग्रस्तांचे आज काम बंद आंदोलन!

कामगार आंदोलन समितीचा कंपनी व्यवस्थापनाला इशारा


अलिबाग : उसर येथील गेल कंपनी व्यवस्थापनाकडून प्रकल्पग्रस्त व स्थानिकांवरील अन्यायाविरोधात कामगार संघटना आक्रमक झाली आहे. व्यवस्थापनाने मागण्यांच्या पूर्ततेकडे लक्ष न दिल्याने सोमवारी १४ ऑक्टोबरच्या सकाळी साडेसात वाजल्यापासून काम बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. तसे निवेदन प्रकल्पग्रस्त कामगार आंदोलन समितीचे अध्यक्ष निलेश गायकर यांनी व्यवस्थापनाला दिला आहे.


गेल इंडिया लिमिटेड, उसर यांनी गॅस संयत्रासाठी २४७ लोकांची ४७५ एकर जमीन अधिग्रहण केली आहे. कायमस्वरूपी नोकरी गेल कंपनी देणार म्हणून अत्यल्प दरात शेतकऱ्यांनी आपापल्या जमिनी कंपनीला दिल्या; परंतू आजतागायत गेल व्यवस्थापनाने फक्त २१ प्रकल्पग्रस्तांची कायम नियुक्ती केली आहे. उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांची फसवणूक केली आहे. गेल कंपनीचे नवीन पॉलिमर प्रोजेक्टचे काम सुरू झाले आहे. सदर कंपनीच्या निर्माण कार्यासाठी ३५०० हंगामी कामगार कार्यरत आहेत. त्यामध्ये अत्यल्प प्रमाणात स्थानिक कामगार आहेत. गेल इंडिया स्थानिक लोकांना रोजगारापासून वंचित ठेवत आहे. अनेक स्थानिक लोकांना समोर प्रकल्प असतानाही कौटूंबिक खर्च भागविता येईल एव्हढाही रोजगार नसून, त्यांची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट आहे.


लोकप्रतिनिधी म्हणून याबाबत प्रयत्न केल्यास खोट्या पोलिस केसेसमध्ये गुंतविले जाते. मराठी लोकांना प्रशासकीय यंत्रणा त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्यासाठी मार्गाचा अवलंब केला जात आहे. त्यामुळेच प्रकल्पग्रस्त व स्थानिकांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात उसर गेल इंडिया लिमिटेड कंपनीसमोरील मुख्य गेटसमोर सोमवारी १४ ऑक्टोबरपासून सकाळी साडेसात वाजल्यापासून कामबंद आंदोलन छेडणार असल्याचे संयुक्त प्रकल्पग्रस्त आंदोलन समितीचे अध्यक्ष निलेश गायकर यांनी सांगितले.



एसआर फंड खर्चाची माहिती द्या


गेल कंपनी निर्माणकार्यात ५० टक्के स्थानिक लोकांना रोजगार द्या किंवा तसेच सध्या असलेल्या कामगारांना न्युनतम वेतन देऊन त्यांना ओव्हर टाईमसाठीही ठेवण्यात यावे. स्थानिकांची मशिनरी वाहने भाडेतत्वावर घेण्यात प्राथमिकता द्यावी. ग्रुप ग्रामपंचायत खानावला १.५ मॅगावॉट सोलर प्लांट द्यावा, तसेच २१ कोटी सीएसआर फंड आतापर्यंत कुठे व किती खर्च केला यांची माहिती देणे, अशा मागण्याही करण्यात आलेल्या आहेत.

Comments
Add Comment