Mumbai News : मुंबईकरांचा पाणी प्रश्न सुटला! पाणीपुरवठा करणारी धरणं काठोकाठ भरली

मुंबई : मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. ऑगस्ट महिन्यात पावसाने चांगलाच जोर धरला होता. त्यानंतर आता परतीच्या पावसानेही धुमाकूळ घातला आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी असणारे धरणे,नदी-नाले तुडुंब भरले गेले आहेत. तसेच मुंबई शहराला पाणीपुरवठा केल्या जाणाऱ्या सर्व धरणे देखील काठोकाठ भरले आहेत. त्यामुळे मुंबईकरांवरील पाणी प्रश्न सुटणार आहे.


मुंबई महानगर पालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही धरणांमधील पाणीसाठा १०० टक्क्यांजवळ पोहचला आहे. आज सकाळी ६ वाजता या जलाशयांमधील पाणीसाठा १४,३९,२७१ दशलक्ष लिटर इतका झाला. म्हणजेच एकूण ९९.४४ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे मुंबईकरांचा वर्षभरासाठीचा पाणीप्रश्न मिटला आहे.



कोणत्या धरणांमध्ये किती टक्के पाणीसाठा?



  • अप्पर वैतरणा - ९९.७९ टक्के पाणीसाठा

  • मोडक सागर - १०० टक्के पाणीसाठा

  • तानसा - ९९.५८ टक्के पाणीसाठा

  • मध्य वैतरणा - ९८.७९ टक्के पाणीसाठा

  • भातसा - ९९.३५ टक्के पाणीसाठा

  • विहार - १०० टक्के पाणीसाठा

  • तुलसी - १०० टक्के पाणीसाठा

Comments
Add Comment

राज्यात आठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

मुंबई  : राज्य शासनाने प्रशासकीय स्तरावर मोठे फेरबदल केले असून, राज्यातील ८ वरिष्ठ सनदी (आयएएस) अधिकाऱ्यांच्या

ई-गव्हर्नन्स सुधारणांमध्ये मंत्री नितेश राणेंच्या ‘महाराष्ट्र सागरी मंडळा’चा डंका

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत प्रदीप पी. यांनी स्वीकारले प्रशस्तीपत्र मुंबई  : प्रशासकीय कामकाज अधिक पारदर्शक,

महाराष्ट्रात १ एप्रिलपासून वीजदरात कपात

मुंबई : राज्यातील लाखो वीज ग्राहकांसाठी दिलासादायक बातमी असून, येत्या १ एप्रिलपासून वीजदरात कपात लागू होणार आहे.

राष्ट्रीय महामार्गांतील प्रकल्पग्रस्तांसाठी ऐतिहासिक निर्णय

राज्यातील २८ हजार प्रलंबित दावे जलद मार्गी लावण्यासाठी ५७ लवादांची नियुक्ती फडणवीस सरकारचा शेतकरी हिताचा

मुंबईकरांनो लक्ष द्या! उद्या, मध्य, आणि पश्चिम रेल्वेवर मेगाब्लॉक; वेळ पाहूनच बाहेर पडा

मुंबई : रेल्वेने प्रवास करणाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. मध्य रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वे मार्गांवर

राज्यात ‘वन स्टेट, वन पोर्टल’ संकल्पनेला गती; महा सारथी पोर्टलचे मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण

मुंबई : राज्यात डिजिटल गव्हर्नन्स अधिक सक्षम व नागरिककेंद्रित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘वन स्टेट, वन