साडेसात दशकानंतरही कृषीक्षेत्र आजही डगमगतेय!

ग्रामीण जनतेच्या हालअपेष्टा

दीपक मोहिते

मुंबई : ग्रामीण भागातील शेतीला पाणी उपलब्ध करण्यासंदर्भात सरकारचे दिशाहीन धोरण, हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजवणारे ठरले आहे. आजवर अनेक अर्थतज्ञांनी कृषी क्षेत्र हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असून तो मजबूत रहावा, यासाठी सरकारकडून असलेल्या अपेक्षा कधीच पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत, सतत सांगत आले. पण साडेसात दशकात सरकारने कृषी क्षेत्राच्या धोरणात कोणतेही बदल केले नाहीत. संयुक्त पुरोगामी व राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी या दोन्ही सरकारच्या उदासिनतेमुळे आज देशाच्या कृषी क्षेत्राची पार वाताहत झाली आहे.

किमान आधारभूत भाव (एमएसपी) वरून दोन वर्षांपूर्वी दिल्लीत झालेल्या शेतकऱ्यांच्या भयानक आंदोलनानंतरही सरकारला शहाणपण आलेले दिसत नाही. त्यामुळे आता पुन्हा हरियाणा राज्यातील शेतकऱ्यांनी एल्गार पुकारण्याचे संकेत दिले आहेत. त्या आंदोलनाचा फटका राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला पंजाब विधानसभा निवडणुकीत बसला. कृषी क्षेत्राला सुगीचे दिवस यावेत, अस जर सरकारला वाटत असेल तर सरकारने नदीजोड प्रकल्प व डोंगरमाथ्यावरुन प्रचंड प्रमाणात वाहून जाणारे पाणी अडवणे, धरणे विकसित करणे, नवीन धरणे उभारणे व गाव तेथे बंधारा, इ. कामे मार्गी लावण्याकडे सरकारने लक्ष दिले पाहिजे.

सरकारने जर तशी इच्छाशक्ती दाखवली तर ग्रामीण भाग नक्कीच सुजलाम-सुफलाम् होवू शकतो. परंतु तुमच्या-आमच्या दुर्दैवाने आपले राज्यकर्ते हेच नाकर्ते निघाले आहेत. देशात काही राज्याचा अपवाद वगळता दरवर्षी सर्वत्र चांगला पाऊस होतो. परंतु समुद्रात वाहून जाणारे पाणी अडवुन बंधारे बांधले असते तर ग्रामीण भागातील कृषीक्षेत्र कमी लयाला गेले नसते. गेल्या साडेसात दशकात शेतीसिंचनासाठी अनेक योजना कार्यान्वीत करण्यात आल्या, परंतु त्या केवळ कागदावरच राहिल्या त्यामुळे कृषीक्षेत्र दिवसेंदिवस कमी होत गेले व आपल्या राज्यातील मराठवाड़ा-विदर्भ जिल्ह्यात नापिकीचे प्रमाण वाढत गेले. मध्यप्रदेश, हरियाणा व पंजाब, या तीन राज्यांनी कृषी क्षेत्राचे महत्व जाणले व पाण्याचे योग्य नियोजन केले. वरील तीन राज्यात “दुष्काळ” हा शब्दच कधी कानावर पडला नाही. मात्र आपल्या राज्यात आपला जलसंपदा विभाग हा कायम वेगळ्याच कारणांनी चर्चेत राहिला. १९६० ते २०२४ या ६४ वर्षाच्या प्रदीर्घ काळात किती निधी खर्च झाला व किती जमीन ओलिताखाली आली, याचा आढावा घेतल्यास आपले डोळे पांढरे होतील.

जलसंपदा विभागाचा प्रचंड निधी कुठे मुरला? हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे. या अशा बिकट परीस्थितीमुळे राज्यातील शेतकरी आत्महत्या करू लागला. अजूनही वेळ गेलेली नाही, नदीजोड़ प्रकल्प व पाणी अडवा, बंधारे उभारा, अशा महत्वाकांक्षी योजनावर केंद्र व राज्य सरकार यांनी लक्ष केंद्रित करणे, ही काळाची गरज आहे.

पुरोगामी महाराष्ट्रात महिला बचत गट निर्माण करुन महिलांचे सक्षमीकरण करण्यात आले. त्याच धर्तीवर गावागावात “पाणी बचतगट” निर्माण करुन “जलसंचय” करण्यासाठी सरकारने प्रोत्साहन द्यावे. ग्रामीण भागात दरवर्षी चांगला पाऊस होऊनही महिलांना पाण्यासाठी ४ ते ५ कि. मी. पायपीट करावी लागते. हे सत्तेत आलेल्या प्रत्येक सरकारचे पाप आहे.

भाजपा सरकारने काही वर्षापुर्वी सुरु केलेल्या जलस्वराज्य व जलयुक्त शिवार योजनेचे काय झाले, कॅगने आपल्या अहवालात या योजनेच्या खर्चावर ओढलेले ताशेरे सर्वश्रुत आहेत. पण त्यानंतर पुढे काय? या प्रश्नाचे उत्तर आहे, “ये रे माझ्या मागल्या” ग्रामीण भागातील या महत्वाच्या प्रश्नाकडे सरकार कसे दुर्लक्ष करते, व अशा योजनांचा नोकरशाही कसा बट्याबोळ करते, ते कॅगने आजवर दिलेल्या आपल्या अनेक अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.