नवी दिल्ली : सामाजिक आर्थिकदृष्ट्या मागास, वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागा देणारा शिक्षण हक्क कायदा म्हणजे आरटीई (Right To Education). मात्र, या कायद्यामुळे सरकारी शाळांमधील (Government Schools) विद्यार्थ्यांची संख्या घटत चालली असल्याचा दावा करत राज्य सरकारने (Maharashtra Government) फेब्रुवारी महिन्यात खाजगी आणि विनाअनुदानित शाळांना आरटीईमधून वगळण्याचा अध्यादेश जारी केला. या अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai Highcourt) आव्हान देण्यात आलं होतं. हायकोर्टाने या अध्यादेशाला स्थगिती दिली. यानंतर आता सुप्रीम कोर्टानेही हायकोर्टाचा आदेश कायम ठेवत हा RTE कोट्यातून खासगी शाळांना सूट देणारा राज्य सरकारचा आदेश रद्द केला आहे.
राज्य सरकारने काढलेल्या आरटीईबाबतच्या अध्यादेशानुसार, सरकारी अनुदानित शाळेच्या १ किमी परिघातील खासगी शाळांना पूर्व प्राथमिक वर्गातील २५% जागा आरक्षित ठेवण्यापासून सूट देण्यात आली होती. शिक्षण हक्क (RTE) कायद्यांतर्गत गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याबाबतचा हा निर्णय होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा हा निर्णय रद्द केला आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत अचानक असा निर्णय घेणं घटनाबाह्य आहे, असं न्यायालयाने सांगितलं आहे.
काय होती याचिका?
मोफत व सक्तीचं शिक्षण(आरटीई) कायद्यांतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना शिकवण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. त्यासाठीच आरटीईचे खास नियम तयार करण्यात आले. ज्यात समाजातील वंचित व दुर्बल घटकांसाठी खासगी विनाअनुदानित शाळेत २५ टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च राज्य सरकार करतं. आरटीईच्या नियमांत शालेय शिक्षण (प्राथमिक) विभागाने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी यात दुरुस्ती केली. ज्यात खाजगी शाळांना आरटीई प्रवेशातून वगळ्यात आलं. त्याविरोधात डझनभर याचिका हायकोर्टात दाखल झाल्या होत्या.
आरटीईमध्ये नेमका कोणता बदल करण्यात आला?
आरटीई मधील कलम १२ नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये कमीत कमी २५ टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे आणि आठवी पर्यंत मोफत शिक्षण बंधनकारक आहे. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने ९ फेब्रुवारी रोजी एक अध्यादेश जारी करत ज्या खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या १ किमी परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा आहेत, अशा शाळांना २५ टक्के प्रवेशांबाबतची अट लागू नसेल, असा बदल केला होता. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टाने स्थगिती दिली होती. त्यानंतर आता हा अध्यादेश सुप्रीम कोर्टानेही रद्द केला आहे.