पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या दहा वर्षांत जगामध्ये जो भारताला नावलौकिक मिळाला आहे, त्यामागे विदेश नितीसोबत आयात-निर्यात धोरणांचा दुरदृष्टीने विचार करून जी अर्थनिती तयार केली गेली आहे, त्याचे यश मानावे लागेल. याच काळात आपल्या देशाबरोबर मोदी यांच्या नावाचा दबदबा निर्माण झाला आहे. सलग तिसऱ्यांदा निवडून आलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने २३ जुलै २०२४ रोजी मोदी-३.० कारकिर्दीचा पहिला अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडला.गरीब, शेतकरी, महिला आणि युवा यांना डोळ्यांसमोर ठेवून अर्थसंकल्प तयार करण्यात आल्याचे सीतारामन यांनी संसदेत स्पष्ट केले. यापूर्वी याच सरकारने १० अर्थसंकल्प सादर केले आणि देशाच्या विकासाला गती दिली. त्या सर्वांहून वेगळा असा यंदाचा अर्थसंकल्प आहे आणि तो भारताच्या चौफेर प्रगतीसाठी निश्चित दिशा दाखविणारा आहे. समाजाच्या सर्व घटकांची काळजी घेतल्याचा दावाही सीतारामन यांनी केला आहे. त्याचबरोबर, अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा, नावीन्यता, भविष्याच्या दृष्टीने सुधारणांचे सूतोवाच करताना, कृषी क्षेत्राची उत्पादकता वाढविण्यासाठी तरतुदी या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत. रोजगार वाढ, कौशल्य प्रशिक्षण, उत्पादकता आणि सेवा क्षेत्रात वृद्धी तसेच संशोधनासाठी पाठबळ अशा सर्वांगांचा विचार करत दूरदर्शी अर्थसंकल्प आहे, हे आता जनतेच्या लक्षात आल्याने त्याचे अनेक ठिकाणी स्वागत केले जात आहे. साधारणतः निवडणुकीनंतरचे पहिले बजेट कडक किंवा जाचक असते. तसे ते नाही. त्यामागे निश्चित काही उद्देश असणार आणि तो असा की, आता भारताचे अर्थकारण वेगाने विकसित व्हायचे असेल, तर जगात असलेली मंदी ही आपल्यासाठी संधी आहे. त्या संधीचा लाभ घेण्यासाठी विविध क्षेत्रांत गुंतवणूक आणणे, सरकारने ती करावी यावर भर दिला पाहिजे, त्याचा अंतर्भाव या अर्थसंकल्पात दिसून येत आहे; परंतु संसदेतील अर्थसंकल्पावर मत मांडण्याचा जसा सत्ताधाऱ्यांना अधिकार असतो तोच अधिकार विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना असल्याने, अनेकदा सुतावरून स्वर्ग गाठत, टीका करण्याची संधी विरोधक करत असतात. तोच प्रकार लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला. ज्या आयएएस अधिकाऱ्यांनी अर्थसंकल्प तयार केला त्यात ओबीसी किती आहेत? अल्पसंख्याक किती आहेत? आणि मागासवर्गीय किती आहेत, असा बौद्धिक दिवाळखोरी करणारा प्रश्न राहुल गांधी यांनी उपस्थित केला. त्यावर अर्थमंत्री सीतारामन यांना डोक्यावर हात मारण्याची वेळ आली. याचा अर्थ आता या राहुल बाबाला काय बोलावे, असा प्रश्न त्यावेळी सीतारामन यांच्या मनात घोळत असावा. देशाच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींशी जातीगणनेशी जोडण्याचा केविलवाणा प्रयत्न राहुल गांधी यांनी केला. तो हास्यास्पद आहे, असे म्हणावे लागेल.
देशाचे संविधान धोक्यात आले आहे याचा लोकसभा निवडणुकीत अपप्रचार करणाऱ्या काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीच्या नेत्यांना सर्वच क्षेत्रात जातीपातीच्या भिंती उंचावण्याचा प्रयत्न करायचा आहे का, असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होतो. संविधानकर्त्यांनी उपेक्षित, दलित समाजाला मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी शिक्षण, नोकरीच्या ठिकाणी आरक्षणाची तरतूद केली होती. त्यालाही ठरावीक कालावधी असावा. जेणेकरून भविष्यात तोच समाज हा आळशी आणि पंगू बनेल, असा आरक्षण धोरण आखतानाही विचार झाला होता. त्यामुळे, जाती आधारीत आरक्षणाची मागणी हा सामाजिक दृष्टिकोनातून मांडणी करताना हा वेगळा विषय असू शकतो; परंतु देशाच्या अर्थसंकल्पात जाती-जातीमध्ये वाद निर्माण करून समाजात दुही निर्माण करण्याचा काँग्रेसचा सत्तेची शिडी गाठण्यासाठी जो सध्या प्रयत्न सुरू आहे तो भविष्यात त्यांनाच अडगळीत टाकण्यास कारणीभूत ठरणार आहे; परंतु अर्थसंकल्पाच्या नावाखाली जातीय आणि धार्मिक मुद्दे उकरून काढण्याचा विनाकारण प्रयत्न राहुल गांधी करत आहेत.
तसेच, व्यक्तिगत स्वरूपात कर भरणाऱ्या करदात्यांना आणि त्यातही पगारी नोकरदारांना फार मोठा दिलासा मिळाला नसला, तरी त्यांच्यावर अतिरिक्त बोजा येणार नाही, याची काळजी घेतली गेल्याने समस्त मध्यमवर्गीयांसाठी जमेची बाजू आहे. तरीही मध्यमवर्गीय या अर्थसंकल्पावर कसा नाराज आहे याचे खोटे चित्र उभे करण्याचा प्रयत्न राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी केला आहे. संसदेत अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी, तो झोळीत घेऊन हलव्यासारख्या हलवला जातो, ही अनेक वर्षांची परंपरा आहे. त्यामागे हेतू हा आहे की, एखाद्या प्रसादकालाप्रमाणे, तो सर्व समाजातील स्तरांना न्याय देणारा असेल, हीच संकल्पना आहे. मापात पाप नाही, हे सांगण्याचा प्रयत्न केला जातो; परंतु या हलवा प्रक्रियेच्या संकल्पनेतही राहुल गांधी यांना जातीचा वास आला. अर्थमंत्री सीतारामन यांच्यासोबत हलव्या प्रक्रियेतील फोटो समाज माध्यमात प्रसिद्ध झाले होते. आता काय म्हणावे या माणसाला, असा प्रश्न सीतारामन यांना पडल्यामुळेच त्यांनी हसत हसत स्वत:च्या डोक्यांवर हात ठेवला. त्याच्यावर राहुल गांधी यांनी टिप्पणी करण्याची संधी सोडली नाही. अर्थमंत्री हसत आहेत, त्यांनी माझा अवमान केला अशी भूमिका राहुल गांधी यांनी सभागृहात मांडण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. काविळ झालेल्या माणसाला सगळं जग पिवळं दिसते तशी गत राहुल गांधी यांची झाली असावी, असे म्हटलं तर वावगे ठरणार नाही.