रवींद्र तांबे
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प २३ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजता नवीन संसद भवनमध्ये सादर केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या प्रधानमंत्री पदाच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प, तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग देशाचा सातवा अर्थसंकल्प सादर केला. म्हणजे सर्वात जास्त वेळा देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्याचा मान निर्मला सीतारामन यांना जात असला तरी देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने धाडसी निर्णय घ्यायला हवे होते. अर्थात सन २०२४ -२५ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला मात्र या वर्षाचे फक्त आठ महिने शिल्लक राहिले आहेत. तेव्हा ज्या तरतुदी अर्थसंकल्पात केल्या आहेत ते योग्य प्रकारे राबविल्या गेल्या पाहिजेत.
सध्या महाराष्ट्रामध्ये गेले वीस-बावीस दिवस पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. त्यामुळे अनेक नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. त्या दृष्टीने अर्थमंत्र्यांनी राज्याचा विचार करायला हवा होता. देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात अग्रेसर असणारे आपले राज्य व अलीकडे सर्वात जास्त वारी आपल्या राज्यात प्रधानमंत्री यांनी करून सुद्धा महाराष्ट्र राज्याला देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी कानाडोळा केल्याचे अर्थसंकल्पात पाहायला मिळाले.
आपला देश हा शेतीप्रधान आहे. शेती हेच आजही उदरनिर्वाहाचे साधन असल्यामुळे शेतीची दखल योग्यप्रकारे अर्थमंत्र्यांनी घ्यायला हवी होती. कारण आजही देशातील शेतकऱ्यांना आपल्या न्याय मागण्यांसाठी दिल्लीच्या वेशीवर जावे लागते. अर्थसंकल्पात देशातील १ कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन देणार असल्याचे अर्थमंत्री म्हणाल्या, मात्र कशाप्रकारे प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे याचा उल्लेख करणे गरजेचे होते. जरी कृषी क्षेत्रासाठी रुपये १.५२ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली तरी देशातील किती शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे हे मात्र गुलदस्त्यातच आहे. मात्र चैनीच्या वस्तू स्वस्त होणार असून सोने-चांदीवरील सीमा शुल्क ६ टक्क्यांनी कमी केले आहे. उलट श्रीमंत व्यक्तींना या अर्थसंकल्पात दिलासा दिलेला दिसतो. सरकारी बाबू हाच सरकारचा तारणहार असतो. मात्र सर्वांना ७ लाख उत्पन्नापर्यंत कर लागणार नाही अशी अपेक्षा होती. मात्र दहा वर्षांनंतर रुपये २ लाख ५० हजारांवरून ३ लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली. तसेच अर्थमंत्र्यांनी स्टार्टअपला चालना देण्याचा प्रयत्न केला तरी याचा फायदा धनदांडग्यांना होईल. तसेच विदेशी कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये ५ टक्क्यांनी कपात करण्यात आली. तर पायाभूत सुविधांसाठी रुपये ११ लाख कोटींचा निधी देण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
इलेक्ट्रिक वाहन, मोबाइल व चार्जर स्वस्त होणार असले तरी त्यांचा फायदा कोणाला होणार आहे याचा विचार होणे गरजेचे आहे. तसेच तरुणांना रोजगार निर्मितीचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केला असला तरी तो कायमस्वरूपी मिटविणे गरजेचे आहे. कारण देशात चोऱ्यामाऱ्या होण्याचे प्रकार वाढत आहेत हे लक्षात घ्यायला हवे.
तेव्हा सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात विविध तरतुदींना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्राधान्य जरी दिले तरी आठ महिन्यांच्या कालावधीचा विचार करता देशाच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून केंद्रीय अर्थसंकल्पात धाडसी निर्णय घ्यायला हवे होते. म्हणजे देशाच्या विकासाला अधिक गती मिळाली असती.