महिला आणि बालकल्याणासाठी केंद्राकडून ३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद
इलेक्ट्रॉनिक वस्तूही होणार स्वस्त
अर्थसंकल्पात आणखी काय काय तरतूदी?
नवी दिल्ली : एनडीए सरकारच्या (NDA Government) तिसऱ्या कार्यकाळात आज केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union budget 2024) सादर केला जात आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणात हा अर्थसंकल्प गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी यावर केंद्रित असल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी सांगितलं आहे. पंतप्रधान मुद्रा योजनेसह, प्रधानमंत्री आवास योजना, MSME क्षेत्र यांबाबत काही महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. जाणून घेऊयात बजेटमधील महत्त्वाचे मुद्दे-
- पंतप्रधान शहरी गृहनिर्माण योजनेंतर्गत (Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban) ३ कोटी नवीन घरे बांधली जाणार आहेत. या योजनेसाठी १० लाख कोटींची घोषणा करण्यात आली आहे. रेंटल हाऊसिंगचा प्रचार आणि नियमन करण्यासाठी नियम बनवण्यात येतील तसेच मुद्रांक शुल्क कमी करणाऱ्या राज्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल.
- शहरांच्या विकासासाठी प्रयत्न केले जाणार. ३० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या १४ शहरांच्या विकासासाठी प्रयत्न केला जाणार. या शहरांच्या विकासासाठी आर्थिक मदत केली जाणार. अशा शहरांच्या विकासासाठी नियोजनही केले जाणार आहे.
- मोबाईल चार्जरच्या किंमती १५ टक्क्यांनी कमी होणार. मोबाईल हँडसेटही आता स्वस्त होणार आहे. मोबाईलचे सुटे भागही आता स्वस्त होणार आहेत. प्लॅस्टिक उद्योगांवर कराचा बोजा वाढणार आहे.
- नॅशनल इन्डस्ट्रियल कॉरिडोअर अंतर्गत १२ इन्डस्ट्रियल पार्क्स उभारले जाणार. खाद्यपदार्थांची गुणवत्ता सुधारावी म्हणून नव्या १०० लॅब्स उभारल्या जाणार.
- पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजना लागू करण्यात आलेली आहे. १ कोटी घरांना ३०० यूनिट्सपर्यंत मोफत विज मिळावी यासाठी ही योजना आहे.या योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या योजनेसाठी १.२८ कोटींपेक्षा अधिक रजिस्ट्रेशन झाले आहेत. १४ लाख अर्ज आलेले आहेत.
- अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना शेतकऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. सरकार यंदा नैसर्गिक शेतीला चालना देणार असल्याचं त्यांनी अर्थसंकल्प जाहीर करताना सांगितलं. "ही योजना राबवू इच्छिणाऱ्या ग्रामपंचायतींमध्ये त्याचा प्रचार केला जाईल. आम्ही कडधान्ये आणि तेलबियांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देत आहोत. जेणेकरून आपण या बाबतीत स्वावलंबी होऊ शकू. जेणेकरून मोहरी, सोयाबीन इत्यादी तेलबिया उत्पादनांमध्ये देश आघाडी घेऊ शकेल.", असं त्या म्हणाल्या.
- देशातील १ कोटी तरुणांना पुढच्या पाच वर्षांत टॉपच्या ५०० कंपन्यांमध्ये इन्टर्नशीप देण्यात येणार आहे. खाजगी क्षेत्राच्या सहकार्याने ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र तयार केले जाईल आणि तरुणांच्या इंटर्नशिपसाठी सर्वसमावेशक योजना आणली जाईल. ही इन्टर्नशीप १२ महिन्यांच्या कालावधीसाठी असेल. इन्टर्नशीपच्या काळात तरुणांना अलाऊन्स म्हणून ५ हजार रुपये प्रतिमहिना मिळणार. वन टाईम असिस्टन्स म्हणून ६ हजार रुपये दिले जाणार.
- MSME हमी योजनेअंतर्गत 100 कोटी रुपयांपर्यंतची कर्जे उपलब्ध होतील, PSU बँकांनी अंतर्गत मूल्यांकनानंतर MSME ला कर्ज द्यावे. MUDRA कर्ज मर्यादा १० लाख रुपयांवरून २० लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. MSME ला मदत करण्यासाठी SIDBI शाखा वाढवणार आहे.
- देशात उच्च शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. दरवर्षी २५,००० विद्यार्थ्यांना सवलतीच्या दरात ७.५ लाख रुपयांचे कर्ज मिळेल.
- पंतप्रधान पॅकेजचा एक भाग म्हणून अर्थमंत्र्यांनी योजनांच्या माध्यमातून रोजगारक्षम कौशल्यांची घोषणा केली. त्या म्हणाल्या की, या योजना ईपीएफओमधील नामांकनांवर आधारित असतील, ज्यात पहिल्यांदाच काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ओळखण्यावर भर असेल. अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की, सर्व औपचारिक क्षेत्रातील कामगारांना पहिल्यांदाच कार्यालयात प्रवेश केल्यावर एक महिन्याचा पगार मिळेल. एका महिन्याच्या पगाराचे थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) १५,००० रुपयांपर्यंत, तीन हप्त्यांमध्ये प्रदान केले जाईल. या फायद्यासाठी पात्रता मर्यादा १ लाख रुपये प्रति महिना पगार असेल आणि २.१ लाख तरुणांना याचा लाभ अपेक्षित आहे.
- मुद्रा योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कर्जात वाढ करण्याचा मोठा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. मुद्रा योजनेअंतर्गत २० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाणार आहे. याआधीचे कर्ज यशस्वीरित्या फेडलेल्यांना २० लाखांपर्यंत दिले जाणार आहे.
- अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी उच्च शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी सरकारकडून आर्थिक मदत जाहीर केली. कर्मचाऱ्यांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवणं याला प्राधान्य असेल, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. वसतिगृह बांधण्यासाठी आणि महिलांसाठी विशेष कौशल्य कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी भागीदारी करून हे सुलभ केले जाईल असंही अर्थमंत्री म्हणाल्या आहेत.
- आंध्र प्रदेशच्या विकासासाठी १५ हजार कोटींची तरतूद. आंध्र प्रदेशमधील उद्योगांच्या विकास आणि प्रचारासाठी पाणी, वीज, रस्ते अशा पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा विकास केला जाणार आहे. त्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाईल.
- बिहारमधील रस्ते प्रकल्पांसाठी २६ हजार कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर करण्यात आलं आहे. बिहारमध्ये २१ हजार कोटी रुपयांच्या पॉवर प्लांटचीही घोषणा करण्यात आली आहे. याशिवाय बिहारला आर्थिक मदत मिळणार आहे. बिहारमध्ये नवे विमानतळ, वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी अतिरिक्त आर्थिक मदत केली जाणार आहे.
- महिला आणि बालकल्याणासाठी केंद्राकडून ३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेच्या १०० हून अधिक शाखा ईशान्येकडील भागात स्थापन केल्या जातील. देशाची अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी पोलावरम सिंचन प्रकल्प पूर्ण केला जाईल. विशाखापट्टणम-चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरमधील कोपर्थी क्षेत्र आणि हैदराबाद-बेंगळुरू इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरमधील ओरवाकल क्षेत्राच्या विकासासाठी निधी दिला जाईल.
- ग्रामीण विकासासाठी २.६६ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
- शैक्षणिक कर्जाच्या व्याजावर सवलत दिली जाणार आहे. दरवर्षी २५ हजार विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी मॉडेल स्किल लोन योजनेत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. देशांतर्गत संस्थांमधील उच्च शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी ई-व्हाऊचर दरवर्षी १ लाख विद्यार्थ्यांना कर्जाच्या रकमेच्या ३ टक्के वार्षिक व्याज सवलतीसाठी थेट दिले जातील.
यासोबतच आणखी काही महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या-
- मोफत रेशनची व्यवस्था ५ वर्षे सुरू राहील.
- यावर्षी कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी १.५२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद.
- रोजगारासाठी सरकार ३ मोठ्या योजनांवर काम करणार आहे.
- बिहारमध्ये ३ एक्सप्रेसवेची घोषणा.
- बोधगया-वैशाली द्रुतगती मार्ग बांधला जाईल.
- पाटणा-पूर्णिया एक्स्प्रेस वेचे बांधकाम.
- बक्सरमध्ये गंगा नदीवर दुपदरी पूल.
- बिहारमध्ये एक्सप्रेस वेसाठी २६ हजार कोटींची तरतूद.
- विद्यार्थ्यांना ७.५ लाख रुपयांचे स्किल मॉडेल कर्ज.
- पहिल्यांदाच कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त पीएफ
- नोकऱ्यांमध्ये महिलांना प्राधान्य
