अनधिकृत ४१ इमारती पाडण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश

नुकसानभरपाई द्यावी; रहिवाशांकडून मागणी

पालघर : नालासोपारा (Nalasopara) पूर्वेस अग्रवाल नगरी येथे आरक्षित जागेवर असलेल्या ४१ अनधिकृत इमारती (Unauthorized Buildings) पाडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने वसई विरार महापालिकेला (Virar Municipality) दिल्यामुळे सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर महानगरपालिकेने या इमारतीमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना घरे खाली करण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. मालकी तसेच पालिकेच्या आरक्षित भूखंडावर अतिक्रमण करून या इमारती बांधण्यात आल्या आहेत.

बनावट सी.सी.आरक्षित जमिनीवर इमारती उभारणे, खोटी दस्तऐवज बनवणे व वसुली, अशा विविध प्रकरणामुळे बदनाम असलेल्या वसई विरार शहर मनपा क्षेत्रात आणखी जमीन घोटाळा उघडकीस आला. डम्पिंग व सांडपाणी प्रकल्पासाठी आरक्षित असलेल्या ३० एकर भूखंडावर भूमाफियांनी ४१ अनधिकृत इमारती उभारल्या. या प्रकरणी शेकडो लोकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाल्याचे उघडकीस आले आहे. अग्रवाल नगरी येथे भूमापन क्रमांक २२ ते ३० पर्यंतचा ३० एकरचा भूखंड होता. यामधील काही भूखंड खासगी तर काही भूखंड हे डंपिंग ग्राऊंड आणि सांडपाणी प्रकल्पासाठी आरक्षित ठेवण्यात आले होते. २००६ मध्ये ही जमीन बहुजन विकास आघाडीचे माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता व त्यांचे पुतणे अरुण गुप्ता यांनी ही जागा बळकावून जमिनीवर बेकायदा इमारती बांधण्यास सुरुवात केली होती. बनावट बांधकाम परवानगी (सी.सी.) आणि भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) बनवून तसेच इतर कागदपत्रांच्या सहाय्याने या अनधिकृत इमारती बांधण्यात आल्या आहेत.

२०१० ते २०१२ या दोन वर्षांच्या कालावधीत एकूण ४१ अनधिकृत इमारती बांधण्यात आल्या. या त्याच्याविरोधात जमीन मालक अजय शर्मा यांनी उच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार महापालिकेने या इमारती मधील रहिवाशांना घरे खाली करण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. या प्रकरणात माजी नगरसवेक सिताराम गुप्ता,अरूण गुप्ता यांच्यासह चौघांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.

सिताराम गुप्ता याला अटकही करण्यात आली होती. आम्ही १५ वर्षांपासून या प्रकरणी न्यायासाठी लढा देत आहोत. आमची जमीन बळकावली तेव्हापासून सतत तक्रारी करत होतो. खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे अनधिकृत इमारती उभ्या रहात होत्या, तेव्हा महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले. न्यायालयाचा हा निर्णय दिलासा देणारा आहे,
असे याचिकाकर्ते अजय शर्मा यांनी सांगितले.

इमारतीमधील सदनिका, अधिकृत घरे असल्याचे सांगून फसवणूक

या ४१ इमारतींमध्ये २ हजारांहून अधिक नागरिक राहत आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे रहिवाशी मात्र हवालदील झाले आहेत. दरम्यान बिल्डरांनी आमची फसवणूक केली असून त्याची मालमत्ता जप्त करून त्यातून या रहिवाशांना नुकसानभरपाई द्यावी,अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महानगरपालिका प्रशासन अ‍ॅक्शन मोडवर आले आहे.