शेतकरी, ग्रामीण जनतेला अजितदादांचे बळ

अतिरिक्त अर्थसंकल्पात भरघोस निधी; विकासाचे नवे पर्व

मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी शुक्रवारी (दि.२८) रोजी विधानसभेत मांडलेल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात शेतकरी, ग्रामीण जनतेला दिलासा देणारा ठरणार आहे. राज्यातील ४४ लाख ६ हजार शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांना मोफत वीज देण्याची घोषणा करत अर्थमंत्री पवार यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना आधार दिला आहे. त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागातील विकासासाठी आवश्यक योजनांवर भरघोस निधी जाहीर करत अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागातील जनतेला देखील प्राधान्य दिल्याचे दिसून येते.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात विस्तारलेला पक्ष आहे. विद्यमान सरकारमध्ये ग्रामीण भागातील अनेक आमदार आहेत. त्याचाच प्रभाव अर्थसंकल्पात दिसून येतो. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्वाचे असलेल्या सिंचन प्रकल्पांना या अर्थसंकल्पातून अजितदादा यांनी मोठा निधी दिला आहे. अपूर्ण सिंचन प्रकल्पासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचे जाहीर करत अर्थसंकल्पात १०८ प्रकल्पांना सुधारित मान्यता दिली आहे.

येत्या दोन वर्षात ३ लाख ६५ हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येईल असा दावा उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी केला आहे. राज्यातील ४४ लाख ६ हजार शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांना साडे सात एचपी पर्यंतच्या पंपांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक आहे. त्याचप्रमाणे सौर उर्जा योजनेची अमलंबजावणी करून सर्व कृषी फिडर सौर उर्जेवर आणण्यात येणार आहेत. सरकारने साडे आठ लाख सौरऊर्जा पंप मंजूर केले असून मागेल त्याला हे पंप मिळणार आहेत. दुर्गम भागात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना याचा मोठा लाभ होणार आहे.

दूधाला ५ रुपयांचे अनुदान

पशूसंवर्धन, पशूखाद्य उत्पादन, दुग्ध उत्पादनात नवीन उद्योजक तयार व्हावेत म्हणून त्यांना देखील प्रोत्साहन दिले आहे. ग्रामीण भागात दुग्ध व्यवसाय सध्या अडचणीतून जात असल्याची जाणीव अजितदादा यांना चांगल्या प्रकारे असल्याने त्यांनी गायच्या दुधाला ५ रुपये अनुदान सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय दुधउत्पादकांना दिला देणारा आहे. त्याचप्रमाणे गायीच्या दुधाचा प्रश्न सोडवणारा आहे.

कापूस, सोयाबीनला ५ हजारांचे अनुदान

कापूस व सोयाबीनचे भाव पडल्याने कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी ५ हजार रुपये अनुदान देत सरकारने दिलासा दिला आहेत. त्याच प्रमाणे सरकारने नैसर्गिक आपत्तीत होणाऱ्या कृषी नुकसानीचा करण्यासाठी ई पंचनामा प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्याच्या नुकसान भरपाईत मोठी वाढ

राज्यातील वन्य क्षेत्रात वन्य प्राण्याकडून होणाऱ्या हल्ल्या मृत्यूमुखी पडणाऱ्या व्यक्तीच्या नातेवाईकांना नुकसान भरपाई पोटी मिळणारी २० लाखांची रक्कम वाढवून २५ लाख केली आहे. तर जखमींना ५० हजारांपासून ७ लाखांपर्यंत भरपाईची तरतूद केली आहे.