‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’त वयाची मर्यादा ६५ वर्षापर्यंत वाढवली

कागदपत्रांची पुर्तता करण्यासाठी लाभार्थींची कसरत!

अर्ज करण्यासाठी आता ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदत, दोन अटी केल्या शिथिल

मुंबई : “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेत काही प्रमाणात बदल करण्यात आला असून वयाची मर्यादा ६५ वर्षापर्यंत करण्यात आली आहे तर संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त जमीन असल्यास लाभ मिळणार नव्हता ही अट शिथिल केली आहे.

वयाची २१ वर्षे पूर्ण झालेल्या व ६० वर्षापर्यंतच्या महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार होता. आता ही वयोमर्यादा ६५ वर्षांपर्यंत करण्यात आली आहे. तर, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन असेल त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नव्हता. परंतु, ही जमिनीची अटही आता शिथिल करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पात राज्यातील १८ ते ६० वयोगटातील महिलांसाठी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ जाहीर केली होती. त्यात आता वयोमर्यादा ६५ वर्षांपर्यंत करण्यात आली आहे.

या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांच्या पुर्ततेसाठी लाभार्थी महिलांनी अंगणवाडी, महिला बाल कल्याण विभाग व सेतू कार्यालयामध्ये गर्दी केली आहे. आवश्यक असणाऱ्या शासकीय कागदपत्रांची पुर्तता करण्यासाठी लाभार्थी महिलांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रातील रहिवासी असल्याचे अधिवास प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, बँक खाते, रेशन कार्डमध्ये महिलेचे नाव अंतर्भूत असावे, अशी अट असल्यामुळे शासकीय कार्यालय व सेतू केंद्रात महिलांची व कुटुंबियांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी पहावयास मिळाली.

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’नुसार पात्र असणाऱ्या लाभार्थी महिलेला दरमहा १५०० रुपये मिळणार आहेत. मात्र या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी उत्पन्नाचा दाखला, अधिवास दाखला व मॅरेज सर्टिफिकेट आवश्यक आहे. आजवर ज्या महिलांनी शासनाच्या कुठल्याच योजनेचा लाभ घेतला नाही त्यांच्याकडे हे शासकीय दाखले नसल्याने असे दाखले काढण्यासाठी ग्रामीण व शहरी भागातील महिलांनी तहसिल कार्यालयातील सेतू केंद्रामध्ये गर्दी करण्यास सुरुवात केली आहे. हे दाखले काढण्यासाठी तलाठी पंचनामा, पासपोर्ट फोटो आदी आवश्यक कागदपत्रांची जमवा जमव करण्यासाठी महिला वर्ग अथवा त्यांच्या घरातील सदस्यांना हातातील कामे सोडून पळापळ करावी लागत आहे.

ग्रामिण भागात २ जुलैपर्यंत या योजनेसाठी ऑनलाईन प्रक्रिया सुरु झालेली नव्हती. ग्रामीण भागातील महिलांकडे मॅरेज सर्टिफिकेट उपलब्ध नसल्याने त्यांचा अर्ज भरताना गैरसोय होणार आहे. त्यासाठी पर्याय म्हणून तहसिल कार्यालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे. ही कागदपत्रे तयार करून देण्यासाठी काही एजंटकडून लाभार्थी महिलांची लूट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीत योजनेचा लाभ मिळवण्याच्या प्रयत्नात काही लाभार्थ्यांच्या खिशाला चाटही पडणार आहे.

अर्ज करण्यासाठी आता ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदत

उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत दोन महिन्यांनी वाढविण्यात आली असून लाभार्थी महिलांना आता ३१ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. लाभार्थी महिलांचा योजनेला मिळणारा प्रतिसाद आणि लोकप्रतिनिधींनी केलेली मागणी लक्षात घेऊन ही मुदत वाढवण्यात आल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वत: आज विधानसभेत केली. दि. ३१ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना दि. १ जुलैपासून दरमहा रु.१५००/- आर्थिक लाभ देण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या योजनेच्या पात्रतेच्या निकषांमध्ये आधी आधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. आता लाभार्थी महिलेकडे आधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी १५ वर्षापूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, जन्म दाखला या ४ पैकी कोणतेही ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.