Maharashtra Budget 2024: विधानसभेत ‘माऊली’चा गजर, वारकरी, कष्टकरी आणि शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा

मुंबई : राज्याच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात (Maharashtra Budget 2024) आषाढी वारीसाठी निघालेल्या वारकऱ्यांना राज्य शासनाने मोठी भेट दिली असून वारकरी, कष्टकरी, शेतकरी आणि महिला यासोबतच समाजातील विविध घटकांसाठी मोठमोठ्या योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. आज अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत, तर अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांच्याकडून अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या.

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केला. त्यात राज्यातील वारकऱ्यांसाठी विशेष तरतूद या अर्थसंकल्पातून करण्यात आल्याची माहिती दिली असता ‘पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल’ चा जयघोष सभागृहात घुमला.

पंढरपूर वारीचा ऐतिहासिक वारसा

अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले की, विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी वैष्णवांच्या दिंड्या निघाल्या आहेत. संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर यांच्या पालख्या पंढरपूरच्या दिशेने प्रस्थान करतील. हजारो वर्षांची परंपरा असलेल्या वारीची, वारकऱ्यांची भक्तीमार्गाची महाराष्ट्राशी नाळ जोडलेली आहे ही जाणीव सरकारला आहे. महाराष्ट्राची ओळख असलेल्या पंढरपूर वारीचा ऐतिहासिक वारसा याची युनेस्कोकडे प्रस्ताव पाठवत आहोत, अशी माहिती त्यांनी यावेळी सांगितली.

सर्व वारकऱ्यांची आरोग्य तपासणी होणार

आपल्या परंपरेची पताका खांद्यावर घेऊन जाणाऱ्या लाखो वारकऱ्यांना कृतज्ज्ञता म्हणून प्रतिदिंडी २० हजार रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. निर्मल वारीसाठी ३६ कोटी ७१ लाख रुपयांचा निधी तरतूद करण्यात आली आहे. तर मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाच्या माध्यमातून पालखी मार्गातून जाणाऱ्या सर्व वारकऱ्यांची आरोग्य तपासणी होणार आहे.

३ सिलेंडर मोफत, महिन्याला १५०० रुपये

महिला वर्गांना खुश करण्याचा प्रयत्न या बजेटमधून करण्यात आला असून गेल्या २ दिवसांपासून चर्चा होत असलेल्या ‘लाडकी बहिण योजनेची’ घोषणाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना केली.

ही योजना पर्यावरण संरक्षणाला सहाय्यभूत ठरेल आणि ५२ लाख १६ हजार ४१२ लाभार्थी कुटुंबांना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल, अशी माहितीही अजित पवार यांनी दिली.

शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टर ५ हजार रुपयांचे सहाय्य, वीज बिल माफ

राज्यातील ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर असल्याचे सांगत ई पंचनामा प्रणाली संपूर्ण राज्यात लागू केली आहे. शेतकऱ्यांना १ रुपयांत पिक विमा देण्याची योजना कायम असणार आहे. तर, गाव तिथे गोदाम योजना राबवण्यात येत आहे. जुन्या गोदामांची डागडुजी करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली. तसेच राज्यातील कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतीहेक्टर ५ हजार रुपयांचं अर्थसहाय्य मिळणार आहे. राज्यातील शेती कृषी पंपाचे सर्व थकित बील माफ करण्यात आल्याचेही अजित पवारांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना

राज्यात लेक लाडकी योजनेसह महिलांना आर्थिकदृष्ट्या मदत करण्यात येत असून नव्या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू होत असून बजेटमध्ये महिलांसाठी विविध योजना सुरू होणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. या योजनेंतर्गत राज्यातील २१ ते ६० वर्षांतील महिलांना दरमहा १५०० रुपये देण्यात येणार आहेत.

वारीच्या प्रतिदिंडीस २० हजार रुपयांचा निधी

संत श्री तुकाराम महाराजांचे नाव घेत अजित पवारांनी अर्थसंकल्पाची सुरुवात केली. मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती अजित पवार यांनी यावेळी दिली. तसेच, वारीसाठी पंढरीकडे प्रस्थान करणाऱ्या नोंदणीकृत दिंड्यांना, प्रतिदिंडी २० हजार रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. तसेचस, वारीचा प्रस्ताव युनेस्कोकडे पाठवण्यात येणार असल्याचेही घोषित केले.

मुलींना शिक्षणशुल्क आणि परीक्षा शुल्क माफ

राज्यातील व्यावसायिक शिक्षणात मुलींची संख्या वाढवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून अभियांत्रिकी, वास्तूशास्र, वैद्यकीय तसंच कृषीविषयक अभ्यासाठी प्रवेशीत 8 लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या इतर मागासवर्ग आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना शिक्षणशुल्क आणि परीक्षा शुल्क माफ करण्यात येणार आहे. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील २ लाख ५ हजार मुलींना होणार असून २०२४-२५ पासून ही योजना सुरू होत आहे.

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेची घोषणा

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प मांडताना मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेची घोषणा केली. या योजनेतून पात्र कुटुंबाना वर्षाला ३ सिलेंडर मोफत देण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

शुभमंगल योजनेचा निधी वाढवला

विवाहित मुलींसाठीच्या शुभमंगल योजनेच्या निधीत वाढ करण्यात आली आहे. या घोषणेंतर्गत आता १० हजारांऐवजी २० हजार रुपये निधी देण्यात येणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली.

महिलांच्या विकासासाठी विविध योजना

महाराष्ट्रात ६ लाखाहून अधिक महिला बचत गट कार्यरत असून ती संख्या ७ लाख करण्यात येईल. तसेच त्यांच्यासाठीच्या निधीची रक्कम १५ हजाराहून ३० हजारांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे, असे ते म्हणाले.

याशिवाय महिला लघुउद्योजिकांनी १५ लाख रुपयांपर्यंत घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाचा परतावा शासनाकडून करण्यासाठी आई योजना सुरू करण्यात आली आहे. महिला व बालकांविरोधातील अत्याचाराचे खटले चालवण्यासाठी १०० विशेष जलदगती न्यायालयांना आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

यावर्षी २५ लाख महिलांना लखपती दिदी बनवण्याचा शासनाचा विचार आहे. तर, गाईच्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी प्रति लिटर ५ रुपयाचे अनुदान १ जुलैपासून देण्यात येणार

नवी शासकीय महाविद्यालये स्थापन होणार

राज्यात सध्या १ लाख लोकसंख्येमागे ८४ डॉक्टर्स आहेत. २०३५ पर्यंत १ लाख लोकसंख्ये मागे १०० हून अधिक डॉक्टर्स करण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्यात १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेची नवी शासकीय महाविद्यालये आणि ४३० खाटांची संलग्न रुग्णालये स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार, जालना, हिंगोली, धाराशिव, परभणी, नाशिक, जळगाव, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, वर्धा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, पालघर, अंबरनाथ येथे ही रुग्णालये उभारण्यात येणार आहेत.

मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना

मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना जाहीर करण्यात आला आहे. या योजनेनंतर्गत दरवर्षी १० लाख तरुण- तरुणींना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. तसेच, दरवर्षी १० हजार रुपयांचा स्टायफंड या तरुणांना मिळणार आहे.

पेट्रोल डिझेलवरील मूल्य़वर्धित करात कपातीचा प्रस्ताव

राज्यातील मूल्यवर्धित करात समानता आणण्याची आवश्यकता होती आणि आहे. त्यामुळे मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई या क्षेत्रातील डिझेलवरील कर २४ टक्क्यांवरून २१ टक्के करण्याचं प्रस्तावित आहे. पेट्रोलवरील २६ टक्क्यांवरून २५ टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे ठाणे, मुंबई, नवी मुंबईतील पेट्रोलचा दर ६५ पैसे आणि डिझेलचा दर २.०७ रुपये स्वस्त होणार.

तृतीयपंथींचा शासकीय भरतीत समावेश करणार

तृतीयपंथींना शासकीय योजनेचा लाभ मिळणार. शासकीय भरतीत समावेश करणार. दिव्यांगांसाठीही विविध योजना राबवणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली.

अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांच्या परदेशातील शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देणार

कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्यासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी. अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांच्या परदेशातील शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देणार.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नवे स्कुबा डायव्हिंग केंद्र उभारणार

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नवे स्कुबा डायव्हिंग केंद्र उभारणार. लघु वस्त्रोद्योग संकुलही उभारणार. बुलढाण्यात नवं आयुर्वेदिक शासकीय महाविद्यालय उभारणार.

शेतकऱ्यांसाठी दिवसा अखंडित वीज पुरवठ्यासाठी निधी देणार

उपसा सिंचन योजनेचं सौर्यऊर्जीकरण करणार. यासाठी ४००० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार. जलयुक्त शिवारसाठी ६५० कोटींच्या निधीची तरतूद. शेतकऱ्यांसाठी मागेल त्याला सौरऊर्जा पंप देणार. शेतकऱ्यांसाठी दिवसा अखंडित वीज पुरवठ्यासाठी निधी देणार.

महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत पीककर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या १४ लाख ३३ हजार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम ५१९० कोटी रुपये अदा करण्यात आली आहे. उर्वरित रकमेचेही वाटप लवकरात लवकर करण्यात येईल. नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात मराठवाडा आणि विदर्भातील १६ जिल्ह्यांसाठी ५४६९ कोटी रुपयांच्या विविध योजना यशस्वी पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. या योजनांचा ६ हजार कोटी रुपये किमतीचा दुसरा टप्पा २१ जिल्ह्यांत राबवण्यात येणार आहे. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाअंतर्घत १५६१ कोटी ६४ लाख रुपये किमतीच्या ७६७ उपप्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याचा लाभ सुमारे ९ लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १४ विपत्तीग्रस्त जिल्ह्यातील केशरी शिधापत्रिका धारक शेतकऱ्यांना अन्नधान्याऐवजी दरमहा रोख रक्कम अदा करण्यात येते. या अंतर्गत मे २०२४ पर्यंत ११ लाख ८५ हजार लाभार्थीना आतापर्यंत ११३ कोटी ३६ लाख रुपये अदा करण्यात आले आहेत, असे अजित पवार यांनी सांगितले.

कापूस, सोयाबीन, शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टर ५ हजार रुपयांचं सहाय्य

राज्यातील ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर. ई पंचनामा प्रमाली संपूर्ण राज्यात लागू. शेतकऱ्यांना १ रुपयांत पिक विमा देण्याची योजना कायम करणार. गाव तिथे गोदाव योजना राबवण्यात येणार आहे. जुन्या गोदामांची डागडुजी करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली. कापूस, सोयाबीन, शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टर ५ हजार रुपयांचे सहाय्य.

इतर मागासवर्ग आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना शिक्षणशुल्क आणि परीक्षा शुल्क माफ

राज्यातील व्यावसायिक शिक्षणात मुलींची संख्या वाढवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध. अभियांत्रिकी, वास्तूशास्र, वैद्यकीय तसंच कृषीविषयक अभ्यासाठी प्रवेशीत ८ लाख पर्यंत उत्पन्न असलेल्या इतर मागासवर्ग आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना शिक्षणशुल्क आणि परीक्षा शुल्क माफ. या निर्णयाचा लाभ २ लाख ५ हजार मुलींना होणार. २०२४-२५ पासून योजना सुरू.

स्टार्टअप्समध्येही महाराष्ट्र अग्रेसर

मार्च २०२४ पर्यंत अखिल भारतीय स्तरावर केंद्र सरकारद्वारे मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्समध्ये राज्याचा सर्वाधिक वाटा १९ टक्के इतका आहे.

थेट परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र अव्वल

गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि ओडिशा यासह विविध राज्यांशी स्पर्धा असूनही २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात देशातील थेट परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्राने अव्वल स्थान कायम ठेवले असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारीतून समोर आले आहे.

शेतीमाल ठेवण्यासाठी गाव तिथे गोदान, कापूस, सोयाबीन पिकासाठी पाच हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकिकरण योजनेतून तीन वर्षात २ लाख १४ हजार शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर तसेच आदी शेतकरी उपकरणं खरेदी करण्यासाठी १ हजार २३९ कोटी रुपयांचं अनुदान देण्यात आलं आहे. शेतकऱ्यांना पिकाची साठवणूक करण्यासाठी गाव तिथे गोदाम ही योजना राबवण्यात येणार आहे. या योजनेत पहिल्या टप्प्यात १०० नवीन गोदामांचे बांधकाम तसेच अस्तित्त्वा असणाऱ्या गोदामांची डागडुजी करण्यात येईल. कापूस, सोयाबीन तसेच तेलबियांच्या उत्पादकतेत वाढ व्हावी यासाठी विशेष कृती योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेसाठी सन २०२४-२५ मध्ये ३४१ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. आधारभूत किमतीनुसार खरीब व रबी हंगामातील कडधान्ये तसेच तेलबीयांच्या नाफेडमार्फत खरेदी करण्यासाठी १०० कोटी रुपयांचा फिरता निधी स्थापन करण्यात येईल. कापूस व सोयाबीन पिकाचा राज्याच्या उत्पान्नात मोठा वाटा आहे. गेल्या वर्षात या पिकाच्या किमतीत घसरण झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागले. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी खरीब पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये कापूस व उप्पादक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरसाठी ५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा मी करत आहे, असे अजित पवार म्हणाले.

दरम्यान, यंदाची आषाढी वारी स्वच्छ, निर्मल आणि सुरक्षित व्हावी यासाठी शासन सर्वतोपरी नियोजन करण्यात येत आहे. नुकतेच एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वारकऱ्यांना संबोधित केले होते. किर्तनकार, वारकरी, भजनी मंडळे यांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळ स्थापन करणार आहे.

पंढरपूर मंदिर आणि परिसर विकास आराखडा तयार करुन यासंदर्भातील कामे देखील अगदी प्रगतीपथावर आहेत. पालखी मार्गांची कामे देखील दर्जेदार झाली आहेत. चंद्रभागा घाटाचे काम देखील पूर्णत्वाचे स्वरुप धारण करत आहे. महाराष्ट्रातील अनेक धार्मिक गडांच्या, तिर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी शासनाने अर्थसंकल्पात भरीव आर्थिक तरतूद केली आहे, असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले होते.