महाविद्यालय प्रशासनाने घातलेली बुरखाबंदी योग्यच

नऊ विद्यार्थिनींची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली

मुंबई : मुंबईतील चेंबूर परिसरातील महाविद्यालय प्रशासनाने विद्यार्थिनींना हिजाब आणि बुरखा परिधान करण्यास घातलेल्या बंदी विरोधात ९ विद्यार्थिनींनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळली आहे. न्यायमूर्ती ए. एस. चांदुरकर व राजेश न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली. महाविद्यालयाने लादलेल्या या बंदीच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत खंडपीठाने ही याचिका निकाली काढली.

महाविद्यालयामधील हिजाब बंदीच्या विरोधातील याचिकेवर १९ जून रोजी सुनावणी झाली होती. चेंबूर येथील चेंबूर ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीच्या एन. जी. आचार्य व डी. के. मराठे महाविद्यालय प्रशासनाने मे महिन्यात विद्यार्थिनींना व्हॉटसअपद्वारे संदेश पाठवून कॉलेजमध्ये बुरखा, हिजाब व नकाब परिधान करण्यास प्रतिबंध करण्यात येत असल्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे या विद्यार्थिनींनी आपल्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे नमूद करत वकील अल्ताफ खान यांच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

महाविद्यालय प्रशासनाने विद्यार्थिनींच्या व्हॉट्सअप ग्रु वर एक संदेश पाठवून हिजाब, बुरखा, नकाब, टोपी, दुपट्टा, ओढणी याच्यावर ड्रेस कोड लागू करून प्रतिबंध घातला आहे. त्यानंतर महाविद्यालयातील द्वितीय आणि तृतीय वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हा प्रकार म्हणजे केवळ सत्तेचा दुरुपयोग असून अन्य काही त्यामध्ये नाही, असा आरोप त्यांनी केला होता. हिजाब, नकाब व बुरखा हा आमच्या धार्मिक आस्थेचा, श्रद्धेचा विषय आहे. त्यावर बंदी लागणे हा आमच्या मूलभूत अधिकारावर हल्ला असल्याचे मत या विद्यार्थिनींनी व्यक्त केले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सुनावणी घेऊन कॉलेज प्रशासनाच्या या तुघलकी निर्णयाला रद्द करावे, अशी मागणी विद्यार्थिनींनी याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयाकडे केली होती. आमचा हिजाब, नकाब, बुरखा परिधान न करण्याचा आदेश म्हणजे मुस्लिम समाजाला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न असल्याचे विद्यार्थिनीने याचिकेत म्हटले. महाविद्यालयात समान ड्रेस कोड लागू करण्याचा हेतू असल्याचे स्पष्टीकरण महाविद्यालयातर्फे बाजू मांडताना देण्यात आले होते.

महाविद्यालयाने हिजाब, नकाब, बुरखा, टोपी परिधान करण्यावर बंदी घातली आहे. महाविद्यालयाच्या द्वितीय आणि तृतीय वर्षाच्या विद्यार्थिनींनी याला आक्षेप घेत याचिका दाखल केली. महाविद्यालयाच्या या निर्णयामुळे आमच्या मूलभूत, धार्मिक स्वातंत्र्याचा संकोच होत असल्याचा आणि खासगीपणा धोक्यात येत असल्याचा आक्षेप विद्यार्थिनींनी घेतला होता. परंतु हिजाब घालणे ही धार्मिक अत्यावश्यक बाब असल्याचे कोणत्या धार्मिक प्रमुखांनी सांगितले? असा प्रश्न खंडपीठाने यावेळी याचिकाकर्त्या वकिलांना विचारला होता.