OBC reservation : अखेर दहा दिवसांनी लक्ष्मण हाके यांचं उपोषण स्थगित!

सरकारकडून काही मागण्या मान्य तर काहींवर अधिवेशनात होणार चर्चा

जालना : मराठा समाजाने (Maratha Samaj) ओबीसीमधून आरक्षणाची मागणी केल्याने ओबीसी समाजही (OBC) पेटून उठला होता. यासाठी लक्ष्मण हाके (Laxman Hake) व नवनाथ वाघमारे (Navnath Waghmare) हे ओबीसी नेते गेल्या दहा दिवसांपासून उपोषणाला बसले होते. सरकारच्या शिष्टमंडळाने उपोषणाच्या सहाव्या दिवशी भेट दिल्यानंतरही हे उपोषण त्यांनी थांबवले नाही. ओबीसीमधून मराठ्यांना आरक्षण मिळणार नाही, असं लेखी आश्वासन सरकारने द्यावं, अशी त्यांची मागणी होती. अखेर आज उपोषणाच्या दहाव्या दिवशी सरकारच्या शिष्टमंडळाने ओबीसी नेत्यांच्या काही मागण्या मान्य केल्या असून उपोषण स्थगित करण्यात आलं आहे.

याबाबत अधिक माहिती अशी की, छगन भुजबळांच्या नेतृत्वाखाली राज्याच्या मंत्र्यांचे एक शिष्टमंडळ लक्ष्मण हाके यांच्या भेटीला गेले होते. त्यावेळी या शिष्टमंडळाने आरक्षणावर राज्य सरकारची काय भूमिका आहे याची माहिती हाके यांना दिली. त्याचवेळी लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांनी आपले उपोषण मागे घ्यावं अशी विनंती या शिष्टमंडळाकडून करण्यात आली. ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही, तसेच ओबीसी आरक्षणासंबंधी लक्ष्मण हाके यांच्या मागणीवर राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचं आश्वासन मिळाल्यानंतर त्यांनी हे आंदोलन मागे घेतलं आहे.

काय म्हणाले लक्ष्मण हाके?

लक्ष्मण हाके यावेळेस म्हणाले की, आमच्या दोन मागण्या मंजूर केल्या आहेत. सगेसोयऱ्यांचा अध्यादेश यायचा आहे, येण्याअगोदर सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक होणार आहे. बैठक झाल्याशिवाय सगेसोयऱ्यांचा अध्यादेश काढणार नाही. तिसरी गोष्ट म्हणजे बोगस कुणबीच्या नोंदीवर आक्षेप घेतला होता. बोगस सर्टिफिकेट देणाऱ्यांवर आणि घेणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचं राज्य सरकारने आश्वासन दिलं. त्यावर श्वेतपत्रिका काढावी आणि ते जाहीर करावं. या सरकारकडून न्यायाची अपेक्षा आहे. पंचायत राजच्या निवडणुका आता ओबीसी आरक्षण देऊन घेणार की त्याशिवाय घेणार हे शासनाने स्पष्ट करावं.

अधिवेशन काळात सर्वपक्षीय बैठक होणार असून त्यामध्ये चर्चा होऊन निर्णय घेण्यात येईल, असं सरकारने आश्वासन दिलं आहे. पण केवळ त्यावर आम्ही विश्वास ठेवणार नाही. त्यामुळे आमच्या मागण्या पूर्णपणे मान्य होईपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहणार आहे. आता ते फक्त तात्पुरतं स्थगित केलं आहे.

छगन भुजबळ काय म्हणाले?

राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, आमच्यावरचा अन्याय कधी संपणार? आता त्यांची दादागिरी चालणार नाही. आरक्षण हा गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही, अन्याय झालेले समाज हळूहळू पुढे यावेत यासाठी आरक्षण आहे. लोकसभा निवडणुकीत पंकजा मुंडे यांना पाडलं. पण लढाई आता संपली नाही. आम्ही कुणालाही घाबरत नाही. यापुढे तुम्ही सगळे एकत्र राहिला तर तुमचं आरक्षण टिकेल. हातावर हात ठेवून बसलात तर काही होणार नाही. यापुढे लोकशक्ती एकत्र आली तर धनशक्तीचा पराभव होणार. विधानसभा आणि लोकसभेत आरक्षण हवं. जातनिहाय जनगणनेला देवेंद्र फडणवीसांचा पाठिंबा आहे.

काही जण ओबीसी प्रवर्गातून आणि १० टक्क्यातूनही आरक्षण घेतात. खोटे कुणबी दाखले देणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणार. ओबीसींना प्रमाणपत्र हवं असेल तर १० महिने थांबावं लागेल. आपल्याला लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांच्या पाठीशी उभं राहायचं आहे. दलित आदिवासी समाज तुमच्यासोबत आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी खोटे दाखले वाटले. ज्यांनी खोटे दाखले वाटले, त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी. खोटे दाखले पुन्हा एकदा तपासले जाणार. खोटे दाखले देणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होणार. पूर्वीचे जे नियम आहेत, ते सुप्रीम कोर्टाच्या नियमांनुसार आहेत, असं भुजबळ म्हणाले.

लक्ष्मण हाके यांच्या मागण्या काय आहेत?

१) ओबीसी भटक्या विमुक्त जाती जमातीच्या मूळ आरक्षणात मराठा समाजाचा समावेश करू नये. तसे लेखी आश्वासन मुख्यमंत्री महोदयाकडून मिळाले पाहिजे.

२) कुणबीच्या लाखो बोगस नोंदीची त्वरित दखल घेवून त्या रद्द करण्यात याव्यात.

३) ओबीसीच्या आर्थिक विकास महामंडळाना आर्थिक तरतूद व्हावी.

४) ओबीसीच्या वसतिगृहाची प्रत्येक जिल्हात योजना कार्यान्वित व्हावी.

५) ओबीसीची जातनिहाय जनगणना व्हावी.