UGC NET 2024 : ‘नीट’प्रकरणी केंद्र सरकार अ‍ॅक्शन मोडवर! दोन महिन्यात समिती सादर करणार अहवाल

शिक्षण मंत्रालयाकडून समिती स्थापन

नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून नीटच्या परिक्षेतील गैरप्रकारावरुन देशातील वातावरण तापले आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या वतीने (NTA) घेण्यात आलेली यूजीसी नेट (UGC NET) परीक्षा बुधवारी रद्द करण्यात आली. या परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याचा अहवाल मिळाल्याने विद्यापीठ अनुदान आयोगाने हा निर्णय घेतला. दरम्यान, नीट पेपर फुटीच्या आरोपांदरम्यान शिक्षण मंत्रालयाने परीक्षा पारदर्शक आणि निष्पक्ष करण्यासाठी तज्ज्ञांची एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.

ही समिती परीक्षा प्रक्रियेत सुधारणा, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल आणि एनटीएच्या स्ट्रक्टरवर काम करणार आहे. तसेच, ही समिती दोन महिन्यांत आपला अहवाल शिक्षण मंत्रालयाला सादर करणार आहे. या उच्चस्तरीय समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी इस्रोचे माजी अध्यक्ष डॉ के राधाकृष्णन (K. Radhakrishnan) स्वीकारणार आहेत. या उच्चस्तरीय समितीच्या सदस्यांच्या यादीत एम्सचे प्रसिद्ध माजी संचालक रणदीप गुलेरिया यांचाही समावेश आहे.

याशिवाय, या समितीमध्ये हैदराबाद सेंट्रल युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू बी.जे.राव, आयआयटी मद्रासचे सिव्हिल इंजिनीअरिंग विभागाचे प्रोफेसर एमेरिटस राममूर्ती के, पीपल स्ट्राँगचे सह-संस्थापक आणि कर्मयोगी भारतचे बोर्ड सदस्य पंकज बन्सल, आयआयटी दिल्लीतील विद्यार्थी व्यवहारसंबंधी डीन प्रोफेसर आदित्य मित्तल, शिक्षण मंत्रालयाचे सहसचिव गोविंद जयस्वाल यांचा समावेश आहे.

एनटीएच्या भूमिकेची चौकशी केली जाईल

दरम्यान, शिक्षण मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, उच्चस्तरीय समिती एंड-टू-एंडच्या परीक्षा प्रक्रियेचे विश्लेषण करेल आणि परीक्षा प्रणालीमध्ये करता येणाऱ्या सुधारणा सुचवेल. यासह समिती एनटीएच्या विद्यमान डेटा सुरक्षा प्रक्रियेचे आणि प्रोटोकॉलचे मूल्यांकन करेल आणि त्यात सुधारणा करण्यासाठी शिफारसी करेल. ही समिती एनटीएच्या प्रत्येक स्तरावरील अधिकाऱ्यांची भूमिका आणि जबाबदाऱ्यांची चौकशी करणार आहे.

अनियमितता किंवा गैरव्यवहार खपवून घेणार नाही

यापूर्वी २० जून रोजी झालेल्या पत्रकार परिषदेत शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान एनटीएच्या कामकाजाची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याबाबत बोलले होते. तसेच, एनटीए अधिकाऱ्यांसह दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही ते म्हणाले होते. आमचा आमच्या व्यवस्थेवर विश्वास असला पाहिजे आणि सरकार कोणत्याही प्रकारची अनियमितता किंवा गैरव्यवहार खपवून घेणार नाही, असे केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले होते.