Maharashtra Govt : मध्यप्रदेशप्रमाणे राज्य सरकारचीही महाराष्ट्रातील माताभगिनींसाठी नवी योजना?

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शिंदे सरकारला होऊ शकतो फायदा

मुंबई : लोकसभा निवडणुकीत (Loksabha Election) झालेली कसर विधानसभेत (Vidhansabha) भरुन काढण्यासाठी महायुती (Mahayuti) पुन्हा एकदा जोमाने तयारीला लागली आहे. विविध मार्गांनी जनतेला खुश करण्याकडे महायुतीचा कल आहे. त्यातच महाराष्ट्रातील माताभगिनींसाठी शिंदे सरकार (Shinde Gvoernment) नवी योजना आणण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती मिळत आहे. मध्यप्रदेशच्या ‘लाडली बहना योजना’ (Ladli Behna Yojana) याप्रमाणे ही योजना असण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीपूर्वी ही योजना अंमलात आणण्यास राज्य सरकारला यश मिळाले, तर याचा विधानसभेत मोठा फायदा होऊ शकतो.

‘लाडली बहना योजना’ ही योजना मध्य प्रदेश सरकार चालवते. आता याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकार देखील गोरगरीब, निम्न, मध्यमवर्गीय महिलांच्या बँक खात्यावर थेट पैसे जमा करण्याच्या उद्देशाने एक योजना आखत असल्याची माहिती आहे. या योजनेचा लाभ महाराष्ट्रातील दीड कोटी महिलांना होणार असल्याचं बोललं जात आहे. मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहना योजनेच्या माध्यमातून महिलांच्या खात्यावर १२५० रुपये जमा करते. यापेक्षा अधिक रक्कम देण्याची तयारी महाराष्ट्र सरकारने केल्याची माहिती देखील मिळत आहे.

नेमकी काय आहे लाडली बहना योजना?

• सध्याचे केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी लाडली बहना योजना आणली होती. या योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक महिन्याला महिलांच्या खात्यात १२५० रुपये जमा केले जातात.
• या योजनेनंतर मध्य प्रदेशमध्ये भाजपला विधानसभा निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळाला होता. या योजनेला भाजप सरकारने पसंती दिली होती.
• मध्य प्रदेशात १ कोटी २९ लाख महिलांना लाडली बहना योजनेचा लाभ मिळतो. गेल्या ११ महिन्यांपासून महिलांना हा लाभ दिला जातो. विवाहिता, घटस्फोटीत, विविध भगिनींना या योजनेचा लाभ दिला जातो.
• या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वयाची अट ही २१ ते ६० वर्षे आहे.
• या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कुटुंबाचे उत्पन्न हे अडीच लाख रुपयांच्या पुढे असू नये, अशी अट घालण्यात आली आहे.
• दरम्यान, महाराष्ट्र सरकार देखील अशीच एक योजना सुरु करणार असून, त्यामध्ये देखील याच अटी असण्याची शक्यता आहे. पिवळ्या व केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबातील महिलांना या योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती मिळाली आहे. दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीच्या आधी ही योजना सुरु करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.