काय होता हा निर्णय?
पाटणा : बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार (Nitish Kumar) यांच्या सरकारने बिहारमध्ये वाढीव आरक्षणाचा घेतलेला निर्णय पाटणा हायकोर्टाने (Patna High Court) रद्द केला आहे. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यावरुन ६५ टक्क्यांवर नेण्याचा निर्णय बिहार सरकारने (Bihar Government) घेतला होता, मात्र या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. आज यावर पाटणा कोर्टात पार पडलेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने निर्णय रद्द केला.
नितीश कुमार यांनी जातीचं सर्वेक्षण केलं होतं. त्यावेळी ते राज्यात आरजेडी आणि काँग्रेससोबत महाआघाडीच्या सरकारसोबत होते. जात सर्वेक्षणाचं काम घाईघाईने करून त्याची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली. त्यानंतरच नितीश कुमार यांच्या सरकारने मागास, अतिमागास, एससी आणि एसटीचं आरक्षण ६५ टक्के करण्याचा आदेश जारी केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के निश्चित केलेली, त्यामुळे नितीश सरकारचा हा निर्णय न्यायालयात टिकणार नसल्याचं त्याचवेळी स्पष्ट दिसत होतं. अशातच आता पाटणा हायकोर्टाने नितीश कुमार यांचा आरक्षण वाढवण्याचा आदेशही रद्द केला आहे.
नेमका निर्णय काय होता?
नितीश कुमार सरकारने एससी, एसटी, ईबीसी आणि इतर मागासवर्गीयांना (OBC) शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ६५ टक्के आरक्षण दिलं होतं. तर सरकारी सेवेत सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारांना केवळ ३५ टक्के पदेच देण्यात येत होती. ९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी हा निर्णय घेण्यात आला होता. या प्रकरणात, गौरव कुमार आणि इतरांनी आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली, ज्यावर आज सुनावणी झाली. त्यानंतर याबाबतचा निर्णय ११ मार्च २०१४ पर्यंत राखून ठेवला होता, तो आज देण्यात आला.