मुरबाड : महाराष्ट्रातील १०६५ गोवंश शाळांना तातडीने अनुदान वितरित करण्यात यावे अन्यथा गोपालकांकडून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा मुरबाड तालुक्यातील रामकृष्ण गोशाळेचे संचालक तथा पंचायत समिती मुरबाड माजी सभापती रामभाऊ बांगर यांनी इशारा दिला आहे.
महाराष्ट्रातील सर्व गोशाळांचे काम एक सूत्र पद्धतीने चालवे म्हणून महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे गठन अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२३ मध्ये केले होते. यासोबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी गोसेवा आयुक्त तसेच गोशाळांना अनुदान म्हणून शंभर कोटी रुपये (७० कोटी गोवर्धन योजना व २० कोटी गोमूल्य वर्धन योजना तसेच १० कोटी गोसेवा आयोग असे मंजूर केले होते.परंतु,पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे यांनी आयोगाची नियमावली तयार केल्यामुळे आयोगाला कोणत्याही अधिकार निधी व कर्मचारी उपलब्ध होऊ शकले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व गोशाळेचे खूप मोठे नुकसान होत आहे.
महाराष्ट्र शासनाद्वारे गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र सुधारित ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली तरी सर्व शासकीय नियमानुसार १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णय सर्व गोशाळांना निधी मंजूर करण्यात आला परंतु पशुसंवर्धन विभाग सचिव तुकाराम मुंढे यांच्या चुकीच्या धोरणामुळे निधी वितरणात विलंब करून शासनाने निधी परत पाठविला.
तसेच,महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण कायदा २०१५ नुसार कायदा करण्यात आला. परंतु या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी प्रशासनाद्वारे करण्यात येत नाही तसेच या कायद्यानुसार कत्तलीसाठी जाणारा गोवंश पोलीस प्रशासनाने जप्त केल्यास वृद्ध,आजारी,जखमी,गोवंशाचे संगोपन करण्यासाठी शासनाने गोशाळाकडून प्रतिज्ञापत्र घेतले. या विषयांचे संगोपनपालन पोषण व औपचारिक करता महाराष्ट्र शासनाने अन्य राज्याप्रमाणे प्रति दिवस शंभर रुपये अनुदान देण्यात यावे. शासनाने गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजनेचा निधी त्वरित वितरित करण्यात यावा अशा प्रकारच्या मागणीने संपूर्ण महाराष्ट्रात जोर धरला आहे.