अद्याप कोणताही जीआर नाही, मनसेने केली सरकारला आठवण
मुंबई : राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मुलींच्या मोफत शिक्षणाची घोषणा केली होती. ज्या मुलींच्या पालकांचे उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे. त्यांना वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, फार्मसी यासारख्या जवळपास ६०० हून अधिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण मोफत दिले जाणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षण अर्धवट सोडावे लागणाऱ्या विद्यार्थिनींसाठी राज्य सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात मोठा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर १०वी आणि बारावीचे निकाल जाहीर झाले. त्यानंतर प्रवेश प्रक्रिया देखील सुरू झाल्या. मात्र, अद्यापही याबाबत कोणताही शासन निर्णय जारी झाला नाही. याकडे आता मनसेचे नेते अमित ठाकरे यांनी चंद्रकांत पाटील यांना पत्र लिहीत आठवण करून दिली आहे.
मनसेकडून सरकारला लिहिण्यात आलेल्या पत्रात लिहिले आहे की, “९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ येथे आयोजित एका कार्यक्रमात आपण ज्या मुलींच्या पालकांचे उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे. त्यांना मेडिकल तसेच अभियांत्रिकी आणि अन्य ६४२ पेक्षा अधिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण मोफत दिले जाणार असल्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे गरीब घरातील मुलींसाठी उच्च शिक्षणाची दारे खुली झाली होती.
इयत्ता बारावीनंतर अनेक हुशार मुलींना आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षण अर्ध्यावर सोडावे लागते. त्यामुळे बारावी नंतर शिक्षण घेणाऱ्या मुलींच्या संख्येतील घट पाहून सरकारने हा निर्णय घेतला होता. शासनाच्या या निर्णयानुसार अंदाजे ५३०० उच्च महाविद्यालयांतर्गत ६४२ कोर्ससाठी २० लाख मुलींकरिता १८०० कोटी रुपयांचा भार राज्य शासन उचलणार असल्याचे समजले. यासंबंधीचा निर्णय यापूर्वीच मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीत घेण्यात आला असून, लोकसभेची आचारसंहिता संपल्यानंतर पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत हा निर्णय होईल आणि त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल असे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, अद्याप शासनाने या योजनेसंबंधी कोणताही शासन निर्णय प्रसिद्ध केलेला नाही. यामुळे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींचे भवितव्य आजही अंधारात आहे. तसेच उच्च शिक्षण महाविद्यालयेसुद्धा याबाबत सरकारकडून कोणतीही सूचना किंवा ना आदेश न मिळाल्याने संभ्रमात आहेत. काल, १६ जून २०२४ रोजी सायंकाळी ६.०० वाजता एमएच-सीएटी परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला असून लवकरच प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार आहे. अशा स्थितीत आपण तात्काळ कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेऊन शासकीय आदेश पारित करावा, जेणेकरून उच्च शिक्षण घेण्याची दुर्दम्य इच्छा व अपेक्षा असणाऱ्या गरजू व गरीब मुलींचे भविष्य सुरक्षित होईल,” असे या पत्रात म्हटले आहे.