मुलींच्या मोफत शिक्षणाच्या निर्णयाचा सरकारला विसर

Share

अद्याप कोणताही जीआर नाही, मनसेने केली सरकारला आठवण

मुंबई : राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मुलींच्या मोफत शिक्षणाची घोषणा केली होती. ज्या मुलींच्या पालकांचे उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे. त्यांना वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, फार्मसी यासारख्या जवळपास ६०० हून अधिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण मोफत दिले जाणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षण अर्धवट सोडावे लागणाऱ्या विद्यार्थिनींसाठी राज्य सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात मोठा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर १०वी आणि बारावीचे निकाल जाहीर झाले. त्यानंतर प्रवेश प्रक्रिया देखील सुरू झाल्या. मात्र, अद्यापही याबाबत कोणताही शासन निर्णय जारी झाला नाही. याकडे आता मनसेचे नेते अमित ठाकरे यांनी चंद्रकांत पाटील यांना पत्र लिहीत आठवण करून दिली आहे.

मनसेकडून सरकारला लिहिण्यात आलेल्या पत्रात लिहिले आहे की, “९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ येथे आयोजित एका कार्यक्रमात आपण ज्या मुलींच्या पालकांचे उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे. त्यांना मेडिकल तसेच अभियांत्रिकी आणि अन्य ६४२ पेक्षा अधिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण मोफत दिले जाणार असल्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे गरीब घरातील मुलींसाठी उच्च शिक्षणाची दारे खुली झाली होती.

इयत्ता बारावीनंतर अनेक हुशार मुलींना आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षण अर्ध्यावर सोडावे लागते. त्यामुळे बारावी नंतर शिक्षण घेणाऱ्या मुलींच्या संख्येतील घट पाहून सरकारने हा निर्णय घेतला होता. शासनाच्या या निर्णयानुसार अंदाजे ५३०० उच्च महाविद्यालयांतर्गत ६४२ कोर्ससाठी २० लाख मुलींकरिता १८०० कोटी रुपयांचा भार राज्य शासन उचलणार असल्याचे समजले. यासंबंधीचा निर्णय यापूर्वीच मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीत घेण्यात आला असून, लोकसभेची आचारसंहिता संपल्यानंतर पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत हा निर्णय होईल आणि त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल असे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, अद्याप शासनाने या योजनेसंबंधी कोणताही शासन निर्णय प्रसिद्ध केलेला नाही. यामुळे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींचे भवितव्य आजही अंधारात आहे. तसेच उच्च शिक्षण महाविद्यालयेसुद्धा याबाबत सरकारकडून कोणतीही सूचना किंवा ना आदेश न मिळाल्याने संभ्रमात आहेत. काल, १६ जून २०२४ रोजी सायंकाळी ६.०० वाजता एमएच-सीएटी परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला असून लवकरच प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार आहे. अशा स्थितीत आपण तात्काळ कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेऊन शासकीय आदेश पारित करावा, जेणेकरून उच्च शिक्षण घेण्याची दुर्दम्य इच्छा व अपेक्षा असणाऱ्या गरजू व गरीब मुलींचे भविष्य सुरक्षित होईल,” असे या पत्रात म्हटले आहे.

Recent Posts

वाळवंटातील बांधकाम क्षेत्रात अब्दुल्ला अ‍ॅण्ड असोसिएट्स

शिबानी जोशी जगभरात आज मराठी माणूस पोहोचला आहे. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया यासारख्या देशात शिक्षणाच्या निमित्ताने, नोकरीच्या…

54 minutes ago

भारतासाठी कंटेंट हब बनण्याची सुवर्णसंधी!

वर्षा फडके - आंधळे जागतिक ऑडिओ-व्हिज्युअल आणि मनोरंजन क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण पर्व ठरणारी ‘वर्ल्ड ऑडिओ व्हिज्युअल…

1 hour ago

काश्मीरची ढगफुटी : मानवजातीला इशारा

काश्मीरमध्ये गेले दोन दिवस पावसाने हाहाकार माजवला आहे आणि असे वाटते आहे की, निसर्गाचा कोप…

1 hour ago

Daily horoscope : दैनंदिन राशीभविष्य, मंगळवार, २२ एप्रिल २०२५

पंचांग आज मिती चैत्र कृष्ण नवमी शके १९४७. चंद्र नक्षत्र श्रवण. योग शुभ. चंद्र राशी…

1 hour ago

Mhada House : सर्वसामान्यांना मिळणार स्वस्तात घर! म्हाडा करणार घरांच्या किंमतीत घट

किमतीचे नवे सूत्र समिती ठरवणार मुंबई : स्वत:च्या हक्काचे घर घेण्याचे अनेकांचे स्वप्न असते. मात्र…

1 hour ago

Pune News : पुण्यातील गुन्हेगारीला बसणार चाप! पोलिसांचा मोठा निर्णय

पुणे : विद्येचे माहेरघर आणि सांस्कृतिक राजधानी नंतर क्राइम शहर म्हणून ओळखले जाणाऱ्या पुणे शहरात…

2 hours ago