NCERT : बाबरी मशिदीचा उल्लेख ‘तीन घुमट रचना’, अयोध्या वाद चारवरुन दोन पानांवर!

एनसीईआरटीच्या बारावीच्या राज्यशास्त्र पुस्तकात अनेक मोठे बदल

मुंबई : एनसीईआरटीचे (National Council of Educational Research and Training) बारावी राज्यशास्त्राचे (Political science) नवीन सुधारित पुस्तक बाजारात आले आहे. नव्या शैक्षणिक वर्षात या पुस्तकात अनेक मोठे बदल करण्यात आल्याचे समजत आहे. सर्वात मोठा बदल विशेषतः अयोध्या (Ayodhya) आणि बाबरी मशीद (Babri Mosque) यांच्याबाबत झाला आहे. या पुस्तकात बाबरी मशिदीचा उल्लेखच करण्यात आलेला नाही. त्याऐवजी ‘तीन घुमट रचना’ असा शब्दप्रयोग करण्यात आला आहे. तर अयोध्या वादाबाबत आधीच्या पुस्तकात असलेल्या चार पानांऐवजी केवळ दोन पानांवर माहिती देण्यात आली आहे.

याबाबत अधिक माहिती अशी की, अयोध्या वादाची माहिती देणारी जुनी आवृत्ती नव्या पुस्तकात काढून टाकण्यात आली आहे. यामध्ये गुजरातमधील सोमनाथ ते अयोध्या या भाजपच्या रथयात्रेचा समावेश आहे. कारसेवकांची भूमिका, ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद पाडल्यानंतर झालेला जातीय हिंसाचार, भाजपशासित राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट, अयोध्येत घडलेल्या घटनांबद्दल भाजपने व्यक्त केलेली खंत यात समाविष्ट आहे.

बाबरी मशिदीचा उल्लेख ‘तीन घुमट रचना’

बारावीच्या जुन्या राज्यशास्त्राच्या पुस्तकात बाबरी मशीद ही १६ व्या शतकातील मुघल सम्राट बाबरचा सेनापती मीर बाकी याने बांधलेली मशीद म्हणून ओळखली होती. आता नवीन पुस्तकात दिलेल्या प्रकरणामध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, “श्री राम जन्मस्थानावर १५२८ साली बांधलेली तीन घुमट असलेली संरचना होती. परंतु, या संरचनेचे अंतर्गत आणि बाहेरील भाग हिंदू आहेत. चिन्हे आणि अवशेष स्पष्टपणे पाहिले जाऊ शकतात.”

नव्या पुस्तकात अयोध्या वादाविषयी काय लिहिले आहे?

अयोध्या वादावर दोन पानांहून अधिक पानांत चर्चा करणाऱ्या या जुन्या पुस्तकात फैजाबाद (आता अयोध्या) जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशानुसार फेब्रुवारी १९८६ मध्ये मशिदीचे कुलूप उघडल्यानंतर ‘दोन्ही बाजूंनी’ जमवण्याची चर्चा आहे. त्यात जातीय तणाव, सोमनाथ ते अयोध्येपर्यंत आयोजित रथयात्रा, डिसेंबर १९९२ मध्ये राम मंदिराच्या उभारणीसाठी स्वयंसेवकांनी केलेली कारसेवा, मशीद पाडणे आणि त्यानंतर जानेवारी १९९३ मध्ये झालेल्या जातीय हिंसाचाराचा उल्लेख आहे. जुन्या पुस्तकात अयोध्येतील घटनांबद्दल भाजपने खेद कसा व्यक्त केला आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या गंभीर चर्चेचा उल्लेख केला.

वर नमूद केलेल्या गोष्टी नवीन पुस्तकात नवीन परिच्छेदाने बदलल्या आहेत. नवीन पुस्तकात असे लिहिले आहे की, “१९८६ मध्ये, तीन घुमटाच्या संरचनेच्या संदर्भात एक महत्त्वाचे वळण आले, जेव्हा फैजाबाद (आता अयोध्या) जिल्हा न्यायालयाने इमारतीचे कुलूप उघडण्याचा निर्णय दिला आणि लोकांना तेथे पूजा करण्याची परवानगी दिली. हा वाद सुरू होता. अनेक दशकांपासून सुरू आहे कारण असे मानले जात होते की तीन घुमट रचना श्री राम जन्मस्थानी मंदिर पाडल्यानंतर बांधली गेली होती.

त्यात पुढे असे लिहिले आहे की, “मंदिराची पायाभरणी झाली असली तरी, पुढील बांधकामास मनाई आहे. हिंदू समाजाला असे वाटले की श्री राम जन्मस्थानाबाबत त्यांच्या चिंतेकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे, तर मुस्लीम समुदायाने बांधकामावर आक्षेप घेतला आहे.” यानंतर, दोन समुदायांमध्ये त्यांच्या मालकी हक्कांबद्दल तणाव वाढला, ज्यामुळे दोन्ही समुदायांना दीर्घकाळ चाललेल्या समस्येवर न्याय्य तोडगा हवा होता “उद्ध्वस्त झाल्यानंतर, काही समीक्षकांनी असा युक्तिवाद केला की यामुळे भारतीय लोकशाहीच्या तत्त्वांसमोर एक मोठे आव्हान आहे.”

सुप्रीम कोर्टाच्या अयोध्या निर्णयाचाही नव्या पुस्तकात उल्लेख

राज्यशास्त्राच्या पुस्तकाच्या नवीन आवृत्तीमध्ये अयोध्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर एक उपविभाग जोडण्यात आला आहे. त्याचे शीर्षक ‘कायदेशीर कार्यवाहीपासून सौहार्दपूर्ण स्वीकारापर्यंत’ आहे. त्यात म्हटले आहे की कोणत्याही समाजात संघर्ष नैसर्गिक असतात, परंतु बहु-धार्मिक आणि बहुसांस्कृतिक लोकशाही समाजात हे संघर्ष सहसा कायद्याचे पालन करून सोडवले जातात. पुस्तकात अयोध्या वादावर ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या ५-० निर्णयाचा उल्लेख आहे. त्या निर्णयामुळे मंदिर उभारणीचा मार्ग तयार झाला. या वर्षीच मंदिराचे उद्घाटन झाले आहे.

पुस्तकात पुढे असे म्हटले आहे की, “या निकालाने वादग्रस्त जागा श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टला राम मंदिराच्या बांधकामासाठी दिली आहे आणि संबंधित सरकारला सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाला मशिदीच्या बांधकामासाठी योग्य जागा देण्याचे निर्देश दिले आहेत. संविधानाचा सर्वसमावेशक आत्मा जपत लोकशाही आपल्यासारख्या बहुलवादी समाजात संघर्ष निवारणासाठी जागा प्रदान करते.”

त्यात पुढे असे लिहिले आहे की, “पुरातत्व उत्खनन आणि ऐतिहासिक नोंदी यांसारख्या पुराव्यांच्या आधारे कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेनंतर हा प्रश्न सोडवण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला समाजात मोठ्या प्रमाणात स्वीकारण्यात आले. हे एक संवेदनशील आहे. सहमती निर्माण करण्याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे. एका मुद्द्यावर, जे भारतातील लोकांमध्ये अंतर्भूत लोकशाहीची परिपक्वता दर्शवते.”

विध्वंसाचे वर्णन करणारी वृत्तपत्रातील कात्रणे नाहीत

जुन्या पुस्तकात ७ डिसेंबर १९९२ च्या लेखासह विध्वंसाच्या वेळी लिहिलेल्या वर्तमानपत्रातील लेखांची छायाचित्रे होती. त्याचे शीर्षक होते ‘बाबरी मशीद पाडली, केंद्राने कल्याण सरकार बरखास्त केले’. १३ डिसेंबर १९९२ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या एका वृत्तपत्रातील लेखाच्या मथळ्यात माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे म्हणणे उद्धृत केले आहे की, ‘अयोध्या हा भाजपचा सर्वात वाईट गैरसमज आहे.’ नवीन पुस्तकात वृत्तपत्रातील सर्व कात्रणे काढण्यात आली आहेत.