ऑनर किलिंगबाबत प्रतिबंधात्मक, उपचारात्मक आणि दंडात्मक उपाय
प्रशांत सिनकर
ठाणे : पळून जाऊन लग्न केल्यावर अनेकदा प्रेमी युगुलाला ऑनर किलिंगचा त्रास होण्याची शक्यता असते. आंतरजातीय अथवा आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्यांना त्रास देण्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर ठाणे पोलीस आयुक्तांनी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. अशा जोडप्यांसाठी जिल्ह्यातील सहा गोपनीय ठिकाणी सेफ हाऊस तयार करण्यात आले असून, ज्या जोडप्यांना ऑनर किलिंगपासून धोका आहे, त्यांना पोलीस संरक्षणात या सेफ हाऊसमध्ये ठेवले जाणार आहे.
आंतरजातीय अथवा धार्मिक अशा कारणांनी काही वेळा घरातील मंडळींना न सांगताच मुल लग्न करतात. मात्र अशा वेळी मुलगा अणि मुलगी दोन्ही घरांतून तीव्र विरोध होतो. आपल्या मुलांनी समाजात कुटुंबाचे नाक कापले, अशी मनस्थिती असते अणि या सर्वांचा विपरीत परिणाम ऑनर किलिंग होण्याची शक्यता असते. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या रिट याचिका क्र.२३१/२०१० वर (शक्ती वाहिनी विरुद्ध भारत सरकार व इतर) २७ मार्च २०१८ रोजी आदेश काढून ऑनर किलिंगबाबत प्रतिबंधात्मक, उपचारात्मक आणि दंडात्मक उपाय सुचविले आहेत. त्या आदेशाची अंमलबजावणी सर्व राज्यांनी करावयाची असून, महाराष्ट्रानेही त्याचे पालन करायचे आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्याचे पोलीस महासंचालकांनी राज्यातील सर्व पोलीस घटकांना सूचना देऊन, न्यायालयीन आदेशाचे तंतोतंत पालन करण्याची सूचना दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ऑनर किलिंग रोखण्यासाठी दिलेल्या शक्ती वाहिनी वि. भारत सरकार या निर्णयानुसार हे परिपत्रक काढले आहे. महाराष्ट्रातील प्रेमविवाह करणाऱ्या जोडप्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. राज्य सरकारने याबाबत १९ डिसेंबर रोजी परिपत्रक काढून महाराष्ट्रातील आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांच्या सुरक्षेसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी विशेष कक्ष सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्यां जोडप्यांना ऑनर किलिंगची भीती वाटत असेल तर त्यांनी त्याबाबत सबंधित पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करायची आहे, अथवा असे जोडपे थेट भरोसा कक्षाकडे येऊनही मदत मागू शकते. तक्रारींचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्वोपतरी मदत मिळेल, असे भरोसा कक्ष प्रमुख ठाणे पोलिस उपनिरीक्षक अश्विनी पाटील यांनी म्हटले.
अंमलबजावणीकरिता विशेष कक्षाची स्थापना
- ठाणे पोलीस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांनीही हे आदेश गांभीर्याने घेतले असून, त्याच्या अंमलबजावणीकरिता विशेष कक्ष स्थापन केला आहे. तसेच जिल्ह्यात सहा ठिकाणी गोपनीय आणि सुरक्षित जागेत सेफ हाऊसची व्यवस्था केली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून या सेफ हाऊसची (सुरक्षागृह) व्यवस्था करण्यात येणार.
- आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरुवातीला एका महिन्यासाठी नाममात्र शुल्कावर सुरक्षगृह उपलब्ध करून देण्यात येईल. तद्नंतर प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, जास्तीत एका वर्षापर्यंत सूरक्षागृह उपलब्ध करून देण्यात येईल.