काय आहे प्रकरण?
मुंबई : कुख्यात गुंड अरुण गवळीला (Arun Gawali) शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर (Kamlakar Jamsandekar) यांच्या हत्येप्रकरणी ऑगस्ट २०१२ साली जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या गुन्ह्यात गवळी सध्या नागपूर कारागृहात (Nagpur jail) शिक्षा भोगत आहे. पण, वय झालेल्या आणि शरीराने अशक्त असलेल्या कैद्यांना मुदतपूर्व सोडण्यासाठी सरकारने लागू केलेल्या २०१६ च्या धोरणाचा आधार घेत गवळीने सुटकेची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai Highcourt) नागपूर खंडपीठात केली होती. त्यानुसार, नागपूर खंडपीठाने गवळीची मुदतपूर्व सुटका करण्याचा निर्णय दिला होता. मात्र, या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court) स्थगिती देत अरुण गवळीला दणका दिला आहे. त्यामुळे अरुण गवळी याची सुटका होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, कुख्यात गुंड अरुण गवळीच्या मुदतपूर्व सुटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठने अरुण गवळीची मुदतपूर्व सुटका करण्याचा निर्णय दिला होता. याविरोधात राज्य सरकारने ही याचिका दाखल केली होती. आजच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या बेंचसमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी ही एक धोरणात्मक बाब आहे. हायकोर्टाने २००६ च्या धोरणावर विश्वास ठेवत हा निर्णय दिला असल्याचे नमूद करत सुप्रीम कोर्टाने अरुण गवळी याची मुदतपूर्व सुटका करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. या निकालामुळे अरुण गवळी याची सुटका होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.