Satbara : आता सातबारावर दिसणार आईचे नाव!

पुणे : शाळेच्या दाखल्यासह विविध सरकारी कागदपत्रांमध्ये आईच्या नावाचा समावेश करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने (State Government) याआधीच घेतला आहे. आता आणखी एका महत्त्वाच्या कागदपत्रांमध्ये आईच्या नावाचा समावेश करण्यात येणार आहे. सातबारा (Satbara) उताऱ्यावर अर्जदाराच्या नावानंतर आता त्याच्या आईच्या नावाचा समावेश करण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागाकडून (Land Record Department) घेण्यात आला आहे.


मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारच्या महिला व बालकल्याण विभागाने काही महिन्यांपूर्वी महिलांच्या नावाचा अर्थात आईच्या नावाचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याच अनुषंगाने १ मे २०२४ नंतर जन्माला आलेल्या व्यक्तीच्या नावे जमीन, सदनिका खरेदी केल्यास त्याच्या नावासह आईच्या नावाचा उल्लेख करण्यात येणार आहे. त्या संदर्भात भूमी अभिलेख विभागामार्फत संगणकप्रणाली राबविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.



सहा महिन्यांत होणार अंमलबजावणी


दरम्यान, सातबारा उताऱ्यात आईच्या नावासाठी नवा कॉलम तयार केला जात आहे. त्यामुळे पुढील सहा महिन्यांत याची अंमलबजावणी होईल अशी माहिती मिळाली आहे. त्यासोबत आईचे नाव लावण्यासाठी काही कागदपत्रे गरजेची आहेत. आई असल्याचा पुरावा दिल्यानंतरच आईचे नाव लावता येणार आहे. तसेच तलाठी कार्यालयात शहानिशा केल्यानंतर ही नोंदणी होईल असे सांगण्यात आले आहे.



विवाह आधीच्या नावानेही होईल नोंदणी


सध्या महिलांची नावे लावताना महिलेचे स्वत:चे नाव, पतीचे नाव आणि आडनाव असा क्रम आहे. मात्र सातबारा उताऱ्यावर आईचे नाव लावताना त्यांचे आधीचे म्हणजे लग्नापूर्वीचे नाव देखील लावण्याची मुभा असणार आहे.

Comments
Add Comment

समृद्धी महामार्गावरील स्वच्छतागृहांची दुरवस्था दूर करून ‘गूगल लोकेशन’ एका महिन्यात उपलब्ध करा; उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे शासनाला निर्देश

नागपूर : विधान परिषदेत आ.मिलिंद नार्वेकर यांनी समृद्धी महामार्गावर वारंवार होणाऱ्या अपघातात नागरिकांच्या

शेत रस्त्याच्या वादात मिळणार 'मोफत' पोलीस संरक्षण

उपविभागीय अधिकाऱ्यांनाही अधिकार सोपविण्याची तरतूद विलंब टाळण्यासाठी इमेल द्वारे पाठविण्यात येणार नोटीस •

मुद्रांक शुल्क वादाबाबत उच्च न्यायालयाऐवजी थेट राज्य शासनाकडे अपील

विधानसभेत सुधारणा विधेयक एकमताने मंजूर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत मांडले

 भोगवटादार वर्ग-२ जमिनींवरील 'गहाण शुल्क' वसुलीला कायदेशीर संरक्षण २००९ पासूनची आकारणी वैध ठरणार

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत मांडलेले विधेयक संमत 'महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी

"उद्धव ठाकरे अधिवेशनासाठी नाही, तर सहलीला आलेत"; परिणय फुकेंचा घणाघात

नागपूर : विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनानिमित्त नागपुरात राजकीय वातावरण तापले आहे. उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभा

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानातून गावांच्या समृद्धीची दिशा मिळेल - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान शीर्षक गीत लोकार्पण कार्यक्रम नागपूर : राज्यात मागील काही दिवसात झालेल्या