Devendra Fadanvis : स्वातंत्र्याचा स्वैराचार होऊ देऊ नका!

पुणे अपघात प्रकरणावरुन देवेंद्र फडणवीसांचं पालकांना आवाहन


आतापर्यंत झालेल्या संपूर्ण कारवाईची दिली माहिती


पुणे : पुण्यात एका अल्पवयीन मुलाने मद्यधुंद अवस्थेत कार चालवत दोघांना चिरडल्यामुळे सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. या घटनेतील आरोपी मुलगा वेदांत अग्रवाल (Vedant Agrawal) हा १७ वर्षांचा असून पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक विशाल अग्रवाल (Vishal Agrawal) यांचा मुलगा आहे. विशाल यांचे सरकारी यंत्रणेशी व अंडरवर्ल्डशी लागेबांधे आहेत, त्यामुळे मुलावर कठोर कारवाई झाली नाही आणि घटनेनंतर पाच तासांतच त्याला जामीन देण्यात आला, असा संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. पुणे पोलिसांच्या (Pune Police) कार्यक्षमतेवरही या प्रकरणी प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी पत्रकार परिषद घेत आतापर्यंत झालेल्या संपूर्ण कारवाईची माहिती दिली तसेच पालकांना एक आवाहनही केले आहे.


देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ही घटना घडल्यानंतर पोलिसांनी कलम ३०४ चा अतिशय स्पष्ट उल्लेख करत रिमांडचं अॅप्लिकेशन ज्युएनाईल जस्टीसकडे केलं होतं. यात स्पष्टपणे लिहिलं होतं की हा जो मुलगा आहे हा १७ वर्षे ८ महिन्यांचा असल्यामुळे, निर्भयाकांडानंतर कायद्यात झालेल्या अमेंडमेंटनुसार १६ वर्षावरील जी मुलं असतील त्यांना हिनियस क्राईममध्ये अडल्ट म्हणून ट्रीट केलं जाऊ शकतं. हा खटला ३०४ (अ) नाही तर ३०४ च आहे, त्यामुळे आरोपीला प्रौढ समजून खटला चालवण्यास परवानगी द्यावी, अशा प्रकारे पोलिसांनी प्रेस केलं होतं.


दुर्दैवाने ज्युएनाईल जस्टिस्ट बोर्डने त्याबाबत वेगळी भूमिका घेतली. आरोपीला प्रौढ म्हणून ट्रीट करण्यासाठी जो अर्ज करण्यात आला होता तो केवळ सीन आणि फाईल्ड केल्याने पोलिसांसाठीही हा धक्का ठरला. या गुन्ह्याचे सर्व पुरावे पोलिसांनी दिल्यानंतरही बोर्डाने घेतलेली भूमिका आश्चर्यकारक आहे. याबाबत तात्काळ वरच्या कोर्टात अॅप्लिकेशन गेल्यानंतर कोर्टाने दखल घेतली. कोर्टाने सांगितलं याबाबत तुम्हाला पहिल्यांदा ज्युएनाईल जस्टिस्ट बोर्डाकडे जावं लागेल, कारण त्या कायद्यामध्ये त्यांची ऑर्डर रिन्यू करण्याचा अधिकार हा त्यांना आहे. त्यांनी जर रिन्यू केली नाही तर तुम्हाला आमच्याकडे येता येईल.


वरच्या कोर्टाच्या आदेशानुसार, ती ऑर्डर रिन्यू करण्यास गेली आहे. कदाचित आज किंवा उद्या ज्युएनाईल जस्टिस्ट बोर्डचं रिवीजनमधील ऑर्डर अपेक्षित आहे. मला वाटतं वरच्या कोर्टातील व्यूव्ह बघता, ते योग्य ऑर्डर देतील. पण त्यांनी जर दिली नाही तर पोलीस वरच्या कोर्टात पुन्हा जातील. पोलिसांनी ठरवलं आहे की अशाप्रकारे दारु पिऊन, विना नंबरची गाडी चालवत कुणालाही मारण्याचा अधिकार नाही. या प्रकरणात जिथपर्यंत जावं लागेल तिथपर्यंत जाण्याची भूमिका पोलिसांची आहे.



'त्या' सर्वांवर पोलिसांनी कारवाई केली


देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मुलाच्या वडिलांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. कारण कायद्यानुसार आपला मुलगा अज्ञान आहे हे माहिती असूनही गाडी देणं हा गुन्हा आहे, त्यामुळे पोलिसांनी त्यांच्यावर कारवाई केली आहे. ज्यांनी अंडर एज अर्थात अल्पवयीनांना दारु सर्व्ह केली, त्यांच्यावर कारवाई झाली आहे. चार लोकांना अरेस्ट करण्यात आलं आहे. आजच कोर्टाने त्यांना चार दिवसांची रिमांड दिली आहे. त्याशिवाय पुढची कारवाई पोलीस करणार आहेत.



फडणवीसांचं पालकांना आवाहन


ज्युवेनाईल अॅक्ट अंतर्गत अल्पवयीन मुलाने चूक केली असली तरी पहिली कारवाई ही पालकांवर केली जाते, त्यामुळे मुलांच्या हाती स्टिअरिंग देण्याच्या आधी पालकांनी विचार करावा असा इशारा देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नव्हे, स्वातंत्र्याचा स्वैराचार होऊ देऊ नका असं आवाहन फडणवीसांनी राज्यातल्या पालकांना केलं.

Comments
Add Comment

Madgaon Tejas Express : तेजस एक्स्प्रेसमध्ये नाश्त्याऐवजी बिस्किट पुडा! IRCTCकडून कंत्राटदाराला दणका!

मडगाव : मडगाव तेजस एक्स्प्रेसमध्ये (Madgaon Tejas Express) प्रवाशांना दिल्या गेलेल्या खाद्यपदार्थांच्या निकृष्ट दर्जाबाबत

IMD Weather Update : चिंता वाढली! मोथा चक्रीवादळाचा प्रभाव कमी होताच 'कमी दाबाचा पट्टा' निर्माण; पुढचे ४८ तास धोक्याचे, महाराष्ट्रासाठी IMDचा नवा इशारा!

मुंबई : भारतीय हवामान विभागाकडून (IMD - Indian Meteorological Department) देशासह महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.

Police Nameplates : 'खाकी'त 'आडनावा'ची ओळख संपणार? बीडच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर इतर जिल्ह्यांमध्येही स्वागत; लवकरच पोलीस नेमप्लेटवरून आडनाव 'गायब'!

छत्रपती संभाजीनगर : पोलिसांच्या वर्दीवरील (Police Uniform) खाकी गणवेश (Khaki Uniform) आणि त्यावर असलेली नावपट्टी ही सर्वसामान्य ओळख

शनिवारी ठाण्यातील काही भागात पाणी नाही

ठाणे : ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील वागळे प्रभाग समिती व लोकमान्य सावरकर नगर प्रभाग समिती अंतर्गत इंदिरानगर

निवडणूक आयोगाने वाढवला निवडणुकीतील खर्चाचा 'कोटा'

मुंबई : राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकरिता उमेदवाराने करावयाच्या

शालेय पोषण आहार कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात काय म्हणाले मंत्री दादाजी भुसे?

मुंबई : शालेय पोषण आहार कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत शालेय शिक्षण विभाग सकारात्मक असून त्यांच्या