नवी दिल्ली : स्पर्धा परीक्षांमध्ये स्वत:ला सिद्ध करण्यासाठी तरुणाईमध्ये मोठी चढाओढ सुरु असते. विद्यार्थी रात्रंदिवस झपाटून अभ्यास करतात. गेल्या काही वर्षातील एमपीएससी (MPSC) आणि युपीएससी (UPSC) स्पर्धेतील गुणवंतांमध्ये ग्रामीण भागातील युवकांनीही दैदिप्यमान यश मिळवले आहे. परंतू गेल्या काही महिन्यांपासून हिंसाचार व जाळपोळीच्या घटनांनी हादरुन गेलेल्या मणिपूरमधील (Manipur) उमेदवारांना दिलासा देणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. त्यामुळे, युपीएससी परीक्षेसाठी या उमेदवारांचा होणारा खर्चाचा भार हलका होणार आहे.
मणिपूरमधील हिंसाचारग्रस्त जिल्ह्यांतील ज्या उमेदवारांना २६ मे रोजी यूपीएससी परीक्षा देण्यासाठी राज्याबाहेर जावे लागणार आहे, त्यांना मणिपूर सरकारने दरदिवशी तीन हजार रुपये द्यावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. अशा प्रकारचा आदेश या न्यायालयाने देणे ही दुर्मीळ घटना आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड व न्या. जे. बी. पारडीवाला, न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मणिपूरमधील स्थानिका उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून येथील तरुणही हिंसाचार व जाळपोळीच्या घटनांनी व्यथीत झाला आहे. तरीही, युपीएससी स्पर्धेतून तो स्वत:ला सिद्ध करत आहे.
मणिपूरच्या डोंगराळ भागातील जिल्ह्यांमधील यूपीएससी परीक्षार्थीनी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अन्य राज्यांत जाऊन ही परीक्षा देण्याचे ठरविले आहे. त्यासंदर्भातील याचिकेची शुक्रवारी संध्याकाळी विशेष सुनावणी झाली. त्यावर, खंडपीठाने आदेश दिला की, मणिपूरमध्ये जे परीक्षार्थी डोंगराळ भागातील जिल्ह्यांत राहातात व ज्यांनी यूपीएससीची नागरी सेवा परीक्षा देण्यासाठी अर्ज केला आहे, त्यांना दरदिवशी तीन हजार रुपये देण्यात यावेत. त्यामुळे हे परीक्षार्थी अन्य राज्यांत प्रवास करून तेथील केंद्रावर जाऊन परीक्षा देऊ शकतील. त्यामुळे अशा परीक्षार्थीनी संबंधित अधिका-यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही करण्यात येत आहे.
मणिपूरच्या डोंगराळ भागातील जिल्ह्यांतल्या यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षेला इम्फाळ केंद्रातून बसणा-या उमेदवारांना त्यांची केंद्रे बदलण्याची परवानगी देण्यात येणार असल्याची माहिती यूपीएससीने दिल्ली उच्च न्यायालयाला गेल्या २९ मार्च रोजीच दिली होती.
मणिपूरच्या डोंगराळ जिल्ह्यांतील यूपीएससी परीक्षेचे उमेदवार मिझोराम, कोहिमा, नागालैंड, शिलाँग, मेघालय, दिसपूर, आसाम, जोरहाट, कोलकाता, प. बंगाल, दिल्लीपैकी कोणतेही केंद्र निवडू शकतात, असेही यूपीएससीने म्हटले होते.