निर्यात वाढवायची तर...

परामर्ष - हेमंत देसाई

ज्येष्ठ पत्रकार

अलीकडे जगभरचे शेअर बाजार कोसळले. भारतातही निर्देशांकांमध्ये मोठी घसरण झाली. परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतामधून तीन हजार कोटी रुपयांचा निधी बाहेर नेला. या पार्श्वभूमीवर देशाच्या निर्यातीचा गांभीर्याने विचार होणे आणि सर्व निर्यातदारांना व्याज अनुदान देणे आवश्यक आहे. निर्यातीतील पायाभूत सुविधा सुधारून निर्यातदारांना वस्तू आणि सेवा करामधील परताव्याशी संबंधित अडचणींबाबत मदत करणेही महत्वाचे आहे.

इस्रायल विरुद्ध हमासनंतर इराण विरुद्ध इस्रायल हा संघर्ष उद्भवल्यावर, जगभरचे शेअर बाजार कोसळले. भारतात सेन्सेक्स आणि निफ्टी दोन्हींमध्ये मोठी घसरण झाली. अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपया जवळपास ८४ रुपयांच्या दिशेने झेपावला. अमेरिकन बाँड्सवरील उत्पन्न ४.६६ टक्क्यांनी वाढल्यामुळे रुपया आणखी दडपणाखाली आला.

भारतामधून फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर्स म्हणजेच एफपीआयने ३००० कोटी रुपयांवर गुंतवणूक विकून तेवढा निधी बाहेर नेला. इराणने इस्रायलवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांमार्फत हल्ला केला. हा संघर्ष आणखी चिघळेल अशी भीती व्यक्त झाली. त्याचप्रमाणे अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदर कपातीत दिरंगाई होईल, अशी अपेक्षा निर्माण झाली. त्यामुळे भारतापेक्षा अमेरिकेत निधी वळवणे, अधिक फायद्याचे आहे, असे गुंतवणूकदारांना वाटले.

भारतात लोकसभा निवडणुकांचे सत्र सुरू आहे. प्रत्येक पक्ष आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये वारेमाप आश्वासने देत असला, तरी सध्याचे वर्तमान अत्यंत अस्थिर आहे. भारताच्या डोक्यावरचे कर्ज वाढत असून व्याजाचा भार फुगत चालला आहे. महागाईचाही ताप वाढला असून मुख्य म्हणजे सर्वसामान्य माणसाचा शिक्षण, वाहतूक आणि विजेवरचा खर्च खूपच वाढला आहे. उद्या देशाची अर्थव्यवस्था पाचव्या क्रमांकावरून तिसऱ्या क्रमांकावर आली, तरी सर्वसामान्यांचे जिणे दिवसेंदिवस कठीण बनत आहे. येत्या पाच वर्षांमध्ये देशातील ८० कोटी जनतेला मोफत धान्य देण्याचे आश्वासन भाजपाने दिले आहे. त्याचा अर्थव्यवस्थेवर नक्कीच परिणाम होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर देशाचा आयात-निर्यात व्यापार कसा चालला आहे, हे पाहणे उद्बोधक ठरेल. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर पाऊण ते एक टक्कयाने वाढले असून बॅरलला ८७ डॉलरवर जाऊन पोहोचले आहेत. भविष्यात हे भाव आणखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. मुळातच २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात भारतातून होणारी निर्यात तीन टक्क्यांनी कमी झाली आहे.

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशनचे अध्यक्ष अश्विनीकुमार यांनी परदेश व्यापाराच्या एकूण परिस्थितीबद्दल काळजी व्यक्त केली आहे. मार्च २०२४ मध्ये भारतामध्ये होणारी आयात जवळपास साडेपाच टक्क्यांनी कमी झाली. केंद्र सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेवर भर दिला आहे. त्याचप्रमाणे ‘मेक इन इंडिया’ हा कार्यक्रम राबवला जात आहे. आयात पर्यायी उत्पादनांवर जोर दिला जात असून, अनावश्यक वस्तूंची आयात सरकारने कमी केली आहे. भारताची आयात सहा टक्क्यांनी घटली असून, सोन्याची आयात कमी झाली आहे. भारताची व्यापारी तूट म्हणजेच आयात आणि निर्यात यांच्यातील फरक हा ११ महिन्यांमधील सर्वात नीचांकी अवस्थेला गेला आहे. व्यापारी तूट आक्रसणे, ही चांगली गोष्ट आहे. फक्त मार्च २०२३ मध्ये १९ अब्ज डॉलर्स इतकी असणारी व्यापारी तूट २०२४च्या मार्चमध्ये सुमारे १५ अब्ज डॉलर्सवर आली असल्याचे केंद्रीय व्यापार उद्योग खात्याने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीवरून दिसते.

२०२२-२३ या पूर्ण वर्षात २६४ अब्ज डॉलर्स इतकी व्यापारी तूट होती. ती त्यानंतरच्या वर्षात २४० अब्ज डॉलर्सवर आली. आता उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या संपूर्ण आर्थिक वर्षात जागतिक व्यापारात मंदी होती. खास करून, पाश्चात्त्य राष्ट्रांमध्ये मागणीचा अभाव होता. पेट्रोल-डिझेल-गॅसचे चढे भाव आणि चलनफुगवट्यामुळे नरमाईचे वातावरण होते. त्यात आता भर पडली आहे, ती पश्चिम आशियातील अशांततेची. लाल समुद्रातून जहाजाद्वारे माल पाठवताना हल्ले होत असल्यामुळे, त्यामार्गे होणाऱ्या निर्यातीला फटक बसला आहे. शिवाय जहाज वाहतुकीची भाडी आणि विम्याचा खर्च भडकला आहे. निर्यातदारांनी अगोदरच करार केले असल्यामुळे, वाढीव खर्चाचा बोजा त्यांनाच उचलावा लागत आहे. मात्र निर्यातीला फटका बसल्यामुळे व्यापारी तूट ज्याप्रमाणे फुगणे अपेक्षित होते, तसे न घडण्याचे कारण म्हणजे तेल आणि सोन्याव्यतिरिक्त अन्य वस्तूंची आयात भारताने कमी केली आहे.

भारताच्या निर्यातीत मुख्यतः इंजिनीअरिंग वस्तू, औषधे आणि लोहखनिज यांच्या निर्यातीत बऱ्यापैकी वाढ झाली आहे, तर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या निर्यातीत २३ टक्क्यांची वृद्धी आहे. परंतु कातडे आणि कातडी वस्तू तसेच रत्ने आणि सुवर्णालंकार या रोजगारप्रधान क्षेत्रांमधील निर्यात अनुक्रमे नऊ आणि १३ टक्क्यांनी घटली आहे. तयार कपड्यांच्या निर्यातीतही दहा टक्के घसरण झाली आहे. एकीकडे व्हिएतनाम, बांगलादेश यांनी तयार कपड्यांच्या निर्यातीत मुसंडी मारली असताना, या ना त्या कारणामुळे भारत मात्र मागे पडत आहे. आयातीचा विचार केल्यास, पेट्रोलियम क्रूड उत्पादनांची आयात २०२३-२४ मध्ये १४ टक्क्यांनी घटून १७९ अब्ज डॉलर्सवर राहिली. केवळ मार्च महिन्यात सोन्याच्या आयातीत निम्म्याने घट झाली. ही चांगली बाब आहे. आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने पावले टाकत, आयात खर्चाला कात्री लवल्यास, देशाचे बहुमोल आर्थिक चलन वाचू शकेल.

एखाद्या देशाची व्यापारी तूट दीर्घकाळ टिकून राहिल्यास देशाच्या आर्थिक स्थितीवर, विशेषत: रोजगारनिर्मिती, वाढीचा दर आणि चलनाचे मूल्य यावर नकारात्मक परिणाम होतो, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. व्यापार तुटीचा चालू खात्यातील तुटीवर नकारात्मक परिणाम होतो. खरे तर चालू खात्याचा मोठा भाग हा व्यापार शिल्लक असतो आणि व्यापार तूट वाढते, तेव्हा चालू खात्यातील तूटही वाढते. चालू खात्यातील तूट ही देशातील परकीय चलनाची आवक आणि ते बाहेर जाणे यातील फरक दर्शवते. परकीय चलन निर्यातीद्वारे मिळते, तर परकीय चलन आयातीद्वारे बाहेर जाते. त्यामुळेच सरकारने अलीकडेच अनेक वस्तूंवरील आयात शुल्क वाढवून, अत्यावश्यक वस्तूंची आयात कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता सरकारला निर्यातीशी संबंधित अडचणी दूर कराव्या लागतील.

भारतीय निर्यातदार संघटनेच्या मते भारताच्या तुलनेत बांगलादेश, व्हिएतनाम, थायलंडसारख्या अनेक छोट्या देशांनी त्यांच्या निर्यातदारांना मोठ्या सुविधा देऊन भारतीय निर्यातदारांसमोर खडतर आव्हान उभे केले आहे. भारतीय निर्यातदारांना वस्तू आणि सेवा (जीएसटी) करामधील परतावा संबंधित अडचणींवर मात करावी लागेल. निर्यातीचा प्राधान्यक्षेत्रामध्ये समावेश करणे आणि सर्व निर्यातदारांना व्याज अनुदान बहाल करण्याचा विचार होणेही आवश्यक आहे. निर्यात वाढवण्यासाठी सरकारच्या दीर्घकालीन प्रयत्नांचा भाग म्हणून निर्यात व्यापारातील पायाभूत सुविधा सुधारण्याची गरज आहे. विशेषतः सागरी व्यापाराशी संबंधित पायाभूत सुविधांवर विशेष लक्ष द्यावे लागेल. विविध प्रादेशिक व्यावसायिक गट आणि मुक्त व्यापार करारांच्या क्षेत्रात संपूर्ण नियंत्रण मिळवावे लागेल.

पुढील काळात श्रीलंका, बांगलादेश, भूतान, मालदीव आणि अफगाणिस्तान या ‘सार्क’ देशांमध्ये भारतीय निर्यात वाढण्याची शक्यता आहे. ब्राझील, रशिया, चीन आणि दक्षिण आफ्रिकेतील निर्यातीतही वाढ होण्याची शक्यता आहे. म्यानमार आणि मलेशियासह ‘आसियान’ देशांमध्येही निर्यात वाढवता येईल. या काळात सरकारला निर्यातीवर परिणाम करणाऱ्या मुद्द्यांकडेही लक्ष द्यावे लागेल, जसे की इतर देशांचे गैरशुल्क अडथळे, चलनातील चढ-उतार आणि सेवा कर. तुलनेने कमी उपयुक्त आयातीवर थोडे नियंत्रण ठेवावे लागेल आणि निर्यातीसाठी नवीन शक्यतांचा शोध घ्यावा लागेल.

या वेळी भारत आणि चीनमधील व्यापार वाढवण्यासाठी आणि भारतातून चीनला होणारी निर्यात वाढवण्यासाठी जी नवी परिस्थिती निर्माण होत आहे, त्याचा पुरेपूर फायदा घेतला पाहिजे. चीनमध्ये निर्यात वाढवायची असेल, तर त्या देशाच्या बाजारपेठेत भारतीय वस्तूंचा प्रवेश वाढवण्यासाठी चीनला दर्जेदार भारतीय वस्तूंची गरज असलेली क्षेत्रे समजून घेतली पाहिजेत. दर्जेदार उत्पादनांच्या बाबतीत भारत चीनपेक्षा खूप पुढे आहे. देशातून शेतीमालाच्या निर्यातीच्या नव्या शक्यताही निर्माण होत आहेत. अन्नधान्य, फळे आणि भाजीपाला यांचे उत्पादन आपल्या वापरापेक्षा किती तरी जास्त आहे. कृषी क्षेत्रातील हे अतिरिक्त उत्पादन देशातून निर्यातीसाठी नवीन शक्यता निर्माण करत आहे.